बिल्ली चली हज को?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Jul-2020   
Total Views |


Syed Geelani_1  



आपल्याच फुटीरतावादी सहकार्‍यांवर धार्मिक शिकवणुकीचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा गिलानीने केलेला आरोप म्हणजे सौ चुहे खा के बिल्ली चली हज को’ या प्रकारातला आहे. त्यात केंद्र सरकारला ‘हुर्रियत’चे नवे नेतृत्वही कसे नेस्तनाबूत करता येईल, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.


भारतात राहूनही आयुष्यभर देशविरोधी आणि फुटीरतावादी भूमिका घेणार्‍या, पाकिस्तानची तळी उचलणार्‍या सय्यद अली शाह गिलानी याने आयुष्याच्या संध्याकाळी ‘ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्स’चा सोमवारी राजीनामा दिला. त्याचा राजीनामा ही मोठी गोष्ट नक्कीच आहे, मात्र त्यानंतर ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या, त्या अगदीच वरवरच्या होत्या. म्हणजे अनेकांनी सरळसोटपणे आता ‘गिलानी त्याची फुटीरतावादी विचारसरणी सोडणार’, ‘अखेर गिलानीला उपरती झालीअशा धाटणीच्या प्रतिक्रिया दिल्या. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होण्याची शक्यता अतिशय धुसर आहे. कारण, गिलानीने केवळ ‘हुर्रियत कॉन्फरन्सचा राजीनामा दिला आहे. त्याने फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानप्रेमी विचारसरणी सोडत असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे गिलानी आता ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’मध्ये नसला तरीही त्याची फुटीरतावादी विचारसरणी कायम राहील, यात शंका नाही. त्यामुळे आगामी काळातही सरकारला ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’सह अन्य फुटीरतावाद्यांकडे कदापि दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.



‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’, सय्यद अली शाह गिलानी आणि काश्मीरमधील हिंसाचार, अराजकतेची स्थिती हे समीकरण दीर्घकाळ कार्यरत होते. विशेष म्हणजे, गिलानी तीन वेळा जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये आमदार म्हणून निवडून आला होता. त्याने देशाच्या अखंडतेसाठी कटिबद्ध राहण्याची भारतीय संविधानाची शपथही घेतली होती. मात्र, तो केवळ एक फार्स होता. गिलानी लोकशाही पद्धतीने निवडून आला असली तरी त्याच्या मनात होती ती फुटीरता आणि कट्टरता. त्यामुळे ९०च्या दशकात काश्मिरी पंडितांचे शिरकाण आणि पलायन होत असतानाच, गिलानीची वाटचाल कट्टरतावादाकडे व्हायला सुरूवात झाली होती. देशाच्या इतिहासातील एका काळा अध्याय असणार्‍या काश्मिरी पंडितांच्या पलायनानंतर काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अराजकता आणि दहशतवादी कारवायांना प्रारंभ झाला. त्यामध्ये पेशाने शिक्षक असणार्‍या गिलानीचा ओढा कट्टरतावादी धार्मिकतेकडे झुकला. त्यामुळे १९९०च्या दशकात त्याने इस्लामला भारतात जीवंत ठेवण्यासाठी काश्मीरचे स्वातंत्र्य गरजेचे आहे, असा प्रचार सुरू केला. तेव्हाच्या तापवलेल्या वातावरणात गिलानीच्या या आवाहनाला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळाला आणि तरुणवर्ग त्याच्या मागे उभा राहिला. कारण, धुमसत असलेल्या काश्मिरी तरुणाला इस्लामच्या नावे भडकविण्यात गिलानी यशस्वी ठरला होता. गिलानीला मिळत असलेली लोकप्रियता, त्याचे उपद्रवमूल्य आणि त्याच्या एका शब्दाखातर काहीही करायला तयार असलेली तरुणांची फळी असे घातक समीकरण पाकिस्तानच्या पसंतीस पडले नसते तरच नवल!


