दिल्लीचे ठाकरे : अरविंद केजरीवाल

 

 

 

 

कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेचा सामना सध्या संपूर्ण देश करीत आहे. साधारणपणे नोव्हेंबर-डिसेंबर, २०२० आणि जानेवारी-फेब्रुवारी, २०२१ असे चार महिने संपूर्ण देशच तसा निवांत झाला होता. कारण, या कालावधीत कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्यासारखे वाटत होते. त्याचप्रमाणे लसीकरणासदेखील प्रारंभ झाल्यामुळे नागरिकांमधील भीतीदेखील काहीशी कमी झाली होती. सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, विमान आदींवरील निर्बंधही उठविण्यात आले होते. मात्र, मार्च महिन्यापासून पुन्हा एकदा संसर्ग वाढण्यास प्रारंभ झाला. त्यातही ‘डबल म्युटेशन व्हायरस’चा भारतातही शिरकाव झाल्याने काळजी वाढली आणि आज एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा एकदा गतवर्षाप्रमाणेच भीतीचे वातावरण निर्माण होते की काय, अशी शंका येण्यास सुरुवात झाली आहे.

 

 

देशाची राजधानी दिल्लीमध्येही गेल्या दोन आठवड्यांपासून कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. ही वाढही साधीसुधी नसून, दररोज किमान २२ हजारांहून अधिक बाधित आढळून येत आहेत. त्यामुळे गत आठवड्यात प्रथम ‘वीकेण्ड लॉकडाऊन’चा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानंतर सोमवारपासून आठवडाभराचे ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्यात आले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आठवडाभराचे ‘लॉकडाऊन’ पुढे वाढविण्यात येणार नाही, असे सांगितले. मात्र, तरीदेखील परराज्यातून दिल्लीत कामानिमित्त राहणार्‍या कामगारवर्गाने रविवारी रात्री पुन्हा एकदा आनंद विहारमधल्या आंतरराज्य बसस्थानकावर आपापल्या गावी परतण्यासाठी गर्दी गेली. त्याचप्रमाणे सध्या दिल्लीमध्ये रुग्णालयांमध्ये भरलेल्या खाटा आणि रुग्णालयात भर्ती होणार्‍या रुग्णांची संख्याही वाढत आहे.

 

 

मात्र, हे सर्व होत असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नेमके काय केले?, तर केजरीवाल यांनी मागच्या वर्षाप्रमाणेच म्हणजे २०२० साली साधारणपणे जून महिन्यात त्यांनी जे काही केले, त्याची पुनरावृत्ती केली. केजरीवाल यांनी १९ एप्रिल रोजी ‘फेसबुक लाईव्ह’ केले आणि दिल्लीमध्ये अतिशय भयावह परिस्थिती आहे, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये केवळ २५० खाटा उपलब्ध आहेत. दिल्लीची स्थिती आम्ही वारंवार केंद्र सरकारला सांगितली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अद्यापही मदत आलेली नाही. त्यामुळे आता दिल्लीची काळजी घेणे राज्य सरकारला शक्यच नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी हात वर केले. गतवर्षीदेखील दिल्लीमध्ये जुलैअखेर जवळपास दहा लाख रुग्ण होतील, असे सांगून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी खळबळ माजविली होती.

 

 

