एका ऐतिहासिक निर्णयाची ३० वर्षे!

 

 

 

 

 

 

भारताच्या आधुनिक राजकीय इतिहासात एक अतिशय महत्त्वाची घटना घडली होती ती २० जून, १९९१ रोजी, जेव्हा डॉ. पी. व्ही. नरसिंह राव देशाचे पंतप्रधान झाले. या घटनेला राजकीय तसेच आर्थिक अंग होते. एवढेच नव्हे तर ही घटना एका शोकांतिकेच्या पार्श्वभूमीवर घडली होती. ती शोकांतिका म्हणजे २१ मे, १९९१ रोजी तामिळनाडूमधील श्रीपेरूंबुदूर येथे राजीव गांधी यांची तामिळ वाघांनी निर्दयपणे हत्या केली. ते दिवस म्हणजे दहाव्या लोकसभा निवडणुकीचे होते. या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे २५५ खासदार निवडून आले होते. ही घटना घडली, तेव्हा राहुल गांधी (जन्म : १९७०) फक्त २१ वर्षांचे होते. अशा स्थितीत कॉंग्रेसला गांधी-नेहरू घराण्याच्या बाहेरच्या व्यक्तीला नेतृत्व सुपूर्द करावे लागले. ही संधी आंध्र प्रदेशातून आलेले डॉ. पी. व्ही. नरसिंह राव (१९२१-२००४) यांना मिळाली. त्यांनी २१ जून, १९९१ रोजी देशाचे बारावे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. या ऐतिहासिक घटनेला आता ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

 

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ही घटना आपल्या देशाच्या राजकीय इतिहासात अतिशय महत्त्वाची ठरली. याला अनेक पदर होते. पहिला म्हणजे, पंतप्रधानपद प्रथमच दक्षिण भारतात जात होते. तोपर्यंत भारताचे सर्व पंतप्रधान उत्तर भारतातील होते. परिणामी, स्वातंत्र्यपूर्व काळात जस्टीस पार्टीचे नेते आणि द्रविडांची चळवळ चालवणारे रामस्वामी नायकर व त्यांच्यासारखे नेते आरोप करत होते की, स्वतंत्र भारतात आर्यांचे, उत्तर भारतीयांचे राज्य असेल आणि यात दाक्षिणात्यांना विकासाच्या संधी मिळणार नाहीत. हा प्रचार १९९१पर्यंत खरा वाटायला लागला होता. नरसिंह राव यांना मिळालेल्या संधीमुळे हा प्रचार आपोआपच खोटा ठरला. नरसिंह राव यांनी मे १९९१ दरम्यान झालेली दहाव्या लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. या निवडणुकांच्या चार महिनेअगोदरच त्यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली होती. पण, राजीव गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत त्यांना पुन्हा राजकारणात यावे लागले आणि वयाच्या सत्तराव्या वर्षी पंतप्रधानपदी विराजमान व्हावे लागले. लोकसभेत प्रवेश करण्यासाठी त्यांनी आंध्र प्रदेशातील नद्दाल मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवली आणि नजिकचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे उमेदवार बी. लक्ष्मण यांना सुमारे सहा लाख मतांनी पराभूत करत लोकसभेत दाखल झाले. तेव्हा आंध्र प्रदेशातील महत्त्वाचा प्रादेशिक पक्ष म्हणजे ‘तेलुगू देसम’ने त्यांच्याविरोधात उमेदवार दिला नाही. “तेलुगू बिड्डा’ (म्हणजे तेलुगू भाषेचा सुपुत्र) देशाचा पंतप्रधान झालेला आहे, अशा स्थितीत आम्ही त्यांच्याविरोधात उमेदवार देणार नाही’ अशी ‘तेलुगू देसम’ची भूमिका होती.

 

 

 

राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर जरी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसले तरी कॉंग्रेस सर्वांत जास्त जागा जिंकलेला पक्ष होता. साध्या बहुमतासाठी २७२ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते, तर कॉंग्रेसला २५५ जागा मिळाल्या होत्या. त्या निवडणुकांत भाजपला १२१ जागा, जनता दलाला ६३ जागा, माकपला ३६, भाकपला १४ जागा, तर अण्णाद्रमुकला १२ जागा मिळाल्या होत्या. परिणामी, नरसिंह राव यांनी अल्पसंख्याक सरकार स्थापन केले आणि पाच वर्षे चालवलेसुद्धा. आता त्यांच्या पंतप्रधान होण्याचे आर्थिक महत्त्व. तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली होती. देशातील परकीय चलनाची गंगाजळी फक्त २,५०० कोटी एवढी कमी झालेली होती. याचा साधा अर्थ आपण पुढची फक्त तीन महिने आयातीची बिलं देऊ शकत होतो. लवकरात लवकर मोठे आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घेण्याची गरज होती. कॉंग्रेस संसदीय पक्षाने नरसिंह राव यांची नेतेपदी निवड केली होती. नरसिंह राव आणि अर्जुन सिंह राष्ट्रपतींना भेटून आले होते. लवकरच नरसिंह रावांचा शपथविधी संपन्न होणार होता. राष्ट्रपतींना भेटून परत जात असताना नरसिंह राव यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे तत्कालीन सचिव नरेश चंद्रा यांचा तातडीचा निरोप मिळाला. त्यांना नवनिर्वाचित पंतप्रधानांना अत्यंत तातडीने भेटायचे होते. त्यानुसार भेट झाली. या ऐतिहासिक भेटीला अर्थसचिव आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. ही बैठक तब्बल दीड तास चालली. तिकडे कॉंग्रेसचे नेते नरसिंह रावांची वाट बघत बसले होते.

