E-Paper Download App

अत्यावश्यक सुधारणा

25-Sep-2020

Total Views | 460

आता ठेकेदारांशिवाय कंपनी थेट कामगाराशीच निश्चित कालावधीसाठी कॉन्ट्रॅक्ट करू शकेल व अशा कामगाराला नियमित कामगाराप्रमाणेच सर्व लाभ द्यावे लागतील, म्हणूनच ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’मुळे कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकता येईल, हा विरोधाचा मुद्दा तकलादू ठरतो. उलट आता सर्वप्रकारचे कामगार सर्वप्रकारचे लाभ मिळवू शकतील.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांतील सुधारणांसाठी ‘कोड ऑन ऑक्युपेशनल सेफ्टी’, ‘इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड’ आणि ‘कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी’ ही तीन विधेयके मंजूर करवून घेतली. देशात प्रदीर्घ काळापासून कामगार कायद्यांत सुधारणांची चर्चा किंवा मागणी करण्यात येत होती. परंतु, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या आधी आणि नंतरही नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होईपर्यंत कोणीही तशी हिंमत दाखवली नाही. दरम्यान, तोपर्यंत आणि आताही संपूर्ण देशभरात राज्यांचे १००, तर केंद्राचे ४० पेक्षा अधिक कामगार कायदे अस्तित्वात होते व त्यातून कामगार कायद्यांचा कधीही न सुटणारा गुंताच तयार झाला होता. परिणामी, गुंतवणूकदारांना, उद्योजकांना कंपनी-कारखाना सुरू करून तो व्यवस्थित चालवणे अवघड होऊन बसले होते. हे पाहूनच उद्योग-व्यवसाय करण्यात सुलभता यावी व कामगार कायद्यांत सुधारणा व्हावी म्हणून तत्कालीन वाजपेयी सरकारने रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय कामगार आयोग’ नेमला. पुढे या राष्ट्रीय कामगार आयोगाने अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांतील जुनाट तरतुदी व असंगत परिभाषेमुळे त्यात सुधारणांची शिफारस केली. मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर भर्तृहरी माहताब यांच्या अध्यक्षतेखालीदेखील कामगार कायद्यांत सुधारणांसाठी एका सर्वपक्षीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. नुकतेच सरकारने संसदेत संमत केलेल्या कामगार कायद्यांतील सुधारणांविषयक तिन्ही विधेयकांत ‘वर्मा आयोग’ आणि ‘माहताब समिती’ने सुचवलेल्या शिफारसींचा समावेश करण्यात आला असून, कामगार कायद्यांचे जडजंजाळ स्वरूप नष्ट करण्यात आले. परंतु, मोदी सरकारने कोणताही निर्णय घेतला की, त्याला विरोध करणे, हे आपले जन्मकर्तव्य असल्याचे मानणार्‍यांकडून नवी विधेयके व त्यातील तरतुदींवरही निराधार आरोप सुरू झाले.

आक्षेपाचा पहिला मुद्दा ३०० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या उद्योगांतून सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगाराला काढून टाकता येईल, या तरतुदीवर आहे. परंतु, कामगार हा विषय राज्य व केंद्राच्या समवर्ती सुचीत असल्याने राज्ये त्यात परिवर्तन करू शकतील आणि देशातील १६ राज्यांनी कामगारकपातीसाठीची १०० कामगारांवरून ३०० कामगारांपर्यंतची मर्यादा याआधीच वाढवलेली आहे, तर १०० कामगारांसाठीची मर्यादा असताना अनेक उद्योग ९९ कामगारांची भरती करून अधिक कामगारांसाठी सरळ दुसर्‍या नावाने आस्थापना सुरू करतच असत. त्यामुळे त्या तरतुदीचादेखील फार काही विशेष लाभ कामगारांना मिळत नव्हताच. पण, मर्यादा वाढवल्याने बेरोजगारांना रोजगार मात्र नक्कीच मिळेल. त्यासाठी राजस्थानचे उदाहरण महत्त्वाचे ठरते. आर्थिक सर्वेक्षण-२०१९ नुसार राजस्थानमध्ये कामगारकपातीसाठीची मर्यादा १०० वरून ३०० केल्यानंतर मोठ्या कंपन्यांच्या रोजगार सर्जनात वाढ झाली व कामगारकपातीचे प्रमाण अभूतपूर्वरीत्या घटले. कामगार कायद्यांतील सुधारणांच्या दोन वर्षे आधी राजस्थानातील १०० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांचे प्रमाण ३.६५ टक्के होते, तर कामगार कायद्यांतील सुधारणांच्या दोन वर्षांनंतर ते प्रमाण ९.३३ टक्के इतके झाले; अर्थात मर्यादा वाढवल्याने गुंतवणूकदारांना मोठे उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले आणि रोजगाराच्याही असंख्य संधी उपलब्ध झाल्या व यामुळे रोजगार सर्जनाच्या दृष्टीने केंद्राचा आताचा निर्णय योग्य असल्याचे दिसते. दुसरा आक्षेपाचा मुद्दा ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’चा आहे. तत्पूर्वी ‘पर्मनंट’ आणि ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ असे कामगारांचे दोन प्रकार होते. मात्र, यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांवर अन्याय होत होता. कारण, ठेकेदार त्यांना ‘किमान वेतन’, ‘पीएफ’ आणि ‘ईएसआयसी’चा फायदा देत नव्हते, तर ते पैसे स्वतःच हडपत होते. आता मात्र, ठेकेदार किंवा मध्यस्थाशिवाय कंपनी थेट कामगाराशीच निश्चित कालावधीसाठी कॉन्ट्रॅक्ट करू शकेल व अशा कामगाराला नियमित कामगाराप्रमाणेच सर्व लाभ द्यावे लागतील, म्हणूनच ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’मुळे कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकता येईल, हा विरोधाचा मुद्दा तकलादू ठरतो, उलट आता सर्वप्रकारचे कामगार सर्वप्रकारचे लाभ मिळवू शकतील.