त्यानंतर मग तातडीने देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी १५ जूनपासून त्यात लक्ष घातले. केंद्र सरकारचे अधिकारी, राज्य सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिकेसोबत त्यांनी समन्वय साधला आणि अवघ्या एका महिन्यात म्हणजे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्ली पुन्हा रुळावर आली होती. या कालावधीत ‘डीआरडीओ’च्या सहकार्याने ‘कोविड सेंटर’ उघडणे, आरोग्य सर्वेक्षण करणे, कमी संसर्ग असलेल्या रुग्णांना घरीच उपचार देणे अशाप्रकारे उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ऑगस्टपासून दिल्लीतील संसर्गाचे प्रमाण कमी होण्यास प्रारंभ झाला, त्यानंतर अगदी जानेवारी महिन्यापर्यंत दिल्लीमध्ये परिस्थिती अतिशय चांगली होती. मात्र, गतवर्षी जून ते नोव्हेंबर केंद्रीय गृहमंत्रालय परिस्थिती हातात असताना केजरीवाल अगदी निर्धास्तपणे जाहिरातबाजी करण्यात व्यस्त होते. या काळात मग त्यांनी खासगी वृत्तवाहिन्यांवर राज्य सरकारच्या उपायांनी दिल्ली कशी सुरळीत झाली, अशा मुलाखती देण्यास प्रारंभ केला होता. त्या मुलाखती ‘प्रायोजित’ वाटाव्यात अशाच प्रकारच्या होत्या. मात्र, मुलाखती देत असतानाच अद्याप धोका टळलेला नाही, याचे भान केजरीवाल अथवा त्यांच्या सरकारलाही नव्हते. त्यामुळेच दिल्लीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी भरघोस तरतूद केल्याचा दावा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये वाहून गेला. कारण, परिस्थिती आटोक्यात असण्याच्या पाच महिन्यांमध्ये राज्य सरकारने आरोग्य सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नसल्याचे आता पुढे येत आहे. कारण, अगदी १७ तारखेला उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीमध्ये जवळपास २,५०० खाटा रिक्त असून गेल्या दोन आठवड्यांत दिल्लीतील खाटांची संख्या तब्बल तीन पटींनी वाढविल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्याचप्रमाणे येत्या दोन दिवसांत आणखी २,७०० खाटा उपलब्ध होतील, असेही सांगितले होते. मात्र, दोन दिवसांनी खाटा वाढल्या नाहीच; पण रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भीती पसरली. कारण, केजरीवाल यांनी लाईव्ह येऊन दिल्लीत केवळ १०० ‘आयसीयु’ खाटा उपलब्ध असल्याचे सांगून केंद्राकडे चेंडू टोलविला. त्यामुळे सध्या दिल्लीमध्ये ‘आयसीयु’ अथवा ‘ऑक्सिजन’ खाटांसह साध्या खाटाही उपलब्ध नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांनी दावा केल्याप्रमाणे जर दिल्लीमध्ये चार दिवसांपूर्वी पुरेशा प्रमाणात खाटा उपलब्ध होत्या, तर त्या नेमक्या गेल्या कुठे, हा प्रश्न निर्माण होतो. दिल्लीतली वाढती रुग्णसंख्या पाहता त्या खाटांमधील बहुतांशी खाटा रुग्णांना देण्यात आल्याचे समजू शकते. मात्र, ज्या रुग्णांना रुग्णालयात उपचार घेण्याची, ‘ऑक्सिजन’ अथवा ‘आयसीयु’ खाटांची गरज नाही, त्यांच्यावर घरीच उपचार करण्यासाठीदेखील दिल्ली राज्य सरकार पुन्हा एकदा अपयशी ठरत आहे. जर कमी गंभीर रुग्णांनी घरीच उपचार घेतले तर रुग्णालयांवर येणारा ताण निश्चितच कमी होणार आहे. मात्र, त्यासाठीदेखील केंद्र सरकारनेच पुढाकार घ्यावा, अशी केजरीवाल यांची अपेक्षा आहे.

 

 

 

 

देशातील सर्वच राज्यांमध्ये ‘ऑक्सिजन’ तुटवड्याची स्थिती निर्माण झाली होती. त्याची दखल तातडीने केंद्र सरकारने घेतली आणि आता राज्यांना ‘ऑक्सिजन’पुरवठा सुरळीत करण्यासोबतच कोटाही वाढवून दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील त्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते, तर दिल्लीत ‘ऑक्सिजन’च्या तुटवड्याचेही खापर केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर फोडले आहे. खरे तर केंद्र सरकारने दिल्लीत ‘ऑक्सिजन’चा तुटवडा निर्माण झाल्यावर लगेच त्यावर कार्यवाही करून पुरवठा सुरळीत केला. त्यानंतर केजरीवाल यांनी ‘ऑक्सिजन’च्या पुरवठ्यावरून हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या शेजारी राज्यांवर खापर फोडले. या राज्यांमधून दिल्लीत होणारा पुरवठा रोखून धरल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, हरियाणाचे आरोग्यमंत्री अनिल विज यांनी केजरीवाल सरकारवरच हरियाणाला पुरवठा करणारा ‘ऑक्सिजन’ टँकर परस्पर दिल्लीकडे वळविल्याचे सांगत टँकर लुटून नेल्याचा आरोप केला. केजरीवाल सरकारची कार्यशैली पाहता विज यांचे आरोप अगदीच बिनबुडाचे असतील, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, यातून एक गोष्ट पुन्हा स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे अपयशाची जबाबदारी घ्यायची वेळ आली की, केजरीवाल ती जबाबदारी केंद्र सरकारकडे ढकलतात आणि परिस्थिती केंद्राने सुरळीत करून दिली त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येतात.

 

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा एक निर्णय सर्व राज्यांसाठी अनुकरणीय आहे. तो म्हणजे, राज्यात दहाहून अधिक ‘ऑक्सिजन’ प्लांट उभारण्याचा निर्णय त्यांनी गेल्या आठवड्यात घेतला आणि अवघ्या दोन दिवसांत दोन प्लांट बांधून पूर्णही केले. त्यासाठी त्यांनी ‘डीआरडीओ’च्या भारतीय लढाऊ विमान ‘तेजस’साठी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा म्हणजे दर मिनिटाला एक हजार लीटर ‘ऑक्सिजन’ निर्माण करणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. ‘डीआरडीओ’ने हे तंत्रज्ञान सर्वांसाठी खुलेही केले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत तरी केवळ उत्तर प्रदेशनेच त्याचा वापर केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे केंद्राकडून ‘ऑक्सिजन’ येईलच; मात्र राज्यांनीदेखील अशाप्रकारे प्रयत्न केल्यास परिस्थिती आटोक्यात येणे अधिक वेगवानपणे शक्य होणार आहे.