तेल घसरले, आखाती जग बदलले

आखाती अरब देशांनी तेलाच्या पैशांतून आपल्या नागरिकांना फारसे कष्ट न करता चैनीत जगण्याची सवय लावली. आज त्यांच्यावर अनुदानाची खिरापत वाटायला पैसा नाही आणि द्यायला काम नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक अरब देशांनी आपल्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर बदल करायला सुरुवात केली आहे.

तेलाच्या किमती वजा ४० डॉलर प्रतिबॅरल एवढ्या घसरल्यानंतर आता २० ते ३० डॉलरच्या दरम्यान स्थिरावल्या असल्या तरी मागणीत प्रचंड घट झाली असल्यामुळे अनेक तेल उत्पादक देशांचे धाबे दणाणले आहेत. पर्शियाच्या आखाताच्या अवतीभोवती असलेली सहा आखाती अरब राष्ट्रं, इराक आणि इराण या देशांकडे जगातील एकूण तेलसाठ्यांच्या निम्मे तेल आहे. एखाददुसरा अपवाद वगळता गेली अनेक दशकं तेलाच्या किंमती सातत्याने वाढतच असल्यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल आणि नैसर्गिक वायूशी जोडल्या गेल्या आहेत. अपवाद आहेत ते ओमान, जिथे तेल पहिले संपुष्टात येऊ लागले. संयुक्त अरब अमिराती, आणि कतार, ज्यांनी तेल आणि नैसर्गिक वायूतून मिळालेल्या पैशांतून गुंतवणूक फंडाची निर्मिती करुन गृहनिर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षण ते वैद्यकीय पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांत गुंतवणूक केली. असे असले तरी तेल आणि वायूचे साठे हा सर्व आखाती अर्थव्यवस्थांच्या पाठीचा कणा आहे. आज हा कणा मोडून पडला आहे.

इराणमध्ये कोरोनाने मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घातला. एकूण आकडा ८ ० हजारांच्या वरती गेल्यावर इराणने कोरोना टेस्टिंग जवळपास बंद करुन टाकले. आज हा आकडा एक लाख नऊ हजारांवर गेला असून आखाताच्या पलीकडच्या बाजूला असलेल्या अरब राष्ट्रांतील संसर्गांचा आकडा एक लाखांच्या वर गेला आहे. हे सर्व देश अन्नधान्य तसेच अन्य उत्पादनांच्या बाबतीत पूर्णतः जगभरातील आयातीवर अवलंबून आहेत. अनेक देशांमध्ये आयकर तसेच वस्तू आणि सेवा कर शून्य आहे किंवा अगदी कमी आहे. कोरोनामुळे जागतिक व्यापाराची साखळी तुटली असल्यामुळे अन्नधान्य तसेच अन्य वस्तूंच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणावर चढउतार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक आखाती देशांचे आर्थिक ताळेबंद मोडकळीस आले आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, बहुतांश आखाती देशांमध्ये लोकसंख्येचा ५०-८० टक्के हिस्सा हा भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, फिलिपिन्स आणि लेबनॉनसारख्या देशांतून आलेल्या कुशल तंत्रज्ञ तसेच श्रमिकांचा आहे. आज या वर्गाच्या डोक्यावर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे किंवा लटकत तरी आहे. आखाती अरब देशांनी तेलाच्या पैशांतून आपल्या नागरिकांना फारसे कष्ट न करता चैनीत जगण्याची सवय लावली. या सर्व देशांमध्ये गेल्या काही दशकांत लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असल्याने एकूण लोकसंख्येत तरुण तसेच मुलांची संख्या मोठी आहे. आज त्यांच्यावर अनुदानाची खिरापत वाटायला पैसा नाही आणि द्यायला काम नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक अरब देशांनी आपल्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर बदल करायला सुरुवात केली आहे.

सौदी अरेबियात कोरोनाग्रस्तांची संख्या ४० हजारांवर पोहोचली आहे. जगभरातील मुसलमानांचे सर्वात पवित्र तीर्थक्षेत्रं असलेल्या मक्का आणि मदिनेचे विश्वस्त म्हणून सौदीचे विशेष महत्त्व आहे. सौदी आखातातील सर्वात मोठा आणि जगात दुसरा किंवा तिसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा समाजावर जबरदस्त पगडा असूनही सौदीने आपल्या येथील सर्व मशिदी सार्वजनिक प्रार्थनांसाठी सर्वप्रथम बंद केल्या. हज यात्रा रद्द केली. सध्या रमजानचा महिना चालू असून या महिन्यात तीर्थयात्रेसाठी आलेल्या श्रद्धाळूंकडून देशाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. यावर्षी ते शून्य आहे. त्यामुळे सौदीने २६ अब्ज डॉलर खर्चाचे प्रकल्प रद्द केले असून वस्तू आणि सेवा कर तिपटीने वाढवला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये संसर्गाचा आकडा १८ हजारांवर गेला आहे. यात अबुधाबीकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असल्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था कमी प्रभावित असली तरी मुक्त व्यापार, पर्यटन, वित्त आणि आर्थिक सेवांवर अवलंबून असलेल्या दुबई आणि अन्य अमिरातींचे धाबे दणाणले आहे. दुबईचे राज्यकर्ते शेख महम्मद रशीद अल मकदूम यांनी अर्थव्यवस्थेतील मरगळ झटकून टाकण्यासाठी योजना बनवली आहे. संयुक्त अरब अमिरातींनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ७० अब्ज डॉलरचे पॅकेज घोषित केले आहे. कतारमध्ये संसर्गग्रस्तांचा आकडा २३ हजारांवर गेला आहे. कतारची लोकसंख्या तुलनेने कमी असली आणि नैसर्गिक वायूचे साठे मोठे असले तरी प्रादेशिक महासत्ता होण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसला आहे.