दरम्यान, नव्या विधेयकांमुळे ‘ईएसआयसी’चा परीघ देशातील ७४० जिल्ह्यांत वाढवला जाणार असून, तब्बल ४० कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही त्याचा फायदा होईल. तसेच असंघटित क्षेत्रातील स्वयंरोजगाराशी निगडित कामगारांनाही ‘पीएफ’ सुविधेशी जोडले जाईल. नवी विधेयके कामगारांसाठी लाभदायक असतानाच त्यांच्या संप करण्यावरही बंधने घातली आहेत. म्हणजे, पूर्वसूचनेशिवाय संप करता येणार नाही, ही महत्त्वाची तरतूद असून यामुळे उद्योजकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार थांबेल, हे महत्त्वाचे. कारण, जग हे एक खेडे झालेले असताना कामगारांचे हित साधण्याच्या नादात अनेक नेते उभे राहिले. त्यातून अनाठायी व अवास्तव मागण्या रेटल्या गेल्या व अनेक उद्योजकांनी कंपन्या बंद केल्या; तथा कामगारही देशोधडीला लागले. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबईतील कापड गिरण्या. कापड गिरण्या बंद होण्याचे कारण गिरण्यांच्या जागांना मिळणारा प्रचंड भाव हे होतेच. पण, त्याचबरोबर गिरणी कामगारांच्या नावावर चालणारी नेत्यांची दादागिरी, संप यामुळेही गिरणीमालक जागा विकून पैसे मिळवण्याच्या मनःस्थितीत आले. कामगारांचे हित पाहणे चांगलेच; पण आताच्या काळात कामगार व मालक अशा दोघांच्याही संघटना अस्तित्वात यायला हव्यात, जेणेकरून दोघांत सुसंवाद होईल व परस्परहिताला धक्का लागणार नाही. तथापि, आतापर्यंत डाव्या कामगार संघटनांनी पैसा कमावणार्‍या माणसाला चोर ठरवण्याचेच काम केले आणि त्यातूनच ‘वेल्थ क्रिएटर्स’बद्दल अनेकांच्या मनात दुर्भावना पेरली गेली. पण, देशातील बहुसंख्यांचे किंवा कामगारांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर ‘वेल्थ क्रिएटर्स’ही पाहिजेतच. त्यांच्या गाडी-बंगल्यावर टीका करून चालत नाही; अन्यथा इथे त्यांना नकार दिल्याने ते आपले काम चीन किंवा व्हिएतनामसारख्या छोट्या-मोठ्या देशांतून स्वस्त दरांत करून घेत असल्याचे दिसते. ते देशदेखील यासाठी सदैव तयार आहेत. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीचा विचार केला नाही, तर काम अन्य देशांतून करून घेण्यात वाढ होऊन बेरोजगारीची समस्या जैसे थे राहू शकते. म्हणूनच उद्योजकांबद्दलची मानसिकता बदलणेदेखील गरजेचे आहे व नव्या विधेयकांमुळे त्या दिशेने पाऊल पडल्याचे दिसते.