मुंबईतील पूरनियंत्रण प्रणालीची सद्यस्थिती

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    28-Jul-2020   
Total Views |


mumbai_1  H x W
 
 


मुंबईत तुफान पाऊस बरसला की मुंबईकरांना अजूनही २६ जुलै २००५च्या पुराच्या भयाण आठवणी विचलित करतात. पण, दुर्देवाने १५ वर्षं उलटल्यानंतरही मुंबईच्या पूरस्थितीवर कायमस्वरुपी, ठोस असा तोडगा निघालेला नाही. तेव्हा, यासंबंधी पालिकेने केलेल्या उपाययोजना आणि त्यांची सद्यस्थिती या लेखातून मांडण्याचा केलेला हा प्रयत्न....




महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १२ जून रोजी मुंबईत पूरनियंत्रण प्रणाली प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. त्यावेळी आपल्या भाषणात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “ही नियंत्रण प्रणाली म्हणजे एक सुखकर बाब होईल आणि त्यातून मुंबई शहरात भविष्यात उद्भवणार्‍या पुरांची माहिती ७२ तास आधी मिळून त्यावर उपाय शोधणे शक्य होईल.” मुख्यमंत्र्यांचे विधान योग्य असले तरी, सध्या मुंबईमध्ये पावसाचे प्रमाण फार अनियमित झाले आहे आणि त्यामुळे तो वेळेत पडेल की नाही वा तो पडल्यास किती तीव्रतेने पडेल, याविषयी अंदाज वर्तविणे फार कठीण आहे. त्यामुळे भारतीय हवामानशास्त्र खात्याने आणि पृथ्वी-विज्ञान खात्यातील (MOES) भारतीय उष्ण कटिबंध हवामान विषयक संस्था (IITM) यांनी मिळून मुंबईत जी पूरनियंत्रण प्रणाली (IAflows) बसविण्याचे ठरविले आहे ते म्हणजे एक सुखस्वप्न ठरेल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुंबईला मोठ्या पावसाला आणि नागरी पूरस्थितीला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे या पूरस्थितीचे नियंत्रण करण्यासाठी पुराची व पावसाची अचूक माहिती आधी मिळणे फार जरुरीचे आहे. म्हणूनच ‘आय-फ्लोज’ पूरनियंत्रण प्रणाली मुंबई शहर व उपनगरांसाठी एक वरदान ठरु शकते. कारण, त्या मोठ्या पावसाच्या अनुषंगाने पूरनियंत्रणाकरिता योग्य निर्णय ताबडतोब घेता येतील. ही पूरनियंत्रण प्रणाली अचूकपणे कार्यरत करण्यासाठी मुंबईची भौगोलिक स्थिती, पर्जन्यवाहिनी व्यवस्था, उंचसखलता, लोकसंख्या, पायाभूत बांधकामे, भूखंडाचा वापर कसा केला आहे, पाणथळी, मिठी, दहिसर, ओशिवरा, पोयसर व उल्हास नद्यांच्या ठिकाणांची माहिती घेणे जरुरी ठरते. सध्या भारतीय हवामान खाते (आयएमडी) पूरनियंत्रणाकरिता ६ तास ते ७२ तासांपूर्वी अलर्ट घोषित करते. त्यावरून मुंबई महापालिकेला पूरनियंत्रणाकरिता तजवीज करता येईल.
 
‘एमएमआर’मध्ये एकूण ६ रडार!


या वर्षीच्या पावसाळ्याकरिता दोन रडार बसवले जातील. (पहिला एस. बॅण्ड रडार कुलाब्याला व दुसरा वेरावली येथे सी बॅण्ड रडार) ते दोन्ही रडार पूरनियंत्रणासाठी उपयोगी पडतील. आणखी चार रडार बसविण्याचीही योजना होती. परंतु, कोरोना संकटामुळे सरकारला ते शक्य झाले नाही. 
 
