फेसबुकवर नियंत्रण कोणाचे?

 

 

सध्या फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप, इत्यादी समाजमाध्यमे न वापरणारे लोक शोधूनच काढायला लागतील! इतका त्यांचा वैश्विक वापर आता समाजाच्या सर्व वर्गात सुरू आहे. त्यातही फेसबुक हे सर्वात आघाडीवर आहे. या समाजमाध्यमांचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे सामान्य व्यक्ती आता केवळ पारंपरिक माध्यमांवरच जसे की दैनिके, साप्ताहिके, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांवरच आपल्या माहितीच्या गरजेसाठी अवलंबून राहिलेली नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना पूर्वीसारखे केवळ ही माध्यमे नियंत्रित करून समाजाला, त्याच्या ज्ञानाच्या, विचारांच्या कक्षा मर्यादित करता येत नाहीत. समाजमाध्यमे, म्हणजे ज्याला सध्या सोशल मीडिया असे म्हणण्यात येते ती, आता अशी माहिती सहजी पुरवू शकतात.

 

 

 

माहिती ज्याला हवी असेल, त्याच्याजवळ फक्त एक स्मार्ट फोन, टॅब आणि इंटरनेटची जोडणी असली म्हणजे झाले. त्यातही आता मोबाईल नेटवर्कच्या कृपेने असे इंटरनेट कनेक्शन सहज आणि स्वस्तपणे उपलब्ध होऊ शकते, विशेषतः शहरात तर नक्कीच! या वैज्ञानिक प्रगतीमुळे एक झाले की, माहितीचा सुकाळ झाला आणि सर्वसामान्य व्यक्तीलादेखील एक नवी जाग आली. तसेच त्यातील थोड्या हुशार ‘टेक्नोसॅव्ही’ व्यक्ती तर स्वतःच हे माध्यम माहितीचे निर्माण आणि वितरण करू लागल्या. म्हणजे अशा व्यक्ती स्वतःच एक न्यूज चॅनेल बनून गेल्या! अशा प्रकारचे हे माहिती प्रसारणाचे तंत्र एकदा अनेक लोकांच्या हातात गेल्यावर साहजिकच व्यक्ती तितक्या प्रकृती, या न्यायाने विविध मतप्रवाह समाजमाध्यमात प्रसारित होऊ लागले. अशी सुंदर संधी दोन विशेष समाजगटांनी तत्काळ उचलली.

 

 

 

एक म्हणजे राजकारणी लोक आणि पक्ष आणि दुसरे म्हणजे व्यापारीवर्ग, याच व्यापारीवर्गाचा एक भाग म्हणजेच निरनिराळी धार्मिक पीठे, कारण त्यांनाही आपल्या अनुयायांकडे पोहोचण्याचे एक अमोघ साधन उपलब्ध झाले होते. आता मात्र या समाजमाध्यमातील माहितीच्या महापुराची अचूकता किंवा वैधता हा एक कळीचा प्रश्न होऊन बसला आहे! नुसते फेसबुकवर आलेले आहे किंवा व्हॉटसअ‍ॅपवर पोस्ट झाले आहे म्हणजे, अशा प्रकारे आलेली माहिती ही कितपत खरी, कितपत विश्वासार्ह आहे, हा प्रश्न विविध सामाजिक नेत्यांना भेडसावू लागला आणि आता अशा माहितीची सत्यता पडताळून पाहण्याची काही तरी व्यवस्था असावी, असे सर्व जगात विविध क्षेत्रातील नेत्यांना प्रकर्षाने वाटू लागले.

 

 

 

यात मुख्य प्रश्न असा आहे की, समाजमाध्यमांवर काय माहिती दाखवावी, किंवा काय माहिती दाखवायला अनुमती द्यावी हे ठरवायचे कसे? आणि हे ठरवायचे कोणी? म्हणजेच या माध्यमांवर दिसणार्‍या माहितीला सेन्सॉर कसे करायचे? कारण अशी माहिती जर अनिर्बंधरीत्या दिसू लागली, तर अशा समाजमाध्यमांचा प्रसार आता इतक्या प्रचंड संख्येच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचला आहे की, त्या माहितीचे सामाजिक दुष्परिणामदेखील फार मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतील!

