रशिया, युक्रेन आणि ‘नॉर्ड स्ट्रीम’

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये रशिया आणि युक्रेनचे संबंध मोठ्या प्रमाणावर बिघडल्याचे दिसून येते. एकेकाळी बलाढ्य सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या युक्रेनने आताही आपल्याच वर्चस्वाखाली राहावे, अशी रशियाची पूर्वापारची इच्छा. त्यास युक्रेनचा विरोध असल्याने दोन्ही देश एकमेकांच्या कुरापती नेहमीच काढत असतात. त्यामुळे त्या परिसरात नेहमीच युद्धजन्य आणि संघर्षाचे वातावरण असते. काही वर्षांपूर्वी क्रिमीयावर रशियाने अनधिकृत कब्जा केल्याचा आरोप युक्रेनने केला होता, तर क्रिमीयातील मूळच्या रशियन जनतेच्या मदतीसाठी रशियन सैन्य तेथे गेल्याचा दावा रशियाने केला होता. त्यावेळीही अमेरिकेसह युरोपनेही रशियाचा निषेध करीत अनेक निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, रशियाने त्यांच्या विरोधाला केराची टोपली दाखविली होती.

 

 

 

आता पुन्हा एकदा रशियाविरोधात युक्रेन आणि अमेरिका असा तणाव निर्माण झाला आहे. यावेळी त्यासाठी कारण आहे रशिया आणि जर्मनीदरम्यानचा ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ हा गॅस पाईपलाईन प्रकल्प. जर्मनी हा रशियाचा सर्वांत मोठा कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा खरेदीदार. जर्मनीसह युरोपातही मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा रशिया करीत असतो. सध्या जर्मनीसह युरोपला रशियाकडून होणारा तेलपुरवठा हा युक्रेनमधून जाणार्‍या पाईपलाईनद्वारे होतो. त्यासाठी कराराप्रमाणे युक्रेनला २०२४ पर्यंत भरघोस म्हणजे दरवर्षी सात अब्ज डॉलर प्राप्त होत आहेत. युक्रेनमधून जाणार्‍या पाईपलाईनमधून युरोप आणि जर्मनीस होणार्‍या एकूण पुरवठ्यापैकी ४० टक्के हिस्सा जातो, ही पाईपलाईन जवळपास ५३ हजार किमी लांब आहे. मात्र, आता ही पाईपलाईन अत्यंत जुनी झाली असल्याने तेल आणि वायुगळतीच्या घटना अनेकदा घडत असतात. त्यासाठी रशियाने ‘नॉर्ड स्ट्रीम-२’ची सुरुवात केली आहे.

 

 

 

‘नॉर्ड स्ट्रीम-२’ म्हणजे बाल्टिक समुद्राच्या तळातून रशिया आणि जर्मनीदरम्यानची नवी पाईपलाईन. याद्वारे रशिया अधिक वेगवान आणि अधिक प्रमाणात तेल आणि नैसर्गिक वायू जर्मनी आणि युरोपला पाठवू शकणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण दहा अब्ज युरो खर्च येणार असून, जर्मनीस दरवर्षी ५५ अब्ज क्युबिक मीटर नैसर्गिक वायू पुरवठा होणार आहे. मात्र, यामुळे युक्रेनमधून जाणार्‍या पाईपलाईनचा उपयोग संपुष्टात येणार आहे, त्यामुळे साहजिकच युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. अमेरिकादेखील या प्रकल्पामुळे नाराज आहे. कारण, अमेरिका आपले कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू जर्मनीसह युरोपला विकण्यासाठी उत्सुक आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे अमेरिकेलादेखील हात चोळत बसावे लागणार आहे.

 

या प्रकल्पाचे 90 टक्के काम आता पूर्ण झाले आहे आणि त्याचवेळी त्यास होणारा विरोधही वाढू लागला आहे. या प्रकल्पास नकार द्यावा, असा धोशा अमेरिकेने युरोपकडे लावण्यास प्रारंभ केला आहे. हा प्रकल्प जर्मनीसाठी नुकसानकारक ठरणार असल्याचा प्रचार अमेरिकेने सुरू केला आहे. दुसरीकडे युरोपातील फ्रान्स आणि पोलंड या दोन देशांनीही या प्रकल्पास विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू व्यापाराचे पारंपरिक मार्ग कमकुवत होतील आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, युरोपचे रशियावरील अवलंबित्व वाढेल, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, एवढा विरोध होत असतानाही जर्मनीने मात्र आपला निर्णय बदलणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे युरोपातील अन्य देश आणि अमेरिकेचा विरोध असला तरीही ‘नॉर्ड स्ट्रीम-२’वरून जर्मनी माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

 

हे सर्व होत असताना युक्रेनच्या पूर्व सीमेवर पुन्हा एकदा तणाव निर्माण होणे हा योगायोग निश्चितच नाही. युक्रेनच्या पूर्व सीमेवरील रशियासमर्थकांवर युक्रेन हल्ले करीत असून, ते न थांबल्यास सैनिकी कारवाई केली जाईल, असा इशारा रशियाने दिला आहे. केवळ इशारा देऊन रशिया थांबला नसून, या भागात मोठ्या प्रमाणावर सैन्यतैनाती करण्यास रशियाने प्रारंभ केला आहे. पूर्व युक्रेनमध्ये रशियन नागरिकांवर होणारे हल्ले न थांबल्यास ही युक्रेनच्या अंताची सुरुवात असेल, असा कठोर इशाराही रशियाने दिला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील स्फोटक वातावरणाकडे जगाचे लक्ष आहे.