पुतीन आणि ट्रम्प भेटीकडे जगाचे लक्ष

सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे या ना त्या कारणाने चर्चेत राहाण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. त्यांच्या या प्रयत्नांना यशही येत आहे. कधी आयात शुल्काचे अस्त्र तर, कधी युद्धबंदी साठी वाटाघाटीचे शस्त्र ते बाहेर काढून प्रसिद्धीच्या झोतात राहातात. अशीच एक वाटाघाटी पुतीन आणि ट्रम्प यांच्यात होणार आहे. १५ ऑगस्ट रोजी होणारी ही भेट गाजराची पुंगी ठरु नये, अशी भारताची भुमिका आहे...

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन भारताच्या स्वातंत्र्य दिनी, अलास्कामध्ये एकमेकांना भेटणार आहेत. भेटीसाठी भारताचा स्वातंत्र्य दिन निवडणे हा निव्वळ योगायोग असला, तरी या दिवशी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणतात आणि नंतर ट्रम्प आणि पुतीन एकमेकांशी काय बोलतात, हे ऐकण्यासाठी संपूर्ण जग उत्सुक आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला साडे तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या युद्धामध्ये दोन्ही देशांचे लाखो सैनिक मारले गेले असून, युक्रेनमधील कोट्यवधी लोक स्वतःच्याच देशात किंवा युरोपात निर्वासित म्हणून राहत आहेत. या युद्धाचे पारडे कधी रशियाच्या बाजूने झुकते, तर कधी युक्रेन-रशियाला आश्चर्यचकित करते. पण, दोन्ही बाजूंना निर्णायक विजय मिळवण्यात अपयश आले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी जो बायडन यांच्या धोरणांना छेद देऊन, रशियाबाबत सौम्य भूमिका घेतली. त्यासाठी ट्रम्प यांच्याविरुद्ध ते रशियाचे एजंट असल्याचेही आरोप झाले. ट्रम्प यांनी आपल्या भेटीला आलेल्या युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांची माध्यमांसमोर खरडपट्टी काढून, त्यांना अपमानित केले. त्यानंतर काही काळासाठी ट्रम्प यांनी युक्रेनला देण्यात येणारी लष्करी मदतही थोपवून धरली. पुढे ट्रम्प आणि पुतीन यांचे टेलिफोनद्वारे संभाषण झाले. पुतीन यांनी युक्रेनशी वाटाघाटी करून युद्धबंदीच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा समज झाला. प्रत्यक्षात मात्र हा पुतीन यांच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणाचाच एक भाग होता. युद्ध थांबत नाही असे लक्षात आल्यानंतर, ट्रम्प यांचा संयम संपला. दुसरीकडे ‘युरोपीय महासंघा’ने ट्रम्प यांच्यासोबत वाटाघाटी करून, अमेरिकेशी व्यापारी करार केला. या करारानुसार ‘युरोपीय महासंघ’ अमेरिकेच्या निर्यातीवर कर लावणार नसून, अमेरिकेला होणार्या निर्यातीवर १५ टक्के कर लावला जाणार आहे. याशिवाय युरोपीय महासंघ मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत गुंतवणूक करणार असून, अमेरिकेकडून तेलही विकत घेणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा रशियाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. त्यांनी पुतीनला युद्धविराम मान्य करण्यासाठी, दि. ८ ऑगस्ट रोजीची मुदत दिली. तसेच, ती मान्य न केल्यास रशियावर आणखी कडक निर्बंध लादण्याचाही इशारा दिला. भारत रशियाकडून खनिज तेल आणि शस्त्रास्त्रांची आयात करतो, असे कारण देऊन भारतावर आणखी २५ टक्के आयातकर लावला. ट्रम्प यांचे पश्चिम अशियासाठीचे सल्लागार स्टीव विटकॉफ मॉस्कोला जाऊन पुतीन यांच्याशी भेटले. त्यानंतर दि. १५ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प आणि पुतीन अलास्कामध्ये एकमेकांना भेटतील, असे घोषित करण्यात आले. अलास्का पूर्वी रशियाच्या ताब्यात होता. १८६७ साली युद्धात कर्जबाजारी झाल्यामुळे, रशियाच्या झारने अवघ्या ७२ लाख डॉलर्सना अलास्का अमेरिकेला विकला होता. असे म्हटले जात आहे की, रशियाने आकाश आणि समुद्रातील युद्ध थांबवण्याची तयारी दाखवली आहे. युद्धात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवून, दोन्ही देशांचे साधारणतः आता आहे तेवढे सैन्य सीमा भागात तैनात केले जाऊ शकेल, यासाठी दोन्ही देश तयार होते. युक्रेनचा ‘युरोपीय महासंघा’त समावेश करायला रशियाची हरकत नसली, तरी ‘नाटो’मध्ये समावेश केला जाणार नाही, याबाबत रशिया आग्रही आहे. युद्धविरामाबाबत मतैय होत असताना, स्टीव विटकॉफ यांच्या मॉस्को दौर्यानंतर नवीन समीकरणे आकार घेऊ लागली. असे सांगण्यात येते की, विटकॉफ यांनी पुतीन यांच्यासोबत सुमारे तीन तास चर्चा केल्यानंतर युद्धविरामाचा नवीन प्रस्ताव तयार होऊ लागला. विटकॉफ यांनी शांतता कराराच्या बदल्यात, रशियावरील निर्बंध मागे घेऊन त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा भाग बनवण्याचे गाजर दाखवले. अमेरिकेच्या दृष्टीने रशियाला चीनपासून वेगळे काढणे आणि रशियाच्या खनिजसंपत्तीचा फायदा करून घेणे महत्त्वाचे आहे. रशियाने अमेरिकेसमोर त्यांचा प्रस्ताव ठेवल्याची चर्चा आहे. युक्रेनने डोनेत्स्क आणि लुहान्स या प्रांतांच्या प्रशासकीय सीमेपर्यंत माघार घ्यावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला रशियाने हे दोन्ही प्रांत पूर्णपणे ताब्यात घेऊन, त्यांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. नंतर युक्रेनने या प्रांताचा काही भाग परत मिळवला. आपल्याला युक्रेन गिळंकृत करायचा नसून, युक्रेनमधील रशियन भाषिक प्रांतांना युक्रेनच्या नाझी समर्थक राजवटीसोबत राहायचे नसल्यामुळे, आपण त्यांच्या मदतीसाठी हे युद्ध सुरू केले अशी रशियाची भूमिका आहे. ही भूमिका रशिया वगळता इतर कोणालाही मान्य नाही. कोणत्याही महत्त्वाच्या देशांनी डोनेत्स्क आणि लुहान्सला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली नाही. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट केले आहे की, युक्रेनचा सहभाग नसलेल्या कोणत्याही वाटाघाटींना त्यांचा पाठिंबा नसून, या युद्धात स्वतःची भूमी गमावण्यास आपण कधीही मान्यता देणार नाही. रशियाच्या प्रस्तावाला ‘युरोपीय महासंघ’ याचाही विरोध आहे. त्यांच्या दृष्टीने रशियाला हे युद्ध थांबवायचे नाही. रशिया धूळफेकीचे धोरण राबवत असून, वाटाघाटींच्या निमित्ताने अमेरिकेचे निर्बंध टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशिया जो भूभाग जिंकू शकत नाही, तो भूभाग तो तहामध्ये मागत आहे. असे झाल्यास रशियाच्या आक्रमक वृत्तीपुढे शरणागती पत्करल्यासारखे होईल. ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी पुतीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा करून, त्यांना रशियाची भूमिका सांगितली. नरेंद्र मोदींनी युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा करून, त्यांना भारताची भूमिका स्पष्ट केली. झेलेन्स्कींनी मोदींना सांगितले की, रशिया शांततेसाठी वाटाघाटी करत असताना नागरी वस्त्यांवर हल्ले करून निरपराध लोकांना मारत आहे. असे म्हटले जात आहे की, या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही, याची ट्रम्प आणि पुतीन या दोघांनाही कल्पना आहे. पुतीन यांना युद्ध लांबवायचे आहे. पुतीन यांना आपले शांतता करार करायची तयारी असून, युक्रेनलाच युद्धविराम नको आहे, असे चित्र रंगवायचे आहे.