 

 

 

एका उदाहरणाने हा मुद्दा स्पष्ट करता येईल. मागे एकदा ऑगस्ट २०१२ साली दक्षिण भारतात बंगळुरू येथे आपल्या ईशान्य भागात राहणार्‍या भारतीय नागरिकांच्या विरोधात हिंसाचार होण्याची अफवा समाजमाध्यमांवरून पसरविण्यात आली होती. मला वाटते समाजमाध्यमांवर जुन्या दंग्यांचे फोटो व्हायरल करण्यात आले होते ज्यात आसामी आणि मणिपुरी चेहरेपट्टीच्या विद्यार्थ्यांना मारहाण होत आहे, असा मजकूर जोडून दिला होता. तो पाहून शेकडो विद्यार्थी बंगळुरू रेल्वे स्थानकावर घरी जाण्यासाठी एकत्र आले होते. त्यातून फार मोठी चेंगराचेंगरी होऊन मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्या वेळेस फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप या कंपन्यांनी माफी मागून असा आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकला होता. २४५ फेसबुक पेजेस काढून टाकावी लागली होती.

 

 

 

असाच प्रकार २०२० साली दिल्ली येथील ‘सीएए’विरुद्धच्या आंदोलनादरम्यान केला गेला होता. त्याआधी झालेल्या दिल्ली येथील सांप्रदायिक दंग्यातील फोटो मुद्दाम फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर टाकण्यात आले. त्यात शेकडो पाकिस्तानी समाजमाध्यमांवर खोट्या नावावर वावरणार्‍या जल्पकांचा हा उद्योग असल्याचे पुढे आले होते. त्याद्वारे हिंदुस्थानात इतरत्र सांप्रदायिक दंगे भडकवण्याचा उद्देश त्यात होता. असाच प्रकार जम्मू येथे झालेल्या आसिफा या दुर्दैवी मुलीवरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेच्या वेळेसही करण्यात आला होता. या प्रकारची खोटी, किंवा अप्रासंगिक चित्रे अथवा ध्वनिचित्रफिती टाकून समाजाच्या एका वर्गाला भडकावणे आणि दुसर्‍या वर्गाविरुद्ध उठवून देणे हे समाजकंटकांना साध्य करता येते, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे!

 

 

 

 

 

 

नुकतेच घडलेले ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी सी, येथील कॅपिटॉल हिल येथील दंगे, त्यावेळीदेखील समाजमाध्यमांनी सुरुवातीच्या काळात चिथावणीखोर दृश्ये दाखवली होतीच. नंतर दंगे हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर ही दृश्ये काढून टाकली. म्हणजे या फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वर्तनाचा प्रसाद अमेरिकन प्रजेलादेखील मिळालेला आहे.

 

 

गेल्या आठवड्यात या सगळ्या प्रकाराविरुद्ध अमेरिकेत एका ३७ वर्षीय महिलेने, अमेरिकेच्या ‘सिनेट कॉमर्स कमिटी’समोर साक्ष दिली. तिचे नाव फ्रान्सिस हॉघन असे आहे. ती फेसबुक कंपनीत प्रॉडक्ट मॅनेजर पदावर गेली दोन वर्षे, मे २१ पर्यंत काम करत होती. तिने आपली नोकरी सोडून दिली. पण, त्याआधी कंपनीतील शेकडो अंतर्गत कागदपत्रे कॉपी करून स्वतःबरोबर बाहेर आणली आणि ती स्त्री कंपनीच्या विरुद्ध सरकारकडे दाद मागण्यास पुढे आली. या प्रकारच्या कृतीस अमेरिकेत ‘व्हीसल ब्लोवर’ म्हणजेच ‘जागल्या’ म्हणतात. अशा व्यक्तीस, जर तिने हे पाऊल समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी उचलले असेल, तर कायदेशीररीत्या संरक्षण दिले जाते. त्या संरक्षणाच्या छायेत या स्त्रीने फेसबुकविरुद्ध अनेक आरोप केलेले आहेत.

