गोविकास क्षेत्रात नवे युग

 

 

 

‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोगा’ने देशी गाईंसंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर परीक्षा जाहीर केल्याने ‘कामधेनु आयोग’ हा काय विषय आहे आणि गाईसारख्या विषयावर अशी व्यापक परीक्षा घेण्याची आवश्यकता काय, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत वस्तुस्थिती अशी की, ‘कामधेनु आयोगा’च्या स्थापनेनंतर देशात देशी गाईंबाबत नवे युग सुरू झाले आहे. कदाचित एका आयोगाच्या स्थापनेमुळे एक नवे युग सुरू होऊ शकते, ही कल्पनाही आश्चर्यकारक किंवा अतिशयोक्तीची वाटणारी आहे. पण केंद्रीय पातळीवरील असा आयोग स्थापन झाल्यावर देशातील २० राज्यांनी असे आयोग स्थापन केले.

 

 

 

भटक्या गोवंशासाठी गोशाळा यापासून ते गोवंशाचे शेण आणि गोमूत्र यांचा शेतीसाठी उपयोग, पंचगव्याचा वापर शेणापासून प्रदूषणमुक्त जळण, त्याचप्रमाणे त्यापासून बांधकाम साहित्यनिर्मिती, प्लास्टर, चप्पल, मूर्ती यांची निर्मिती सुरू झाली आहे. गोआधारित शेतीपासून बांधकामापर्यंत अशी दहा क्षेत्रे आहेत की, तेथे सध्याच्या तुलनेत २० टक्के खर्चात ते काम होते, शिवाय ते चांगलेही होते. याचा वापर सुरू झाला आहे, पण त्यातील बारकावे सर्वांना माहीत नसल्याने तो मर्यादित प्रमाणावर सुरू आहे. हा विषय अधिकाधिक लोकांना कळावा म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर देशव्यापी अभ्यासक्रम व परीक्षा घेतली जाणार आहे. चार पातळीवर घेतली जाणारी ही परीक्षा एक नवे वातावरण तयार करत आहे. ही परीक्षा जाहीर होताच देशभर त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. त्या परीक्षेत गोविज्ञानही आहे आणि गो-संस्कारही आहे.

 

 

‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोगा’ची स्थापना झाल्यावर त्यावर देशभर चर्चा सुरू झाली आणि त्यांनी जी उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवली त्यानुसार अनेक राज्यांनी राज्य आयोग सुरू केले. गोविज्ञान विकासाचे काम करण्याच्या कामात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगण, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांनी मोठे अंतर कापले आहे. यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे, छत्तीसगढसारख्या राज्यात ‘गोजीवन विकास’ हा विषय प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक शेतकरी यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. तेथे काँग्रेसचे सरकार आहे. काँग्रेसच्या देशातील ६० वर्षांच्या शासनात गाय आणि बैल त्यांचे निवडणूक चिन्ह असूनही प्रत्यक्षात त्यांनी गोवंशापासून देशाला फक्त गोमांस निर्यातीतून परदेशी चलन मिळवून दिले. आता काँग्रेसची राज्ये गोसंवर्धनाची बांग अन्य राज्यापेक्षा अधिक जोराने देत आहेत. छत्तीसगढमध्ये राज्यातील एक ग्रॅम शेणही वाया जाऊ देणार नाही, असा छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा निश्चय आहे.

 

 

गाईसारख्या दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या विषयावर नवे काही घडले तर सर्वसाधारणपणे त्वरेने दखल घेतली जात नाही. पण भारतातील वातावरण बघून सार्‍या आशियातच एक नवे वातावरण सुरू झाले आहे. कारण, श्रीलंकेने नुकताच ‘गोहत्याबंदी कायदा’ केला आहे. भारतातील कायद्यापेक्षा तेथील कायद्याचे महत्त्व मोठे आहे. कारण, तेथे इसवी सन १९४८ पासून ‘गोहत्याबंदी’च्या मागणीसाठी सतत ७२ वर्षे तेथील बौद्ध भिख्खू आत्मदहन करून घेण्याचे आंदोलन करत होते. पण तेथील संसदेत अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशा समस्येमुळे तो कायदा होत नव्हता. तीन महिन्यांपूर्वी तेथील सत्ताधारी पक्षाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले आणि त्यांनी पहिला कायदा कोणता केला तर तो ‘गोहत्याबंदी’चा.

 

 

या घटनाक्रमामुळे त्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल. पाठोपाठ म्यानमारमध्येही ही मागणी सुरू झाली आहे. आग्नेय आशियातील लाओस, कंबोडिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांत अजून संसद पातळीवर हा विषय सुरू झालेला नाही, पण तेथे गोविज्ञानाची परंपरा आहे. तेेथे संस्था आणि संघटनापातळीवर याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. याच महिन्यात चीनमधील ‘गन्सू’ या तुलनेने अधिक गरीब असलेल्या प्रांतांत तेथील सरकारने पाच कोटी गाई दिल्या आहेत. त्यातील निम्म्या गाई ‘जर्सी’ आहेत, तर निम्म्या गाई तेथील ‘येलो काऊ’ म्हणून भारतीय गोवंशाला जवळची असलेली जी गाय आहे, त्या गाईचे वितरण केले आहे. गन्सू प्रांतात सर्वात अधिक गाई दिल्या आहेत, तर अन्य २० प्रांतातही त्या त्या प्रमाणावर पण मोठ्या संख्येने गाई दिल्या आहेत. भगवान गौतम बुद्धांच्या जीवनचरित्रावर आधारित ग्रंथात ‘या जन्मी अधिकाधिक पुण्य केल्यास पुढील जन्म गाईचा मिळेल’ असा उल्लेख आहे. अर्थात, जगात बौद्ध गाईला मानणारा असा एक वर्ग आहे, तर मांसाहारीही एक वर्ग आहे.

