फारूख अब्दुल्ला, आता तरी शहाणपणाने वागाल?

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर त्या राज्यात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. सरकारने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय लक्षात घेऊन ज्यांचा ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यास विरोध होत राहिला आहे, अशा काही नेत्यांना सरकारने नजरकैदेत वा कारागृहांत ठेवले. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री फारूखअब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता. केंद्र सरकार ‘कलम ३७०’ रद्द करणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर या नेत्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्ये करून, अशी काही कृती केल्यास भयानक परिस्थिती निर्माण होईल, अशी आरडाओरड केली होती. पण, जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द केल्यानंतर तसे काहीच घडले नाही.

या निर्णयावरून तेथील सर्वसामान्य जनतेला भडकविण्याचा प्रयत्न होईल म्हणून अशा उपद्रवी नेत्यांना कारावासात डांबण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला होता, तो अत्यावश्यक होता. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची ऐतिहासिक कृती करताना आणि त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करताना केंद्र सरकारला एकही गोळी झाडावी लागली नाही, हे निश्चितच कौतुकास्पद मानावे लागेल. पण, सरकारने अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने हा जो बदल घडवून आणला, तो अनेक विरोधकांच्या डोळ्यांत अजूनही खुपत आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीची गळचेपी होत असल्याचे, मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे आरोप करून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध असलेल्या मंडळींनी गळे काढले. हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातून काही साधले गेले नाही. या निमित्ताने भारताची जागतिक पातळीवर बदनामी करण्याची संधी पाकिस्ताननेही सोडली नाही. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, हे पाकिस्तानच्या बाबतीत अगदी खरे असले तरी या ऐतिहासिक निर्णयास आपल्या देशातील काही राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी विरोध करावा आणि कशासाठी? जो काही निर्णय घेण्यात आला होता तो देशहित, देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्व लक्षात घेऊनच घेण्यात आला होता, हे या आपली बुद्धी कोणाच्या चरणी गहाण टाकलेल्यांच्या कधी लक्षात येणार?

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासासाठी अनेक तरतुदी केंद्राकडून करण्यात आल्या. काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती जसजशी सुधारेल, त्याप्रमाणे तेथील अनेक निर्बंधही उठविण्यात येत आहेत. काश्मीरमधील दहशतवादास मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यात आला आहे. असे असले तरी पाकिस्तानच्या पाठबळावर उभ्या असलेल्या दहशतवादी संघटना तेथे हिंसाचार घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, आपली सुरक्षा पथके त्यांचे मनसुबे हाणून पाडत आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेने, तेथे राजकीय प्रक्रिया सुरू होण्याच्या दिशेने सरकार पाऊल टाकत आहे. माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांची झालेली सुटका हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणता येईल. पण, सुटका झाल्यानंतर फारूखअब्दुल्ला यांनी लगेच, सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची जी कृती केली आहे, त्याविरुद्ध संसदेत आवाज उठवू, असे म्हटले आहे. तसेच ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह राज्यात आणि राज्याबाहेरील कारागृहांत बंदीवासात असलेल्यांची सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तोपर्यंत आपण काही राजकीय भाष्य करणार नाही, अशी शेखीही या शेख महाशयांनी मिरवली आहे.

फारूख अब्दुल्ला यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांची भेट घेण्यास श्रीनगरला कोण धावले? तर राज्यसभेतील विरोधी नेते गुलाम नबी आझाद त्यांच्या भेटीसाठी धावले. ते अपेक्षितही होते. या भेटीचा अर्थ स्पष्टच आहे. काश्मीरमधील वातावरण पुन्हा कसे बिघडविण्याचा प्रयत्न करता येईल, हा त्यामागील हेतू आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत होत असल्याचे केवळ पाकिस्तानमधीलच नव्हे; तर आपल्या देशातील अनेक राजकीय नेते आणि पक्ष यांना पाहवत नाही. ज्या खंबीरपणे मोदी सरकारने त्या राज्याचे विभाजन करण्याचा, ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे जबरदस्त धक्का बसलेले नेते त्या धक्क्यामधून अजून सावरलेले नाहीत. जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे प्रयत्न सुरू असताना फारूख अब्दुल्ला काय करीत आहेत? ज्यांना कारावासात ठेवण्यात आले आहे, त्यांच्या सुटकेसाठी सर्व नेत्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी काश्मीरमधील नेत्यांना केले आहे. ज्या नेत्यांना कारावासात ठेवण्यात आले, त्यांचे भूतकाळातील ‘कर्तृत्व’ लक्षात घेतले, तर देशाच्या ऐक्यासाठी त्यांना कायमच्या कारावासात ठेवायला हवे, असे कोणाही राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीस वाटेल! फारूख अब्दुल्ला काय, त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला काय हे सदैव जम्मू-काश्मीर आपल्याला आंदण दिल्याच्या थाटातच वावरत आलेले आहेत. तात्पुरती तरतूद म्हणून ज्या ३७० कलमाचा घटनेत अंतर्भाव करण्यात आला होता, ते रद्द करण्यास त्यांचा आक्षेप आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील ‘कलम ३७०’ रद्द केल्याने त्या राज्याचे विशेषाधिकार रद्द झाले, ही तेथील नेत्यांची खरी पोटदुखी आहे. पण, त्याच जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी असलेल्या लाखो हिंदूंना, १९९० मध्ये तेथून पळवून लावणार्‍या दहशतवाद्यांना तेथील याच राजकीय नेत्यांची फूस होती, हे फारूख अब्दुल्ला विसरले असले तरी देशातील जनता विसरलेली नाही. काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या मायभूमीत सन्मानाने परत आणण्यासाठी फारूख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, यासिन मलिक, गिलानी यांनी कधी आवाज उठविल्याचे ऐकण्यात नाही. असे असताना कोणत्या तोंडाने हे नेते मानवी हक्काची गळचेपी होत असल्याची भाषा करतात? अल्पसंख्याक समाजाची ठरवून जी हत्याकांडे करण्यात आली, त्याबद्दल निषेधाचे सूर या नेत्यांच्या तोंडातून कधी उमटले नाहीत.

जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती सुरळीत करण्याचे, तेथील राजकीय प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेतच. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच तेथील एका नव्या पक्षाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चाही केली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्राचे सार्वभौमत्व लक्षात घेऊन गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जो निर्णय घेतला, त्यापासून मोदी सरकार मुळीच माघार घेणार नाही, हे नक्की! काही फुटकळ अपवाद वगळता संपूर्ण देशाने या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे उगाच ‘कलम ३७०’ चा धोशा फारूख अब्दुल्ला यांनी आणि अन्य काश्मिरी नेत्यांनी लावला तरी त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने राष्ट्रहित लक्षात घेऊन जो निर्णय घेतला आहे, त्या निर्णयाशी जुळवून घेण्यातच फारूख अब्दुल्ला आणि मंडळींचे हित आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या केंद्राच्या कृतीबद्दल फारूख अब्दुल्ला यांनी आरडाओरड न करता गप्प राहण्यातच शहाणपण आहे.