नेत्यांवरील गुन्ह्याची माहिती प्रसिद्ध करा ; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

 

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी का देण्यात आली, याची कारणे आणि गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर ४८ तासांमध्ये त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर देणेही बंधनकारक असणार आहे, असे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत.

 

राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा अनेकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. वारंवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी होत होती. परंतु, यावर इच्छित तोडगा अद्याप निघाला नव्हता. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांबाबत सर्वोच न्यायालयाने घेतलेला हा महत्वाचा निर्णय आहे.

 

गुन्हेगारी खटला दाखल असलेल्या उमेदवारांना तिकीट का दिले? तसेच, त्यांच्या यशाचा लेखाजोखा कसा आहे? ही सर्व माहिती मतदारांसाठी पक्षाच्या अधिकृत वेबसाईटवर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, याव्यतिरिक्त वृत्तपत्र आणि ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास राजकीय पक्षांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवला जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.