लॅपटॉप, टॅब्लेटसह फार्मा उद्योगासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजना
नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि फार्मा म्हणजेच औषधनिर्माण उद्योगासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना’ (पीएलआय) दुरसंचार क्षेत्रात लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारपरिषदेत बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.
‘आत्मनिर्भर भारत’योजनेंतर्गत घोषणा करण्यात आलेली ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना’ (पीएलआय) मोबाईल निर्मिती, दुरसंचार उपकरणे निर्मिती क्षेत्रानंतर आता लॅपटॉप, टॅब्लेट, पीसी आणि सर्व्हर उत्पादन क्षेत्र आणि औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी लागू करण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत देशातील १० प्रमुख उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना’ जाहिर केली होती. त्याचा अर्थ म्हणजे देशात उद्योग स्थापन करा, उत्पादन करा, निर्यात करा, रोजगार निर्माण करा आणि सरकारकडून इन्सेंटिव्ह घ्या, असा आहे.
ते म्हणाले, लॅपटॉप, टॅब्लेट, पीसी आणि सर्व्हर उत्पादन क्षेत्रासाठी ७ हजार ३२५ कोटी रूपयांच्या ‘पीएलआय’ला मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत जगातील ५० टक्के बाजारपेठेवर प्रभाव असणाऱ्या ५ कंपन्यांसह भारतीय कंपन्यांना उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. येत्या ५ वर्षांत ३ लाख २६ हजार कोटी रूपयांचे उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, तर सुमारे ७५ टक्के म्हणजे २ लाख ४५ हजार कोटी रूपयांची निर्यात केली जाणार आहे. यामुळे साधारणपणे १ लाख ८० हजार रोजगारनिर्मितीही होणार आहे.
भारत जगाची फार्मसी म्हणून ओळखला जात असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, जागतिक फार्मा क्षेत्रात भारताचे योगदान ३.५ टक्के आहे, त्यात अजुन वाढ करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. त्यासाठी १५ हजार कोटी रूपयांच्या ‘पीएलआय’ला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ असे ३ गट करण्यात आले आहेत. गट ‘अ’ मध्ये जागतिक महसूल ५ हजार कोटी व त्याहून अधिक असलेल्या कंपन्यांचा समावेश असेल. गट ‘ब’ मध्ये ५०० ते ५००० कोटी आणि गट ‘क’ मध्ये ५०० कोटींपेक्षा कमी जागतिक महसूल असलेल्या कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकुण १५ हजार कोटी रकमेपैकी सर्वाधिक ११ हजार कोटी रूपये गट ‘अ’ साठी, २ हजार २५० कोटी गट ‘ब’ साठी आणि १ हजार ७५० कोटी रूपये गट ‘क’ साठी दिले जाणार असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.