आखाताच्या पलीकडे असलेल्या इजिप्त या लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठ्या अरब राष्ट्रात परिस्थिती गंभीर आहे. इजिप्तमध्ये तेल नसल्यामुळे त्याची अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन आणि नाईल नदीच्या पाण्यावरील शेतीवर अवलंबून आहे. अरब राज्यक्रांतीनंतर पर्यटन क्षेत्र सावरु लागले होते, पण कोरोनामुळे ते पुन्हा एकदा झोपले आहे. आज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळालेल्या पावणे तीन अब्ज डॉलरच्या कर्जावर इजिप्त तगून आहे. लेबनॉनमध्ये ऑक्टोबर २०१९ पासून घसरलेली अर्थव्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोक रस्त्यावर उतरले होते. गेले काही आठवडे त्यात खंड पडला असला तरी मे महिन्यात कोरोनाची पर्वा न करता आंदोलक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. जवळपास तशीच परिस्थिती इराकमध्येही आहे. या पार्श्वभूमीवर अरब जगाच्या मध्यावर असलेला इस्रायल स्थिर आहे. कोरोनाग्रस्तांचा आकडा १६ हजारांच्या वरती गेला असला तरी इस्रायलमधील मृत्युदर तुलनेने कमी आहे. नवीन संसर्गांची संख्या कमी झाली असून इस्रायलमधील जनजीवन पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. इस्रायलमध्ये गेल्या दीड वर्षांत तीनवेळा निवडणुका झाल्या असल्या तरी त्रिशंकु परिस्थितीमुळे सरकार बनत नव्हते. कदाचित कोरोनामुळे एकमेकांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि बेनी गांट्झ यांना एकत्र यायला भाग पाडले आणि सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. 

इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असलेल्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च’ने कोरोना विषाणूचा खात्मा करणार्‍या अ‍ॅण्टिबॉडी शोधून काढल्यामुळे तो जागतिक प्रकाशझोतात आला. त्यातून कोरोनाविरुद्ध लस तयार होण्याच्या प्रयत्नांना मोठी मदत झाली आहे. इस्रायलने आजवर आपल्या गुप्तचर संस्थांकडून वापरल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानाचा कोरोनाग्रस्त आणि त्यांच्या संपर्कात येणार्‍या लोकांचा छडा लावून त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी परिणामकारक वापर केला आहे. कदाचित यामुळेच सहापैकी तीन आखाती राष्ट्रांनी इस्रायलशी सहकार्य करण्याची उघडपणे तयारी दाखवली आहे. सध्या एकाही आखाती राष्ट्राचे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध नसले तरी गेली काही वर्षं पडद्यामागे त्यांच्यात सहकार्य चालू आले. रमजानच्या पवित्र महिन्यात सौदी अरेबिया आणि पर्शियाच्या आखातातील अरब देशांमध्ये १९४०च्या दशकातील मुस्लीम, ख्रिस्ती आणि ज्युईश सहजीवनावर आधारित ‘उम हारुन’ म्हणजेच ‘हारुनची आई’ ही मालिका दाखवण्यात येत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या वर्षीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात इस्रायलहून मक्केला थेट विमानसेवा सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते.

कोरोनाचे संकट गेल्या आठ दशकांपासून मृगजळाप्रमाणे वाटणारा अरब-इस्रायल शांती करार घडवून आणेल का? वाढलेली लोकसंख्या, बेकारी आणि महागाईला कंटाळून दहा वर्षांनी दुसरी अरब क्रांती किंवा यादवी युद्ध घडवून आणेल, हे आजघडीला सांगणे अवघड आहे. सुमारे एक कोटी भारतीय या भागात काम करत असल्यामुळे तसेच देशाची निर्यात आणि ऊर्जेची गरज याच भागातून मोठ्या प्रमाणावर भागवली जात असल्यामुळे या भागातील घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवायला हवे.

--