शेत रस्त्यांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष! कालबद्ध कार्यक्रमाचे महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई : शेत रस्त्यांना दर्जा देणे, त्यांची मालकी व देखभाल महसूल विभागाकडे सोपवणे आणि स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करून निधीची तरतूद करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.

आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेत उपस्थित केलेल्या शेत रस्त्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी नागपूर, लातूर आणि अमरावती पॅटर्नच्या यशस्वी योजनांचा दाखला दिला. या प्रश्नाला आमदार सुमित वानखेडे आणि इतर आमदारांनी पाठिंबा देत शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्काचा मुद्दा अधोरेखित केला. आमदार पवार यांनी सांगितले की, शेती हा राज्यातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा आधार आहे. शेत रस्ते, पांदन रस्ते आणि शिव रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि त्यामुळे होणारी भांडणे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे व्यवस्थापन ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे असले तरी शेत रस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधी आणि लेखाशीर्ष नाही. यासाठी स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे आणि शेत रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याची मागणी त्यांनी केली.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेत रस्त्यांना प्राधान्य दिले आहे. अमरावती पॅटर्न अंतर्गत गाव आणि शेत रस्त्यांचे नकाशे तयार करून अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली जात आहे. पुणे जिल्ह्यात लोकअदालतींद्वारे ११,००० प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळाले आहे. शेत रस्त्यांसाठी किमान १२ फूट रुंदी निश्चित केली जाईल आणि खाजगी मालकीच्या रस्त्यांसाठी संमतीपत्राद्वारे नोंदी केल्या जातील. रोजगार हमी, ग्रामविकास आणि महसूल विभागांशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखाशीर्ष आणि निधीची तरतूद करण्याचा विचार सुरू आहे. “मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार शेत रस्ते खुले करणे, त्यांचे सर्वेक्षण आणि नंबरिंग करणे यासाठी १३ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार सुमित वानखेडे यांनी शेत रस्त्यांचा प्रश्न हा १५० हून अधिक आमदारांचा आणि शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगितले. “शेतकऱ्यांचे उत्पादन शेतातून बाजारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पक्के रस्ते आवश्यक आहेत. मातोश्री पांदन रस्ता योजनेसाठी स्वतंत्र निधी आणि कालबद्ध कार्यक्रमाची गरज आहे,” अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही शेत रस्त्यांमुळे होणाऱ्या भांडणांचा आणि हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली. महसूलमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले असून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.