संविधान आणि आरक्षणाचे ‘प्रावधान’

 

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाज रचनेत मोठ्या प्रमाणात विकृती निर्माण झाल्या होत्या. वर्णभेद, जातीभेद, उच्च-नीचता, अस्पृश्यता, विषमता इ. दोषांनी तथाकथित दलित वर्ग भरडून निघालेला होता. या पार्श्वभूमीवर महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, आगरकर, सावरकर, नारायण गुरु यांनी विविध चळवळीद्वारे या समाजव्यवस्थेला धक्के दिले होते. या समस्यांच्या सोडवणुकीचे एक सार्वजनिक शास्त्रच भारतरत्न बोधिसत्व घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले. ‘पुणे करारा’च्या आसपास भारतात संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली होती.

 

 

त्यावर बाबासाहेबांनी लक्ष केंद्रित केले. प्रचलित भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवले होते. दि. ९ डिसेंबर, १९४६ साली जी संविधान सभा निर्माण झाली त्यात त्यांनी बंगालमधून प्रतिनिधी म्हणून प्रवेश मिळविला, ही घटना आरक्षणाच्या दृष्टीने बहुमोल ठरली. दि.२९ ऑगस्ट, १९४७साली जी संविधान मसुदा समिती निर्माण झाली होती त्यातही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रवेश मिळाला आणि त्याचे अध्यक्षपद ही मिळाले. त्यावेळी बाबासाहेब म्हणाले, त्याचा भावार्थ असा,”मी तर केवळ माझ्या अस्पृश्य समाजाच्या कल्याणासाठी येथे आलो होतो परंतु, मला मसूदा समितीत प्रवेश मिळाला तेव्हा आश्चर्य वाटले होते आणि अध्यक्षपद दिल्यानंतर आश्चर्याचा कळसच झाला.”

 

 

संविधान सभेतील या विषयातील चर्चा या मुळातूनच वाचण्यासारखी आहे. सामाजिक विकृतीमुळे अनुसूचित जातीतील आणि अनुसूचित जमातीतील समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या अतिमागास बनून राहिला होता. दलित समाज हा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास बनला होता. उच्चनिचतेच्या जोखडात अडकल्याने अनुसूचित जाती, जमाती समाजाची अपरिमित हानी झालेली होती. या परिस्थितीने समाजाचा समतोल बिघडलेला होता, सामाजिक विकृती वाढली होती. उच्चनिचतेची भावना ही समाजात खोलवर रुजली होती.

 

 

१९०२ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी ब्राह्मणेतर आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींतील समाजाला आरक्षण देण्याचे ठरविले आणि १९०२ पासूनच या आरक्षणाला मूर्तस्वरुप प्राप्त झाले. शाहू महाराजांनी सर्वांसाठी शिक्षणाचे दार खुले करुन सर्वांना मोफत शिक्षण मिळेल अशी तरतूद केली. शाहू महाराजांनी ५० टक्के जागा मागासलेल्या वर्गांसाठी राखीव ठेवलेल्या होत्या. भारतात आरक्षण व्यवस्था लागू करणारे आणि ‘आरक्षणाचे जनक’ म्हणून शाहू महाराजांकडे पाहिले जाते. सद्यस्थितीला अवगत असलेली ‘आरक्षण व्यवस्था’ ही ब्रिटिशांनी १९३२ साली ब्रिटिश पंतप्रधान ‘रॅमसे मॅकडोनाल्ड‘ यांनी ‘कम्युनल अवार्ड’च्या स्वरुपात भारतात सुरु केली होती.

 

 

त्या अगोदर दि. २४ सप्टेंबर, १९३२च्या महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे करारानुसार हिंदू समाजांतर्गत संयुक्त मतदार संघ निर्माण करण्याचे ठरविले होते. त्यात अनुसूचित जाती, जमातींना राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ब्रिटीशांच्या ‘कम्युनल अ‍ॅवार्ड’च्या तरतुदीनुसार युरोपियन, अँग्लो इंडियन, भारतीय खिश्चन, मुस्लीम आणि दलित वर्गांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ होते. अनुसूचित जाती, जमाती आणि हिंदू वेगळे केले जाऊ नयेत म्हणून हा करार करण्यात आला होता. १९४७ साली जेव्हा देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा वर्ण जातीव्यवस्थेवर आधारीत समाज व्यवस्था बदलत असताना जातीव्यवस्थेच्या विळख्यात अडकून पडलेल्या दलित समाजाच्या उद्धारासाठी आणि समाजाला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. संविधानात समावेश असणार्‍या कलमांचे शब्दशः स्वरुप हे असे-

 

 