 

 

तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजुक होती. परकीय कर्ज देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २२ टक्केहोते, तर देशांतर्गत कर्ज ५६ टक्के होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दल कुजबूज सुरू झाली होती. देशाची इभ्रत पणाला लागली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी २३ लाख डॉलर्सच्या तात्पुरत्या कर्जासाठी बोलणी सुरू केली होती. हे कर्ज २० महिन्यांत फेडायचे होते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी कर्ज द्यायला तयार होती. पण, त्यांच्या काही अटी होत्या. त्या अटी मान्य करणं हा राजकीय स्वरूपाचा निर्णय होता. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी पंतप्रधानपदी निवड झालेल्या नरसिंह रावांचा आदेश मागितला. नरसिंह रावांचा शपथविधी व्हायचा होता. नरसिंह रावांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना हिरवा कंदील दाखवला आणि भारतात ऐतिहासिक खा. ऊ. जा. (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाला सुरुवात झाली. आता २० जून रोजी त्याच ऐतिहासिक घटनेला ३० वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्यानंतर ‘रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांना देशाचा अर्थमंत्री होण्याबद्दल विचारणा केली. पटेल त्या काळी फार आजारी असत. त्यांनी नम्रपणे नकार दिला. नंतर अशीच विचारणा डॉ. मनमोहन सिंग यांना करण्यात आली. त्यांची तयारी होती. पण, त्यांना काम करताना भरपूर स्वातंत्र्य हवं होतं आणि मुख्य म्हणजे, याबद्दल खुद्द पंतप्रधान नरसिंह रावांनी शब्द द्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. नरसिंह रावांनी स्वतः डॉ. मनमोहन सिंग यांना फोन करून आश्वस्त केले. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री झाले.

 

 

त्यानंतर नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मदतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असलेली अनावश्यक बंधनं काढून टाकली. ३० जून, १९९१ रोजी भारतीय रुपयाचा नऊ टक्क्यांनी अवमूल्यनाचा निर्णय जाहीर केला. हे कमी वाटले म्हणून २ जुलै रोजी आणखी ११.८ टक्के अवमूल्यन जाहीर केले. दुसरेच दिवशी तत्कालीन व्यापारमंत्री चिदम्बरम यांनी नवे व्यापार धोरण जाहीर केले. त्यांनी कोटा पद्धत बंद केली आणि निर्यातीवरची बंधनं काढून टाकली. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी केले गेले. या सर्वांना ‘आर्थिक सुधारणांचा पहिला टप्पा’ समजले जाते. या सुधारणांना विरोधी पक्षांनी कडवा विरोध करणे अपेक्षितच होते. पण, या खेपेस नरसिंह राव-मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक धोरणांना खुद्द कॉंग्रेस पक्षातूनच जबरदस्त विरोध झाला. भाजपसारख्या प्रमुख विरोधी पक्षातसुद्धा याबद्दल उभी फूट होती. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांचा कल ‘स्वदेशी’कडे होता, तर काही नेते या आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने होते. डॉ. जोशी यांच्या आरोपानुसार केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अटींनुसार वागून देशाची सार्वभौमता गहाण ठेवली. पुढे अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तितक्याच उत्साहाने ‘आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा’ राबवला.

 

 

पंडित नेहरूंनी स्वतंत्र भारताचे धोरण ठरवताना सरकारी क्षेत्राला महत्त्व दिले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त केली. असे धोरण १९५०च्या दशकात नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या देशासाठी गरजेचे होते. त्या काळी भारतीय उद्योगधंदे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाश्चात्त्य कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकले नसते. जर आपण १९९१ साली जशी अर्थव्यवस्था खुली केली तशी ती १९५०च्या दशकात केली असती, तर एकही भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नसती. भारतीय वस्तूंना उत्तम दर्जांच्या परदेशी वस्तूंपासून संरक्षण देणे गरजेचे होते. नेमके तेच पंडित नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांनी केले. स्वातंत्र्यानंतर ४० वर्षांनी जेव्हा नेहरूंच्या धोरणांची उपयुक्तता संपली, तेव्हा १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्था खुली केली. नरसिंह राव-डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या त्या ऐतिहासिक घटनेनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त झाली. ज्याला अर्थतज्ज्ञ ‘लायसेन्स परमीट कालखंड’ म्हणायचे तो कालखंड कायमचा संपुष्टात आला. १९९१ नंतरच्या २५ वर्षांत भारतीय उद्योगांच्या प्रगतीचा दर सात टक्के वार्षिक एवढा आकर्षक झाला. याचे सर्व श्रेय २० जून, १९९१च्या रात्री घेतलेल्या ‘या’ ऐतिहासिक निर्णयाला द्यावे लागते.