 

 

तिचे एकूण म्हणणे असे होते की, “फेसबुकसारख्या प्रचंड मोठ्या कंपनीत इतके क्लिष्ट तंत्रज्ञान वापरलेले असते की, कुठली माहिती दाखवायची व कुठली माहिती पुढे येऊ द्यायची नाही, हे निर्णय काही अतिशय क्लिष्ट आणि गुप्त कॉम्प्युटर प्रोग्राम्स ज्यांना ‘अल्गॉरिदम’ असे म्हणतात, त्यांच्याद्वारे घेतले जातात. असे अल्गॉरिदम तपासण्यासाठी खूप उच्च दर्जाचे संगणकतज्ज्ञ लागतात. असे तज्ज्ञ सरकारी खात्यांमध्ये क्वचितच असतात. हे तज्ज्ञ नेहमी नोकरीला असतात, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, गूगल यासारख्या महाकाय कंपन्यांमध्ये! ज्या कंपन्या त्यांना प्रचंड वेतन देऊ शकतात. असेच सर्व ठिकाणी चालले आहे. या कंपन्यांमधील अधिकार्‍यांपुढे एकच उद्देश्य असते, ते म्हणजे कंपनीचा फायदा अधिक अधिक वाढवायचा. हा फायदा केव्हा वाढेल, तर जेव्हा लक्षावधी ग्राहक यांच्या सेवा वापरतील.

 

 

तसे ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी जर असल्या प्रकारच्या भडक बातम्या, अथवा ध्वनिचित्रफिती वापरता आल्या, तर त्याबद्दल कंपनीला काही फारसे सोयरसुतक असत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या बंधनात या कंपन्यांना अडकवावे लागेल. अशा प्रकारच्या द्वेषमूलक बातम्या, दोन समाजांमध्ये वैर उत्पन्न करणारे विषय आणि त्यांची खरी-खोटी दृश्ये दाखवणे याला कायदेशीर पायबंद घातला गेला पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे यासाठी या कंपनीला जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे आणि जबर दंड ठोठावला पाहिजे. मुख्य म्हणजे, ज्या संशोधनाद्वारे असे ‘अल्गॉरिदम’ तयार केले जातात ते संशोधन खुल्या वातावरणात केले पाहिजे आणि त्यातील मुद्दे लोकांच्या समोर ठेवले गेले पाहिजे, असे संशोधन गुप्ततेत होऊ देता कामा नयेत. जर मी या कंपनीची मुख्याधिकारी असते, तर असे संशोधन हा नक्कीच समाजासमोर खुला केले असते!”

 

 

 

 

१. फ्रान्सिस हॉघन या फेसबुकमध्ये एका दुसर्‍या खात्यात काम करत होत्या. त्यास्तव अल्गॉरिदम कसे तयार केले जातात, याबद्दल त्यांना काहीही माहिती नाही.

 

 

२. फेसबुकमधील तज्ज्ञ याप्रकारे समाज विघातक माहिती आपल्या प्लॅटफॉर्मवर येऊ नये, यासाठी प्रचंड प्रयत्न करतात. त्यासाठी आमच्याकडे त्या कामावर भरपूर विशेषज्ञ काम करतात, (४०००) त्यासाठी आम्ही आमच्या अंदाजपत्रकामधून सन २०१६पासून सुमारे १३ अब्ज डॉलर्स खर्च केलेले आहेत.

 

 

३. त्याशिवाय आम्ही स्वतःच सरकारकडे अशा प्रकारची मागणी गेले अडीच वर्षे करीत आहोत की, “सरकारने इंटरनेट व्यवसायाच्या नियमनासाठी एका डिजिटल नियामकाची नियुक्ती करावी!”

 

 

४. आम्हालाही आमच्या सेवा समाजाच्या सुरक्षिततेसाठीच वापरल्या जाव्यात, अशीच इच्छा आहे.

 

 

फ्रान्सिस हॉघन यांच्या प्रतिपादनावर कमिटीतील एक मुख्य सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंत्हॉल जे कनेटिकट राज्यातील सिनेटर आहेत, त्यांनी सहमती दर्शवली आहे, या प्रकारच्या समाजमाध्यम क्षेत्रातील कंपन्या जर स्वनियंत्रण करू शकत नसतील, तर सरकारला त्याबद्दल विचार करावा लागेल!

 

 

अशाप्रकारे हा विषय सध्या अमेरिकन सरकारच्या एका महत्त्वाच्या समितीसमोर आलेला आहे. त्यामुळे यापुढे काहीतरी चांगले नियम आणि सुरक्षित व्यवस्था निर्माण होईल, अशी अशा करूया!