भारताचा विरोध धुडकावत नेपाळच्या संसदेत वादग्रस्त नकाशा मंजूर

काठमांडू : एकीकडे चीन-भारत यांच्यात लडाखमध्ये सीमावादावरून तणाव वाढत असतानाच दुसरीकडे नेपाळकडूनही सीमाप्रश्नावरून आगळीक सुरू झाली आहे. नेपाळच्या सभागृहात गुरुवारी राष्ट्रीय नकाशा दुरुस्ती विधेयकास एकमताने मान्यता मिळाली आहे. या नव्या नकाशामध्ये नेपाळने भारतातील तीन प्रांत काबीज केले आहेत. हे विधेयक खालच्या सभागृहात गेल्या आठवड्यातच मंजूर झाले. सर्व २५८ खासदारांनी या विधेयकास पाठिंबा दर्शविला होता. आज या विधेयकाच्या समर्थनार्थ ५७ मते तर विरोधी पक्षात एकसुद्धा मतदान झाले नाही.त्यामुळे आता भारत आणि नेपाळमधील तणाव वाढू शकतो.

नव्या नकाशामध्ये नेपाळने लिपुलेख, कालापानीआणि लिम्पियाधुरा यांना त्याचे क्षेत्र म्हणून वर्णन केले आहे. सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या संसदीय दलाचे नेते दीनानाथ शर्मा यांनी सांगितले की, भारताने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागावर अवैधपणे कब्जा केलेला आहे हा भाग भारताने नेपाळला परत करावा. तर भारताने यावर प्रत्युत्तर देताना सांगितले आहे की, "नेपाळ दावा करत असलेल्या भागाबाबत त्यांच्याकडे कोणताही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती किंवा पुरावा यावर आधारित नाही किंवा त्याचा काही अर्थ नाही.तसेच हा नकाशा केवळ एखाद्या राजकीय हत्यारासारखा आहे. "

दरम्यान, नेपाळने नकाशात बदल करून भारताचा सुमारे ३९५ चौकिमी परिसर आपल्या सीमेत समाविष्ट केला आहे. तसेच भारताच्या सीमेत असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे भाग या नकाशामधून आपल्या हद्दील समाविष्ट केले आहेत. नॅशनल असेंब्लीत पारित झाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचा घटनेत समावेश केला जाईल. तसेच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या नकाशाचा समावेश महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांमध्ये केला जाईल.