‘कोरोना’ सावटाखाली पावसाळी अधिवेशन
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
11-Sep-2020
Total Views |
केंद्र सरकारला अनेक महत्त्वाची विधेयकेदेखील संमत करवून घ्यायची आहेत. त्यामुळे केवळ १८ दिवसांचेच पावसाळी अधिवेशन असले तरी त्यात अनेक धमाके होणार, यात कोणतीही शंका नाही.
कोरोना महासाथीच्या सावटाखाली संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून (१४ सप्टेंबरपासून) सुरुवात होत आहे. कोरोना संसर्गाची दिल्लीतील पुन्हा गंभीर झालेली स्थिती पाहता, अधिवेशन नेमक्या कशाप्रकारे होणार, याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता होती. अखेर अनेक निर्बंध आणि बदलांसह अखेर १८ दिवसांचे अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात कोरोना संसर्ग, चीनची आगळीक, पीएम केअर्स फंड, ‘लॉकडाऊन’, त्याचा परिणाम, अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती, सुशात सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावत या प्रश्नांवर वादळी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यातच केंद्र सरकारला अनेक महत्त्वाची विधेयकेदेखील संमत करवून घ्यायची आहेत. त्यामुळे केवळ १८ दिवसांचेच अधिवेशन असले तरी त्यात अनेक धमाके होणार, यात कोणतीही शंका नाही.
अधिवेशनात केंद्र सरकारला घेरण्याची भरपूर तयारी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष करीत आहेत. मात्र, त्यात तयारीत किती जोर आहे हे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेत दिसून येणार आहे. कारण, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभा उपसभापतिपदाची निवडणूक होणार आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधक यूपीए आमने-सामने येणार आहेत. उपसभापती हरिवंश यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. जनता दल युनायटेडने त्यांना पुन्हा एकदा राज्यसभा सदस्यपद देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एनडीएने पुन्हा एकदा हरिवंश यांनाच उपसभापतिपदाची उमेदवारी देऊ केली आहे. त्यामागे वर्षअखेरीस होणार्‍या बिहार विधानसभा निवडणुकीचीदेखील पार्श्वभूमी आहे. अर्थात, अभ्यासू आणि सौम्य प्रतिमेचे हरिवंश तसे अजातशत्रू खासदार. प्रत्येकाशी अगदी त्यांचा चांगला वैयक्तिक संपर्क आहे, त्यामुळे नवा चेहरा देण्याऐवजी त्यांनाच उमेदवारी देण्याचा निर्णय सत्ताधार्‍यांनी घेतला आहे.
दुसरीकडे सर्व विरोधी पक्ष हे काँग्रेसचे नेतृत्व मानतात, हे दाखवण्याचा काँग्रेसचा अट्टाहास अजूनही संपलेला नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यसभा उपसभापतिपदासाठी एकच संयुक्त उमेदवार द्यावा, यासाठी काँग्रेसने अन्य विरोधी पक्षांची मनधरणी चालवली आहे. त्यासाठी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांसोबत ऑनलाईन संवादही साधला आहे. समान विचारधारा आणि समान अजेंडा असणार्‍या पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. सध्या तरी द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांच्या नावाची चर्चा आहे. अर्थात, अद्याप त्याबाबत काही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, द्रमुकने नकार दिल्यास काँग्रेस आपला उमेदवार देऊ शकते.
काँग्रेसने पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करून मोदी सरकारला आव्हान देण्याची तयारी केली असली, तरी आकडे काँग्रेसच्या बाजूने नाहीत. राज्यसभेच्या २४५ सदस्यसंख्येपैकी एनडीएकडे ११७ जागा आहेत, त्यातील ८५ जागा भाजपकडे आहेत. विरोधी पक्षांचे एकत्रित संख्याबल १२७ आहे, त्यापैकी यूपीएकडे ६० आणि त्यात काँग्रेसकडे ४० सदस्य आहेत. असे असताना एनडीए आणि यूपीएचे सदस्य नसलेल्या विविध पक्षीय ६७ सदस्यांची मते निर्णयाक ठरणार आहे. त्यातही आता राज्यसभेत उत्तम ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करण्याची क्षमता हाती आलेल्या भाजपसमोर तर काँग्रेसची ही कथित एकजूट पोकळ ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. तटस्थ पक्षांची मते आपल्याच उमेदवाराला कशी मिळतील, याची तयारी सत्ताधारी एनडीएने एव्हाना सुरू केली आहे. त्यामध्ये नितीश कुमारांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण, नितीश कुमारांचा तटस्थ राहणार्‍या अनेक पक्षांसोबत वैयक्तिक स्नेह आहे. म्हणून त्यांनी पहिला फोन ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा नवीन पटनायक यांना केला आणि हरिवंश यांनाच मत देण्याची विनंती केली आहे. काँग्रेससोबत जाण्यापेक्षा सत्ताधार्‍यांसोबत राहण्यातच हित असते, हा विचार तटस्थ पक्षांनी यापूर्वीदेखील अनेकदा केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला राज्यसभेत घेरण्याची काँग्रेसची रणनीती वारंवार अपयशी ठरायला लागली आहे आणि आता सोमवारी पुन्हा एकदा त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे.