’कलम १५(४) : कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या नागरीकांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून राज्याला कोणतीही गोष्ट प्रतिबंधित करणार नाही. कलम १५ (५) आणि कलम १५ (६) तपशीलवार संविधानात उल्लेखित. कलम १६ (४) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणत्याही मागासवर्गीय नागरीकांच्या नावे नियुक्त अथवा पदाच्या आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यापासून ज्यांचे राज्यांतर्गत सेवांमध्ये ज्यांचे राज्यांच्या मते, पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व केले जात नाहीत त्यांच्यासाठी कलम १६ (४-अ), कलम १६ (६) तपशीलवार संविधानात उल्लेखित. कलम २४३ (ड)नूसार पंचायत निवडणूकांमध्येे अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद दिलेली आहे.

 

 

यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसीसारख्या मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक रोजगार आणि विधी मंडळ यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच विशेष धोरणे तयार करण्यास राज्याला सक्षम करते. १९९१ मध्ये मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसीचाही आरक्षणाच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आणि इतर मागासवर्गीय जातींचादेखील आरक्षणामध्ये समावेश करुन त्यांच्या उध्दारासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. आजच्या सद्यस्थितीला अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७.५ टक्के, ओबीसीसाठी २७ टक्के, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ई.डब्ल्यु.एस.) असे एकूण ५९.५० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

 

 

आरक्षणाचे फायदे बर्‍याच अंशी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय, भटके विमुक्तजमाती यांना मिळाले व त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवनामध्ये बराच चांगला बदल झाला. या उपरोधल्लिखीत गटांमधील सर्व जाती, जमातींना फायदा मिळाला का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. अनेक गटांना अज्ञानामुळे, गरिबीमुळे, कमी शिक्षणामुळे याचा फायदा घेता आला नाही. तथापी विविध आरक्षणात न आलेले गट देखील आरक्षण मागू लागले असे चित्र निर्माण झाले. एका खटल्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे, तो म्हणजे इंद्रा सहानी वि.भारत सरकार एकूण आरक्षणाची मर्यादा निश्चित झाली, आणि आरक्षणाबाहेरील पण आरक्षण मागणार्‍या गटांपुढे अडचण निर्माण झाली.

 

 

मराठा आरक्षण आंदोलन हे त्यातलेच एक, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन सुध्दा आरक्षण मिळू शकले नाही त्याचे भवितव्य अधांतरीतच राहिले. परंतु, शासनाने यात लक्ष घालून आरक्षणाव्यतिरिक्त विविध आर्थिक सवलती देऊ केल्या आहेत ही त्याची छोटीशीच उपलब्धी मानता येईल. मूळ संविधानातील प्रावधानांच्या अनुषंगाने याचीही नोंद घेतली पाहिजे की, हिंदवेत्तर, मुस्लीम, खिश्चन धर्मांतील काही जातींना ते करत असलेल्या व्यवसायाचा आधार घेत त्यातील काही जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळालेला आहे. जेव्हा की, मूळ प्रावधान जाती असणार्‍या हिंदू समाजापुरतेच होते.

 

 

आरक्षणासंदर्भात वारंवार अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यातले एक प्रमुख कारण दिसते की, आरक्षण म्हणजे प्रातिनिधीक स्वरुपातच सर्व आघाडयांवरील विकासामध्ये सहभाग होय हे लक्षात घेतले जात नाही. याचा अर्थ असा की, एखाद्या आरक्षित जातीतील सर्वच जनतेला नोकर्‍या मिळतील असे नाही, तर त्या जातीच्या लोकसंख्येपैकी काही जणांनाच प्रातिनिधीक स्वरुपात संधी मिळू शकते, मग ती संधी शिक्षणाची असो की रोजगाराची. त्याच जातीतील उर्वरीत समाजाचा प्रश्न मग तो सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तो कोणताही असो, याची चर्चाच होत नाही. या उर्वरित समाजाचे प्रश्न कोण व कसे सोडवणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. दारिद्रयरेषेखाली जगत असलेल्या जनतेची टक्केवारी लक्षात घेता या संबंधी तातडीने विचार, चर्चा व मार्गदर्शन आवश्यक वाटते. समाजातील अत्यंज स्तरातील विकास होणे गरजेचे आहे. आरक्षणाचा उपयोग आणि अंमलबजावणी त्यातले एक प्रावधान आहे. औद्योगिकतेचा विकास अर्थात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील उर्वरीत समाज बंधुसाठी लघु उद्योगांची साखळी अपरिहार्य दिसते. यासाठी विविध स्तरावर परिषदा घेऊन मार्गदर्शन व सहकार्याची पावले तात्काळ पडतील अशी अपेक्षा करुया.