पाकिस्तानने मग जाणीवपूर्वक गिलानीला पाठबळ दिले. काश्मीरचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ‘जिहाद’ हा एकमेव मार्ग आहे, हे पाकिस्तानच्या साथीने गिलानीने तरुणांच्या मनात अगदी घट्ट बिंबविले. त्यासाठी त्याने सुरुवातीला ‘निजाम-ए-मुस्तफा’ म्हणजे ‘पैगंबराचा आदेशया नावाखाली जनतेमध्ये प्रचार केला आणि हळूहळू त्यास काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा विचारही जोडला. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा होता हिंसेचा मार्ग. इस्लामच्या रक्षणासाठी हिंसा वर्ज्य नाही, काश्मीरचे स्वातंत्र्य हवे असेल, तर हिंसा करावीच लागेल, असा विकृत विचार त्याने काश्मिरी तरुणांच्या मनात रुजवला. त्यामुळे पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये हिंसक कारवाया करण्यासाठी आयते मनुष्यबळ उपलब्ध व्हायला लागले. त्यानंतर मग काश्मीरच्या अराजकतेचा चेहरा म्हणून गिलानी प्रस्थापित झाला. विशेष म्हणजे, काश्मीरमध्ये हिंसक आंदोलने करणे, भारतीय सैन्यावर, पोलिसांवर, निमलष्करी दलांवर दगडफेक करणे, दहशतवादी संघटनांना मनुष्यबळ पुरविणे, दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण तळ चालविणे, पाकिस्तान, ‘आयएसआय’सोबत नेहमी संपर्कात राहणे असा खरा चेहरा असणारा गिलानी देशाच्या राजधानीत म्हणजे दिल्लीत येऊन लोकशाहीच्या गप्पा मारायचा. दिल्लीमध्ये त्याला साथ द्यायला, त्याला ‘लोकशाहीवादी’ ठरवायला अरुंधती रॉयसारखे पुरोगामी टोळीचे सदस्य तयारच असायचे. त्यामुळे गिलानी कोणीतरी फार मोठा संत माणूस आहे, काश्मीरच्या भल्यासाठी तो कष्ट करत आहे, अशी त्याची प्रतिमा ‘पुरोगामी’ म्हणवणारे कथित विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, वकील, पत्रकार यांनी केली होती. देशाच्या दुर्दैवाने तेव्हा केंद्रामध्ये या सर्व मंडळींच्या दबावाखाली लगेच येणारी सरकारे सत्तेत होती, त्यामुळे गिलानी दिल्लीत आला की त्यांला अगदी सरकारी जावई असल्यासारखी वागणूक मिळायची. त्यामुळे खरा अन्याय व्हायचा तो फुटीरतावादास जीव तोडून विरोध कऱणार्‍या काश्मिरी नागरिकांवर. कारण, ही मंडळी हिंसेला न घाबरता फुटीरतावादाला विरोध करायचे, त्याला साहाय्य करण्याचे सोडून दिल्लीमध्ये गिलानीची अगदी साग्रसंगीत सरबराई व्हायची. एकीकडे काश्मिरी तरुणाच्या हाती दगड देणार्‍या, ते नेहमीच दारिद्-यात कसे राहतील, अशी काळजी घेणार्‍या गिलानीने मात्र बक्कळ पैसा जमवला. त्यामुळेच त्याची मुले, नातवंडे कधीही दगडं फेकायला सर्वसामान्य काश्मिरी तरुणांसोबत रस्त्यावर आली नाहीत. कारण, ती कधीच परदेशात शिकायला गेली होती.
 