 

 

भारतात गेल्या सहा वर्षात गोभक्ती आणि गोविज्ञान याबाबत एक जाणीव निर्माण झाली आहे, तशीच जाणीव आशियातील अनेक देशात निर्माण झाली आहे. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, भारताबाहेरही गाईबाबत आस्था असणार्‍यांची संख्या १२० कोटी आहे. सार्‍या जगात मिळून अशी ही संख्या २५० कोटीवर आहे. भारतात ‘कामधेनु आयोगा’ची स्थापना ही फक्त सुरुवात होती. त्यामुळे गोविज्ञानाबाबत नवी जागृती सुरू झाली. आता ‘कामधेनु आयोगा’ने देशव्यापी परीक्षा जाहीर केली आहे. त्याने या विषयातील दुसरा टप्पा सुरु होणार आहे. ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोगा’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर याबाबत सविस्तर माहिती आहे, त्याचप्रमाणे ही परीक्षाही ऑनलाईन द्यायची आहे. चार निरनिराळ्या गटासाठी स्वतंत्र चार परीक्षा आहेत. त्या सार्‍या दि. २५ फेब्रुवारी रोजीच होणार आहेत. त्याच्या नोंदणीसाठी काही शुल्क नाही, पण नोंदणी आवश्यक आहे.

 

 

नोंदणीही ऑनलाईन दि. १४ जानेवारी ते २० फेब्रुवारीदरम्यान करायची आहे. चार परीक्षांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन पातळी आणि सर्वसामान्य व्यक्ती असे स्वरूप आहे. इयत्ता आठवीपर्यंत, बारावीपर्यंत, महाविद्यालयीन विद्यार्थी अशी शैक्षणिक पात्रता लागणार आहे. परीक्षा १०० गुणांची असून ती हिंदी, इंग्रजी आणि बारा भारतीय भाषांत असणार आहे. प्रश्नाचे स्वरूप हे ‘ऑब्जेक्टिव्ह’ प्रश्न म्हणजे ‘एका प्रश्नाला काही पर्याय देऊन योग्य पर्याय निवडा’ असे असणार आहे. परीक्षेनंतर निकाल त्वरितच जाहीर होणार आहे. उत्तीर्णांना प्रशस्तिपत्रक आणि विशेष अभ्यास दाखवणार्‍यांना विशेष सन्मान दिले जाणार आहेत.

 

अभ्यासक्रमासाठी काही वाङ्मय, व्हिडिओ, अनेक संकेतस्थळे ही ‘कामधेनु आयोगा’च्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहेत. त्यात देशी गाय व विदेशी गाय, पंचगव्य, पंचगव्याचा शरीरप्रकृतीला उपयोग आणि पंचगव्याचा शेतीला उपयोग यांचा समावेश आहे. इ. सन १९८४ साली भोपाळ येथे ‘युनियन कार्बाईड’ कारखान्यात विषारी वायुकांड (वायुगळती झाली होती) झाले होते व त्यात २० हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता, पण त्यात ज्यांच्या घराला गाईच्या शेणाचा लेप दिला होता, ती घरे आणि त्यातील माणसे वाचली होती, यातील तथ्यांचा समावेश आहे.

 

गोआधारित शेतीमुळे रासायनिक खताचा खर्च वाचतो, याबाबत माहिती आहे. त्यात गरीब आणि थोडे बागाईत शेतकरी हा रासायनिक खतासाठी कर्ज घेतो आणि त्यातील ८४ टक्के शेतकर्‍यांची कर्जफेडीची रक्कम ही पिकाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी असते. याबाबत माहिती असंघटित उद्योगांचा अभ्यास करणार्‍या आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेसच्या राज्यात या विषयाकडे फक्त गोमांसाची निर्यात याच दृष्टिकोनातून बघण्यात आले. काँग्रेस शासनाच्या ६५ वर्षांच्या काळानंतर भारत गोमांस निर्यातीत जगात क्रमांक एक झाला. याबाबतचीही माहिती त्यात आहे. या माहितीत तीन पदार्थविज्ञान शास्त्रज्ञांचा एक अहवालही दिला आहे. त्यात एम. एम. बजाज, इब्राहिम आणि विजयराज सिंह यांचा समावेेश आहे व त्या अहवालात फार मोठ्या प्रमाणावर पशुहत्या झाल्यास त्याचा भूगर्भावर परिणाम होऊन भूकंपासारख्या घटना घडतात, या बाबींचा समावेश आहे.

 

 

केंद्रातील प्रत्येक मंत्रालयाने त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्राला जोडून जेवढे गोविज्ञानाचे क्षेत्र येते, त्यावर ते मंत्रालय काम करत आहे. नुकताच खादी मंत्रालयानेही गाईच्या शेणापासून तयार केलेले रंग विक्रीस घेतले आहेत. त्या रंगाने भिंतींना बुरशी येणे, काही विषारी विषाणूनिर्मिती होणे, हे टळते व पर्यावरणरक्षण होते. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात ती घरे थंड राहतात आणि कडाक्याच्या थंडीत ती घरे उबदार राहतात, असा अनुभव आला आहे. वर उल्लेख केलेली फक्त एक दोन उदाहरणे आहेत. गोविज्ञानाच्या आधारे जीवनाच्या बहुतेक क्षेत्रात बदल घडविणार्‍या घटना घडत आहेत.