कोरोनाचा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने राज्यामध्ये कडक निर्बंध जारी करण्यात आले. या टाळेबंदीमुळे कोणकोणत्या क्षेत्रांवर त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो, याबाबत सरकारला पूर्वानुभव गाठीशी होताच. परंतु, नोव्हेंबरनंतर ‘अनलॉक’च्या भूमिकेतून राज्य सरकारने चित्रपट, मालिकांच्या चित्रीकरणाला, नाटकांच्या प्रयोगाला परवानगी दिली खरी. मात्र, त्याबाबत येणार्या संभाव्य दुसर्या लाटेमध्ये या क्षेत्राचे काय होईल, याचा सारासार अभ्यास राज्य सरकारकडून न झाल्याने कलाकारांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे. ‘ब्रेक द चेन’च्या निर्बंधामध्ये राज्यामध्ये कडक ‘लॉकडाऊन’ जारी केल्याने नुकतेच सुरू झालेले नाटकांचे प्रयोग, चित्रीकरण पुन्हा रोडावले. काही मालिकांच्या निर्मांत्यांनी त्यांच्या चित्रीकरणासाठी इतर राज्यांना प्राधान्य दिले. सध्या तिसर्या लाटेबाबत अंदाज व्यक्त होताना या क्षेत्रावर अवलंबून असणार्या लाखो जणांच्या रोजगाराचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. नुकतेच मनोरंजन क्षेत्रातील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन ‘मीडिया एन्टरटेन्मेंट’ कमिटी स्थापन करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विविध मागण्या करण्यात आल्या. यामध्ये ‘फ्वाइस’, ‘सिंटा’, ‘इम्पा’, ‘आयएफटीपीसीओ’, ‘डब्ल्यूआयएफपीए’ सारख्या संघटना एकत्र आल्या खर्या. परंतु, राज्याच्या सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी त्यावर कोणती भूमिका घेतली, याबाबत साशंकता आहे. गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून बंद असलेल्या चित्रपटगृहांच्या मालकांच्या समस्या वीजबिले आणि मालमत्ता करांबाबत आहेतच. तरीही तग धरून असलेली चित्रपटगृहे या अशा संभ्रमावस्थेमुळे बंद होऊन यावर अवलंबून असणारा अंसघटित क्षेत्रातील कामगार, कलाकार याला अजूनही किती उपेक्षा सहन करावी लागणार, हा मुळात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, मनोरंजन क्षेत्रावर अवलंबून असणारा कामगारवर्ग सध्या टाळेबंदीच्या काळामध्ये कोणत्याही सरकारी योजनेला, मदतीला पात्र ठरत नसल्याने त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार कधी प्राधान्याने लक्ष देणार की येणार्या तिसर्या लाटेमध्ये सुद्धा टाळेबंदीचा निर्णय घेऊन यावर अवलंबून असणार्या कामगारांना फक्त मदत मिळेल, या आशेवरच जगावे लागणार, हा खरा प्रश्न आहे.
सरकारचे प्राधान्यक्रम कोणते?
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्ते आल्यानंतर आणि विशेषतः शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठी भाषा, मराठी माणूस, कलाकार, पत्रकारांना न्याय मिळेल, अशी भाबडी आशा ठेवलेल्या नागरिकांच्या पदरीही या सरकारच्या काळात उपेक्षाच पदरी पडली. अर्थसंकल्पामधून मराठी भाषेसाठी, कलाकारांच्या अनुदानासाठी कोणतीही तरतूद झाली नाहीच; मात्र कलाकार, पत्रकारांना विशेष सवलती मिळाव्यात म्हणून विनवणी करावी लागते, ही या सरकारने जनतेमधून स्वतःची विश्वासार्हता कमी केल्याचेच उदाहरण आहे. पत्रकारांना लोकल सेवा, पत्रकारांचे लसीकरण या विषयाबाबत निर्णयामध्ये झालेली दिरंगाई सरकारचे प्राधान्यक्रम अधोरेखित करते. राजकीय मतांसाठी कायम लोकांच्या भावनेशी जुळलेल्या विषयांना हात घालून फक्त सभा जिंकता येऊ शकतात, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सध्या राज्यात असलेली परिस्थिती होय. ज्यांच्या पक्षाची सुरुवातच मुळात पत्रकारिता, कला या विषयावर आधारित राहिली, त्यांच्याकडे राज्याचे प्रमुख पद आल्यानंतर त्याच विभागांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सध्या चित्र आहे. लोककलावंतांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये भरीव योगदान दिले हे खरे असतानाच, आज कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लोककलावंतांना मदतीसाठी हात पुढे करावा लागतो आहे, ही खरी शोकांतिका. कोणत्याही बाबतीत धोरणात्मक निर्णय न घेता फक्त आश्वासनाची खैरात मांडून इथल्या सामान्य कलाकाराच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होऊ शकत नसल्याची आज परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. चित्रपट महामंडळ, नाट्यक्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, पत्रकारिता यांना विशेष सवलती देण्यासाठी आंदोलने करावी लागणे दुर्दैवाचे आहे. पत्रकारांना ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’ म्हणून दर्जा द्यावा, अशी मागणी मुळात का करावी लागते, हा खरा प्रश्न आहे. टाळेबंदीच्या काळात ज्या पत्रकारांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सर्वसामान्यांपर्यंत बातम्या पोहोचवण्यासाठी काम केले, त्यांच्याकडे सरकारने विशेष लक्ष का देऊ नये? महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाच्या महामारीला सामोरे जावे लागले, ही सत्य परिस्थिती असतानाच याच काळात या सरकारचे विविध घोटाळेसुद्धा बाहेर आले. यावरून या सरकारचे प्राधान्यक्रम लक्षात येऊ शकतात. सध्या कोरोनाच्या परिस्थितीत आरोग्यासाठी प्राधान्य मिळणे गरजेचे असताना कलावंतांच्या, पत्रकारांच्या आरोग्याचे काय? राज्य सरकारने त्यांच्या प्राधान्यक्रमामध्ये बदल न करता या क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या भाषेचा विकास, कलावंतांना अनुदान, ग्रंथालयांचे प्रश्न आदीबाबत जरी प्राधान्य नसले तरी यावर अवलंबून असणार्या प्रत्येकाच्या आरोग्यासाठी निर्णय घेणे आणि प्राधान्याने लक्ष देणे, हे सरकारचे कर्तव्यच!
- स्वप्निल करळे