 
चार ‘एक्स बॅण्ड रडार’ (मुंबईत २, ठाण्याला व नवी मुंबईला प्रत्येकी १) बसविल्यानंतर हवामान बदलाविषयी माहिती ५० किमी त्रिज्येच्या वर्तुळाभोवती प्रत्येक १५ मिनिटांगणिक उपलब्ध होऊ शकेल. या ‘एक्स बॅण्ड रडार’मधून महाप्रचंड ढगांचा वेध आधीच घेता येईल. तसेच ‘एस बॅण्ड रडार’ जे कुलाब्याला बसविलेले आहे, ते मुख्यत: चक्रीवादळांचा वेध घेण्यास मदत करते. तब्बल ५०० किमी अंतरांवरील हवामानाचा वेध या रडारकडून घेतला जातो. परंतु, हे रडार पावसाळ्यात बंद पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
 
वेरावली, गोरेगाव येथे ‘सी बॅण्ड’ (‘एस’ व ‘एक्स बॅण्ड’चा मध्य असलेले) रडार सुमारे २५० ते ३०० किमी अंतरावरील हवामानाचा वेध घेऊ शकते. महापालिकेने हे रडार बसविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. पुढील वर्षी पावसाळ्यापूर्वी हे दोन ‘बॅण्ड रडार’ कार्यरत होतील, असा विश्वास हवामान केंद्राच्या पश्चिम विभागाचे उपमहासंचालक कृष्णानंद होसाळीकर यांनी व्यक्त केला आहे.
 
या रडारच्या माध्यमातून संभाव्य पाऊस, चक्रीवादळे, हिमवृष्टी, बर्फवृष्टी, धुलिकणांचे वादळ वा इतर कुठलेही वादळ यांचा अंदाज योग्य वेळेत घेऊन, त्यानुसार काळजी घेता येते. त्यामुळे चक्रीवादळ, पुरासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे होणारी संभाव्य जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी रडारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, हे रडार पावसाळ्यातच बंद पडले तर ढगांची उंची व त्यांची व्याप्ती यांची माहिती मात्र प्राप्त होत नाही. त्यामुळे मुंबईला दुसर्‍या रडारची फार आवश्यकता होती. या दुसर्‍या रडारच्या कामाने आता गती घेतलेली दिसते. परंतु, याकरिता कोणतीही इमारत उभारण्याची गरज नाही. कारण, हा टॉवर आधीच तयार असतो.
 
स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्रे

मुंबई महापालिका, हवामान विभाग, मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या माध्यमातून सध्या मुंबईत ८० पर्जन्यमापक यंत्रे कार्यरत असून त्यात ६० यंत्रांची भर पडणार आहे. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे या परिसरातील १४० ठिकाणांची पावसाची नोंद घेणे शक्य होईल. ही यंत्रे हवामान विभागातर्फे बसविली जाणार आहेत. या १४० ठिकाणच्या नोंदी ‘मुंबई वेदर लाईव्ह’ या अ‍ॅपवरून प्रत्येक १५ मिनिटांला उपलब्ध झालेल्या असतील.
 

चितळे समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळला!


 
२६ जुलै, २००५च्या विक्रमी बरसलेल्या ९४४ मिमी पावसाने मुंबई जलमय झाली. या घटनेनंतर चितळे समितीने २८३ पानांचा मोठा अहवाल २००६ सालीच राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालात रडार बसविणे, मुंबईचा ‘टॉपॉग्राफिकल’ नकाशा बनविण्याकरिता सर्वेक्षण करणे, दहिसर, पोयसर, मिठी व उल्हास नद्यांची व ४८ मोठे नाले इत्यादींची माहिती मिळविणे याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या चितळे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली गेली नाही. याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका व एमएमआरडीएला जबाबदार धरले. कारण, या अहवालातील कामे १४ वर्षं उलटल्यानंतर अद्याप त्यांनी पूर्ण केलेली नाहीत. पालिका म्हणते, आम्ही मिठी नदीसंबंधीची ८० टक्के कामे पूर्ण केली आहेत, पण हे त्यांचे म्हणणे फसवे आहे. कारण, मिठी नदीच्या ‘फ्लड रिस्क झोन’चा अजून आराखडाच आपल्याकडे तयार नाही. मग उपाययोजना नेमक्या कुठल्या आधारावर करणार?

