परीक्षेची परीक्षा...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या पदवी परीक्षा रद्द करुन आधीच्या सत्रांमधील मूल्यांकनानुसार निकाल लावणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. पण, त्यावर पुन्हा राज्यपाल, जे विद्यापीठांचे कुलपतीही आहेत, त्यांनी मात्र अंतिम वर्षांच्या पदवी परीक्षांचा निर्णय विद्यापीठ कायद्यानुसार व्हायला हवा, यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्री महोदयांना लिहिले आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरही संभ्रमावस्था मात्र कायम आहे. खरंतर महाराष्ट्राची आजची परिस्थिती लक्षात घेता, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आगामी दोन-तीन महिन्यांत घेण्याचा निर्णय झालाच, तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत यशस्वी होईल, हाच मोठा प्रश्न आहे. आजघडीला कोरोनामुळे शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे यांचे कामकाज साधारण मार्चपासून ठप्पच आहे. बर्‍याच शिक्षकांचे अभ्यासक्रमही शिकवून पूर्ण झालेले नाहीत. त्यातच परीक्षेची तयारी करायची झालीच तर किती विद्यापीठे आणि महाविद्यालये परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत आहेत, याचा सर्वप्रथम सविस्तर विचार करावा लागेल. त्यातच पालकवर्गाची अनुकूलता, महाविद्यालयांची सेंटर्स ठरविणे, हॉलतिकीटची प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांची ‘सोशल डिस्टन्सिंग’सह बैठक व्यवस्था, त्यांनी महाविद्यालयात, महाविद्यालयाबाहेर गर्दी-घोळका करु नये याची नियमावलीच जाहीर करावी लागेल. त्यामुळे महाविद्यालयात परीक्षा घेण्याचे काम हे केवळ शिक्षक-विद्यार्थीगटापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण महाविद्यालयातील स्वच्छता, शौचालये इत्यादीपासून शिपाई, इतर कर्मचारी वर्ग यांची उपलब्धता, या सगळ्याचाही प्रशासनाला विचार करणे भाग आहे. त्यातच कंटेनमेंट झोन, हॉटस्पॉट नजीकच्या महाविद्यालयांच्या बाबतीतही ठोस निर्णय जाहीर करावा लागेल. मुंबईसारख्या शहरात आजघडीला लोकल सेवा पूर्णपणे बंद आहे. ‘बेस्ट’ही फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांच्या सेवेसाठी रस्त्यावर आहे. अशावेळेला परीक्षा घेण्याचा निर्णय झालाच, तर विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारीवर्ग महाविद्यालयापर्यंत कसा पोहोचेल, हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. त्यात पावसाळ्याचे दिवसही तोंडावर आहेतच. त्यामुळे पुढील किमान दोन-तीन महिने तरी परीक्षेची परीक्षा न घेता ठाकरे सरकारने सरसकट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो.

या सगळ्या परिस्थितीवर ऑनलाईन परीक्षेच्या पर्यायाची सध्या चर्चा रंगली आहे. हा पर्याय एकवेळ पुढील शैक्षणिक वर्षापासून किंवा भविष्यात नक्कीच व्यवहार्य ठरुही शकतो किंवा ती काळाची गरजच म्हणूया, पण सद्यस्थितीत ऑनलाईन परीक्षेच्या अंमलबजावणीतील अडचणीही आपण समजून घ्यायला हव्यात. सर्वप्रथम ऑनलाईन परीक्षेसाठीचे तांत्रिक दृष्टीने सुसज्ज असे संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अ‍ॅप विद्यापीठाला विकसित करावे लागेल. ऑनलाईन परीक्षेसाठीही विविध विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचे नेमके स्वरुप कसे असेल, किती वेळात विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिका पूर्ण करणे आवश्यक आहे इत्यादी सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. म्हणजे ‘एमसीक्यू’ (मल्टिपल चॉईस क्वेशन्स) की नेहमीप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी सविस्तर उत्तरे लिहिणे अपेक्षित आहे, यासंबंधी स्पष्टताही गरजेची आहे. त्याचबरोबर ऑनलाईन परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी घरबसल्याच संगणक, मोबाईलवरुन परीक्षा द्यायची झाल्यास, प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तके, नोट्स, गुगलचा वापर न करता, प्रामाणिकपणेच उत्तपत्रिका सोडवेल, याची हमी कोण आणि कशी देणार? सध्या ज्या परीक्षा अशा ऑनलाईन स्वरुपात घेतल्या जातात, त्यासाठी काही सेंटर्स निश्चित केलेली असतात. तिथे विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरावरही मनाई असते. शिवाय, विद्यार्थी त्या साईटव्यतिरिक्त इतर कुठलीही साईट इंटरनेटवर ओपन करणार नाहीत, हे तपासण्यासाठी पर्यवेक्षकही हजर असतात. पण, घरबसल्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा सर्व बाजूने विचार करुनच ऑनलाईन परीक्षांचा निर्णय आगामी काळात घ्यावा लागेल. तसेच ऑनलाईन परीक्षांचा सल्ला देणार्‍यांनी शिक्षकांच्या ऑनलाईन पेपर तपासणीची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी किती काळ लागला, त्याचे काय परिणाम झाले, याचाही एकदा अभ्यास करावा. त्यात आजही शिक्षकांना पेपर तपासणीसाठी महाविद्यालयातील ‘कॅप’ सेंटर्समध्ये बसूनच पेपर तपासणी करावी लागते, वैयक्तिक संगणकावर, लॅपटॉपवर पेपर तपासण्याची सुविधाही अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची रीतसर लेखी परीक्षाही घ्यायची नसेल किंवा आधीच्या सत्रांचे गुणही ग्राह्य धरायचे नसतील, तर प्रोजेक्ट्स किंवा इंटरनल गुणांना ग्राह्य धरणे, हा सुवर्णमध्य नक्कीच ठरु शकतो.