‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ आणि ‘ड्रग्ज जिहाद’नंतर आता ‘शिक्षण जिहाद’ नामक आणखीन एक भयंकर प्रकार मध्य प्रदेशातील शाळेत नुकताच उघडकीस आला. त्यामुळे नेमका हा काय प्रकार आहे, ते समजून घेण्याबरोबरच पालकांनीही आपल्या पाल्याच्या पाठ्यपुस्तकांतून नेमके कुठले धडे दिले जात आहेत, याबाबत सजग राहणेही तितकेच आवश्यक!मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यातील एका खासगी शाळेतील नर्सरीसाठी शिकविल्या जाणार्या पुस्तकांमधून मुलांच्या मनावर एका विशिष्ट धर्माची माहिती बिंबवली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. या शाळेमध्ये ‘के’ काबाचा, ‘एन’ नमाजाचा आणि ‘एम’ मशिदीचा असे शिक्षण दिले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याची हिंदू समाजामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’ने त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली, तर ‘विश्व हिंदू परिषदे’ने राज्यामध्ये ‘शिक्षण जिहाद’ची प्रकरणे वाढत चालली असल्याकडे लक्ष वेधले. ज्या शाळेत असे शिक्षण दिले जात आहे, ती शाळा इंग्रजी माध्यमाची असून, पाठ्यपुस्तकांमध्ये इंग्रजीत ‘के’ काबाचा, ‘एन’ नमाजाचा, ‘एम’ मशिदीचा असे उल्लेख करण्यात आले आहेत. तसेच, ‘ओ’ म्हणजे हिजाब परिधान केलेली महिला असा उल्लेख करण्यात आला आहे. एका विद्यार्थ्याच्या पालकाच्या निदर्शनास हे सर्व आल्यानंतर त्यांना तर धक्काच बसला. त्यानंतर पालकांनी ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. ‘अभाविप’ने त्या शाळेसमोर निदर्शने केली आणि शाळेची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी केली.
पाठ्यपुस्तकातील हा उल्लेख म्हणजे सनातन संस्कृतीविरुद्धचा कट असल्याचा आरोप ‘अभाविप’ने केला आहे. शाळेचे प्राचार्य इ. ए. कुरेशी हे शिक्षणाचे ‘इस्लामीकरण’ करीत आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आणि संबंधित शाळेविरुद्ध रीतसर तक्रार करण्यात यावी, असे पोलिसांनी त्यांना सांगितले. ज्या शाळेत हा सर्व प्रकार घडला, त्या शाळेमध्ये ५०० मुले शिकत असून, त्यामधील बहुतांश मुले हिंदू आहेत. सदर शाळा मदरसा नसूनही त्या शाळेत एका विशिष्ट धर्माचे शिक्षण दिले जात असल्याबद्दल ‘अभाविप’ संघटनेने आणि पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रकरणी ‘बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोग’, ‘मानवी हक्क आयोग’, ‘बाल हक्क’विषयक राज्य आयोग यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रकरणी शाळेचे प्राचार्य कुरेशी यांच्याकडे विचारणा केली असता, "पुस्तकात काय छापण्यात आले आहे, याची शहानिशा न करताच सदर पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले,” अशी कबुली त्यांनी दिली.
‘विश्व हिंदू परिषदे’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी, ‘जिहाद’च्या नावाखाली ‘लव्ह जिहाद’, ‘धर्मांतर जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ असे प्रकार राज्यात घडत असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यामध्ये आता ‘शिक्षण जिहाद’ची भर पडली आहे! ‘शिक्षण जिहाद’चे प्रकार दामोह, ग्वाल्हेर, जबलपूर आणि सागर भागांत घडले असल्याचे बन्सल यांनी लक्षात आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तपास करावा आणि दोषी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात बोलताना जिल्हा शिक्षण अधिकारी डी. डी. रजक म्हणाले की, "हे सर्व प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. या संदर्भात चौकशी सुरू करण्यात आली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशमधील एका शाळेत घडलेला हा प्रकार पालकांच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला. असे प्रकार अन्यत्र कोठे सुरू आहेत, याची सखोल चौकशी करायला हवी. तरच असे ‘उद्योग’ करण्याचे धाडस भविष्यात कोणाला होणार नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये २५ पुस्तकांवर बंदीजम्मू-काश्मीरच्या गृहखात्याने भारतविरोधी लेखन करणार्या लेखिका अरुंधती रॉय यांच्या एका पुस्तकासह एकूण २५ पुस्तकांवर बंदी घातली आहे. चुकीचे कथन करणारा मजकूर आणि फुटीरतावादास खतपाणी घालणारी ही पुस्तके असल्याचे सांगून या २५ पुस्तकांवर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात बंदी घालण्यात आली. भारतीय न्याय संहितेच्या ‘कलम ९८’अंतर्गत या पुस्तकांच्या सर्व प्रती जप्त करण्याचे आदेश जम्मू-काश्मीर सरकारने दिले आहेत. ऐतिहासिक किंवा राजकीय विश्लेषणाच्या नावाखाली या पुस्तकांच्या माध्यमातून चुकीचे कथन आणि फुटीरतावाद पसरविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची ठोस माहिती सरकारच्या हाती लागल्यानंतर त्यावर बंदी घालण्याचा आदेश सरकारने दिला. स्थानिक युवकांना अधिकाधिक कट्टर बनविण्यासाठी आणि त्या तरुणांना दहशतवादाकडे प्रवृत्त करणारे कथन त्या पुस्तकांमध्ये असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्याने ही बंदी घालण्यात आली. बंदी घालण्यात आलेल्या पुस्तकांमध्ये अरुंधती रॉय यांच्या ‘आझादी’ या पुस्तकाचा समावेश आहे. तसेच, डावे विचारवंत, धर्मांध मुस्लीम नेते आणि अन्य काही विदेशी लेखकांचा अंतर्भाव आहे. ए. जी. नुरानी, सुमंत्र बोस, डेव्हिड देवदास, अनुराधा भसीन यांनी काश्मीरसंदर्भात लिहिलेल्या पुस्तकांचा यामध्ये समावेश आहे. काही विदेशी लेखकांनी लिहिलेल्या काश्मीरसंदर्भातील पुस्तकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
‘खलिस्तान’ फलकाला अनुमती!
कॅनडामध्ये खलिस्तान समर्थक उजळ माथ्याने आपल्या कारवाया करीत असल्याचे वारंवार आढळून येत आहे. अमेरिकाही अशा फुटीर खलिस्तानी नेत्यांविरुद्ध ठोस कारवाया करताना दिसत नाही. ब्रिटनमध्ये खलिस्तानी विचारांचे समर्थक अधूनमधून डोके वर काढत असतात. ब्रिटनमधील एका गुरुद्वारावर काही काळापूर्वी एक खलिस्तानी फलक लावण्यात आला. पण, त्यास ब्रिटन सरकारकडून आक्षेप घेण्यात आला नाही. उलट ब्रिटन सरकारची धर्मादाय संस्थांवर लक्ष ठेवणारी जी संस्था आहे, त्या संस्थेस ‘खलिस्तान’ फलक लावण्यात आक्षेपार्ह असे काहीच दिसून आले नाही. ब्रिटनमधील स्लॉग येथे गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा येथे ‘खलिस्तान’ फलक लावण्यात आला आहे. असा फलक लावण्यात काहीच आक्षेप घेण्यासारखे नाही, असे ब्रिटनच्या धर्मादाय संस्थांवर लक्ष ठेवणार्या संस्थेने म्हटले आहे. असा फलक लावून कोणत्याही राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही त्या संस्थेने म्हटले आहे. भारताने अशा घटनेसंदर्भात चिंता व्यक्त केली असताना ब्रिटनच्या धर्मादाय आयोगास राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असे वाटत नाही! या प्रकरणाची व्यापक चौकशी केली जात असली, तरी ‘खलिस्तान’ फलक लावण्यात काही आक्षेपार्ह नाही, असे धर्मादाय आयोगाचे म्हणणे आहे.
एका भारतीय महिला पत्रकाराने स्लॉग येथील गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभेस भेट दिली असता, त्या महिलेस ‘खलिस्तान’ फलक तेथे आढळला होता. हा फलक राजकीय नसून धार्मिक असल्याचा युक्तिवाद त्यावेळी ‘गुरुद्वारा समिती’ने केला होता. दि. २० मार्च २०२५ रोजीपर्यंत सदर फलक काढून टाकावा, असे धर्मादाय आयोगाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात गुरुद्वारा समितीच्या विश्वस्तांना सांगितले होते. पण, त्यांनी तो फलक काढला नव्हता. आता ब्रिटनच्या धर्मादाय आयोगाने पाच वर्षांच्या कालखंडानंतर सदर फलक तेथे ठेवण्यास काही हरकत नाही, असा निर्णय दिला. काहीजण राजकीय हेतूंसाठी हा शब्द वापरत असले, तरी ‘खलिस्तान’ शब्दास धार्मिक महत्त्व आहे, असे आयोगाने आपला निर्णय देताना नमूद केले. ब्रिटनच्या धर्मादाय आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेथील खलिस्तानी आपले डोके आणखी वर काढणार हे स्पष्ट आहे.
दत्ता पंचवाघ
९८६९०२०७३