 
उच्च दर्जाचे आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष


हल्लीची संदेश पाठविण्याची (messaging system) पद्धत ‘अ‍ॅनॉलॉग व्हीएचएफ’ बिनतारी पद्धतीवर होती. ती आता बदलणार आहे. आता डिजिटल मोबाईल रेडिओ पद्धतीचा अवलंब होणार असून त्यात जिओ फेन्सिंग आणि जिओ ट्रॅकिंगचाही समावेश असेल. सध्याच्या पाच हजार कॅमेर्‍यांशिवाय शहरात ५०० जादा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी आपात्कालीन कक्षांकडून जुन्या पद्धतीत १०० खात्यांना रोज संपर्क साधावा लागत होता. आता तसे करावे लागणार नाही व नवीन पद्धत फायदेशीर ठरेल. याकरिता बजेटमध्ये १० कोटींची तरतूदही केलेली आहे.

 
पूरपातळीचा आता अधिक अचूक अंदाज


जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांच्या चिंतेत दरवर्षी वाढच होताना दिसते. केवळ मिठीच नाही, तर पोयसर, दहिसर, ओशिवरा व पवई तलाव व विहार तलाव परिसरात पूरपरिस्थिती निर्माण होत असल्याने रहिवाशांमध्ये जास्त पाऊस पडायला लागला की साहजिकच भीतीचे वातावरण निर्माण होते. यासाठी एकात्मक पूर इशारा यंत्रणेमार्फत ‘फ्लो लेव्हल ट्रान्समीटर’ची (सेन्सर) मदत होणार आहे. त्याद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, वेळीच सखल भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची व्यवस्था करता येईल. ही भौगोलिक यंत्रणा नदी उगमाच्या ठिकाणी बसविण्यात आली आहे. नदीच्या पाण्याची पातळी वर चढतानाचे जाणवल्यावर त्यासंदर्भातील इशारे आपात्कालीन कक्षाला कळवले जातात. त्यामुळे पुराचे पाणी घरात शिरण्याच्या घटना टाळता येतील, असा विश्वास महापालिकेने व्यक्त केला आहे.

 
प्राधिकरण असूनही बचावकार्य पालिकेकडे


मुंबईतील शहर व उपनगरातील दोन्ही जिल्हा प्रशासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन केले असले तरी बचावकार्य पालिकेच्या अख्यात्यारित आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यात मात्र महापालिका व जिल्हा प्रशासन वेगवेगळे काम करतात. मात्र, या दोन्ही जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळांवर सर्व माहिती व संपर्क क्रमांक पालिका प्रशासनाचेच आहेत. केंद्र सरकारचा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ हा निव्वळ कागदावर होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यान्वित झाले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातही आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.
 
आपत्ती व्यवस्थान प्राधिकरणाची कर्तव्ये
 
- आपत्ती रोखणे व तिचा मुकाबला करणे
- आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे 
- कामाची जबाबदारी घेऊन अंमलबजावणीविषयी देखरेख ठेवणे
- बचावकार्याच्या स्वयंसेवकांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे
- निरनिराळ्या माध्यमातून जनजागृती करणे
- बचावकार्यासाठी आवश्यक पायाभूत वस्तुसाधनांचा साठा करणे
- स्थानिक प्रशासनाला विसंगती निर्माण झाल्यास त्याना मार्गदर्शन करणे
- पूरनियंत्रण प्रणाली व आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापल्यामुळे आता नागरिकांमध्ये कुठल्याच आपत्तीचे भय राहणार नाही, अशी व्यवस्था सरकार वा पालिका करत आहे, हे चांगले झाले पण ते दिरंगाईने होत आहे.

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@