कोरोना संसर्ग लक्षात घेता प्रश्नोत्तराचा तास आणि ‘शून्य प्रहर’ यावर निर्बंध आले आहेत. त्याविरोधात विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यास अपयशी ठरलेल्या सरकारला विरोधकांनी प्रश्न विचारून तोंडघशी पाडू नये, यासाठीच सत्ताधार्‍यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला आहे. त्याचप्रमाणे घसरता जीडीपी दर आणि ढासळती अर्थव्यवस्था या दोन मुद्द्यांवर विशेष जोर विरोधकांकडून देण्यात येणार असल्याचे समजते.
चिनी आगळीकीचा मुद्दा हा अधिवेशनात सर्वांत जास्त वादळी ठरणार, यात शंका नाही. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यासाठी काँग्रेसच्या ‘स्ट्रॅटेजी कमिटी’ची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. चीनसोबतच्या युद्धात १९६२ साली झालेल्या पराभवाचा उल्लेख भाजप नेहमीच करीत असतो, त्यामुळे आता त्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेस या मुद्द्यास हाताशी धरणार आहे. यामध्ये चिनी आक्रमण रोखण्यास मोदी सरकार अपयशी ठरले, या प्रकारची मांडणी काँग्रेसकडून आता संसदेतही केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे चिनी आगळीकीविषयी सविस्तर चर्चा आणि पंतप्रधानांचे उत्तर याचीही मागणी काँग्रेसकडून होऊ शकते. तब्बल ३४ वर्षांनंतर आलेल्या नव्या शिक्षण धोरणाविषयी काँग्रेसने अद्याप फार काही विरोध केलेला नाही. मात्र, या मुद्द्यावर काँग्रेसकडून सविस्तर चर्चेची मागणी होऊ शकते. तसे झाल्यास सत्ताधारी ती संधी सोडतील, असे वाटत नाही. कारण, त्यानिमित्ताने नव्या शिक्षण धोरणास देशासमोर अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
अर्थात, काँग्रेसने भरपूर दारूगोळा जमा केला असला तरी मोदी सरकारची तटबंदी अगदी भक्कम असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. चिनी आगळीकीविरोधात मोदी सरकारने अतिशय आक्रमक धोरण ठेवले आहे, याचा पुनरुच्चार सत्ताधार्‍यांकडून केला जाईल. त्यासाठी पूर्व लडाखमध्ये भारतीय सैन्याच्या आक्रमक व्यूहरचनेमध्ये अडकलेल्या चिनी सैन्याच्या स्थितीचा दाखला सरकारकडून दिला जाईल. त्याचप्रमाणे ‘पीएम केअर फंडा’चा कोरोनाविरोधी लढ्यामध्ये झालेला लाभ भाजपकडून अधोरेखित केला जाईल आणि ते करताना राजीव गांधी फाउंडेशनच्या कथित गैरव्यवहारावरून काँग्रेसला कोंडीत पकडले जाईल.
त्याचप्रमाणे अनेक महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात संमत करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे असेल ते सरोगसी नियमन विधेयक, २०१९. हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे टॅक्सेशन अ‍ॅण्ड अदर लॉज आर्डिनस, बँकिंग रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, लरी अ‍ॅण्ड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट आर्डिनंस, सॅलरी, अलाउंसेज अ‍ॅण्ड पेन्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स, इसेन्शियल कमोडिटीज अमेंडमेंड ऑर्डिनन्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स ऑर्डिनन्स, फारमर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अ‍ॅण्ड फार्म सर्विसेज, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काऊंसिल ऑर्डिनन्स, होमियोपॅथी सेंट्रल काऊंसिल ऑर्डिनन्स, एपिडमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स हेदेखील मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
आरोग्याची काळजी घेऊनच होणार अधिवेशन
कोरोना संसर्गाचे गांभीर्य पाहता अधिवेशनामध्येही आरोग्याची काळजी घेण्यात आली असून कामकाजाच्या वेळांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. पहिल्या दिवशी लोकसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळात होईल, त्यानंतर उर्वरित दिवसांमध्ये दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ या वेळात कामकाज होईल. तर, राज्यसभेचे कामकाज पहिल्या दिवशी दुपारी ३ ते ७ आणि उर्वरित दिवसांमध्ये सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळात होणार आहे. अधिवेशनात एकूण १८ बैठका होणार असून शनिवारी आणि रविवारीदेखील कामकाज सुरू राहणार आहे. कोरोना संसर्ग ध्यानात घेता संसदेच्या मुख्य भवनात केवळ खासदार आणि मंत्र्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व सदस्यांना डीआरडीओतर्फे कोविड-१९ कीट दिले जाणार आहे. त्यामध्ये ५० डिस्पोजेबल आणि ५ एन ९५ मास्क, सॅनिटायझरच्या २० बाटल्या, फेस शिल्ड, हातमोज्यांच्या ४० जोड्या, दरवाजे उघडणे व बंद करण्यासाठी टच फ्री हूक यांचा त्यात समावेश असेल. त्याचप्रमाणे संसदेची इमारत निर्जंतुक करण्यासाठीदेखील विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@