दुसरीकडे ट्रम्प यांना या ना त्या कारणाने प्रसिद्धीच्या झोतात राहायचे आहे. पुतीन यांच्याशी भेटल्याने युद्धविराम झाला नाही तरी प्रसिद्धी मात्र भरपूर मिळणार असल्याने, ट्रम्प पुतीन यांना भेटणार आहेत. या चर्चेत सकारात्मक चर्चा व्हावी अशी भारताची इच्छा आहे. रशियाकडून तेल खरेदीचे निमित्त करून अमेरिकेने भारताविरुद्ध वाढीव २५ टक्के आयातकर लावला आहे. निर्यातीसाठी ५० टक्के कर भरला, तर भारताच्या अमेरिकेला होणार्या ५५ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याउलट जर रशियाकडून स्वस्त खनिज तेल घेणे थांबवले, तर सामान्य लोकांना महागाईची झळ सहन करावी लागू शकते. अमेरिकेला उत्तर म्हणून भारत ब्राझील, चीन आणि रशिया यांना सकारात्मक संदेश देत असला, तरी यातील एकही देश अमेरिकेची जागा घेऊ शकत नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मतभेद मिटण्यासारखे असले, तरी ट्रम्प यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांनी सामान्य भारतीयांचा स्वाभिमान दुखावला आहे. व्यापारातील मतभेद मिटण्यासारखे असले, तरी अमेरिकेवरच्या विश्वासाला गेलेले तडे भरले जाणार नाहीत. जर रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्धविराम झाला, तर अमेरिकेकडून रशियाविरुद्धचे निर्बंध मागे घेतले जातील आणि त्यातून अमेरिका आणि भारतामधील संबंधही सुधारु शकतील.

अनय जोगळेकर