दरम्यानच्या काळात गिलानीने राजकारणातही चांगले वर्चस्व निर्माण केले होते. ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ जणू गिलानी कुटुंबाच्याच मालकीची झाली होती. सर्व काही व्यवस्थित सुरू असताना मोदी सरकारने गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ एका झटक्यात संपुष्टात आणले आणि संपूर्ण देशाला आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला तो गिलानी आणि मंडळींवर. कारण, केंद्र सरकार असे काही करेल, याची कधी कल्पनाही त्यांनी केली नव्हती. त्या दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. काश्मीरमधील एका स्थानिक पत्रकाराने अगदी मोजक्या शब्दात परिस्थिती सांगितली- गिलानीने आयुष्यभर काश्मीर तरुणांना केवळ दगडफेक करण्यास शिकवले. ‘जिहाद’ आणि काश्मीरचे स्वातंत्र्य यासाठीच तरुणांची माथी भडकवली. पाकिस्तानच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या गिलानीने काश्मीरच्या कथित स्वातंत्र्यचळवळीचा वापर पाकपुरस्कृत दहशतवादी गटांसाठी तरुणांची भर्ती करण्यासाठी केला. यामुळे काश्मिरी तरुणांच्या किमान दोन पिढ्या त्याने बरबाद केल्या आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांच्याबद्दल काश्मिरी जनतेच्या मनात राग निर्माण व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यातच ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चा उत्तराधिकारी म्हणून आपल्या मुलाची वर्णी लावण्यास ‘हुर्रियत’मधूनच तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये गिलानी आणि त्याचे राजकारण कालबाह्य ठरले आहे. अर्थात, त्याने ‘हुर्रियत’चा राजीनामा दिला असला तरीही त्याची फुटीरतावादी विचारसरणी तो कधीही सोडणार नाही. मात्र, नव्वदीच्या दशकाप्रमाणे काश्मिरी तरुण आता त्याच्या प्रभावात नाही, हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.
 

दुसरीकडे गिलानीची कालबाह्यता आता पाकिस्तानच्याही लक्षात आली आहे. कारण, अगदी २०१६ पर्यंत काश्मीरमध्ये हिंसक आंदोलने घडविणार्‍या गिलानीला केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द केल्यानंतर काहीही करता आलेले नाही. यात तो नजरकैदेत असल्याचा भाग असला, तरीही त्यामुळे पाकिस्तान आणि ‘आयएसआय’ला गिलानीची आता अडचण वाटायला लागल्याचेही समजते. त्यामुळे आपल्या नेहमीच्या ‘यूज अ‍ॅण्ड थ्रो’ धोरणाप्रमाणे गिलानीला असलेला पाकचा वरदहस्त आता नाहीसा झाला आहे. ‘हुर्रियत’च्या नेतृत्वाचा वादही त्यातूनच उत्पन्न झाला. आपले महत्त्व संपल्याचे लक्षात येण्याएवढा गिलानी नक्कीच चतुर आहे. त्यामुळे ‘हुर्रियत’ची सूत्रे आपल्या मुलाकडे देण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. मात्र, त्याला ‘हुर्रियत’च्याच एका गटाने ‘आयएसआय’च्या सांगण्यावरून विरोध केला. त्यामुळे निराश झालेल्या गिलानीने आपल्या राजीनामापत्रात आपल्याच फुटीरतावादी सहकार्‍यांनी राजकीय आणि आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ठेवला. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानाता बसलेल्या ‘हुर्रियत’च्या नेत्यांवर त्याने धर्माची शिकवण विकृत पद्धतीने जनतेसमोर मांडल्याचा आणि आपला सल्लाही विचारात न घेण्याचा आरोप केला आहे. गिलानीचे हे आरोप म्हणजे केवळ नैराश्य आहे. कारण, पाकला आपली गरज नाही, ‘हुर्रियत’मध्ये आता आपला शब्द चालत नाही, यासिन मलीक आणि मिरवाइज उमर फारुक हे अनुक्रमे तिहारमध्ये आणि नजरकैदेत आहेत, त्यामुळे एकटे पडलेल्या गिलानीने राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट आहे. अर्थात, गिलानीनंतर ‘हुर्रियत’ला नवीन नेतृत्व देण्याचे काम ‘आयएसआय’ नक्कीच करणार, यात शंका नाही. त्यामुळे गिलानी केंद्रस्थानी नसला तरीही ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ जीवंत आहे. त्यात सध्याची काश्मीरमधील स्थिती पाहता, केंद्र सरकारला ‘हुर्रियत’चे नवे नेतृत्वही कसे नेस्तनाबूत करता येईल, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@