उदंड झाले संकल्प...

नव्या दिवसाचा, नव्या वर्षाचा संकल्प सर्वजण करतात, पण त्यापैकी किती तडीस जातात, हा प्रश्नच उरतो. मुंबई महापालिकेच्या महापौरांचे नव्या वर्षांचे संकल्प पाहिले तर त्यांनी त्याचा किती पाठपुरावा केला, हा संशोधनाचा भाग राहील. संकल्पांची कल्पना मनोहर जोशी यांच्यापासून सुरू झाली. १९७६-७७ मध्ये महापौर असताना त्यांनी ‘सुंदर मुंबई-हरित मुंबई’चा संकल्प सोडला होता. मात्र, तो संकल्प तडीस गेला का किंवा मुंबई सुंदर आणि हिरवी झाली का, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. मनोहर जोशी यांनी ‘स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई’ची घोषणा केली, पण ना मुंबई स्वच्छ झाली, ना ती सुंदर झाली. मुंबई स्वच्छ करायची झाली तर प्रत्येकाने स्वतःपासून सुरुवात करायला हवी. पण माणूस स्वतःचे घर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि घरातला कचरा बाहेर रस्त्यावर टाकतो. सध्या सातत्याने वाढणारी आणि मुंबईलाही न पेलणारी माणसांची गर्दी लक्षात घेतली, तर ‘सुंदर मुंबई’ ही संकल्पना आता मागे पडल्यासारखीच झाली आहे. वेड्यावाकड्या उभ्या राहिलेल्या इमारती आणि दाटीवाटीने उगवलेल्या झोपड्या पाहिल्या की, ‘हरित मुंबई’ ही संकल्पना आता स्वप्नवत वाटते. वनक्षेत्र सोडले तर मुंबईत हिरवा पट्टा शोधावा लागेल. झोपड्यांच्या ठिकाणी सिमेंटची जंगले उभी राहतात, पण झाडे लावण्यासाठी जागा शोधावी लागते. त्यामुळे ‘सुंदर मुंबई, हरित मुंबई’ ही संकल्पनाच मागे पडली. आता मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी ‘कचरामुक्त मुंबई’चा संकल्प सोडला आहे, पण घनकचर्‍याचे निघणारे टेंडर, त्यात होणारा भ्रष्टाचार लक्षात घेतला तर ‘कचरामुक्त मुंबई’ ही फक्त घोषणाच राहणार आहे, असे दिसते. दुसरे म्हणजे निर्जन ठिकाणी महिलांवर अत्याचारासारख्या घटनांमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता, ती ठिकाणे सुरक्षित करण्याचा संकल्पही त्यांनी सोडला आहे. महापौरांचा संकल्प चांगला आहे, पण महापालिकेच्या लीजवर दिलेल्या मालमत्तांकडे लक्ष द्यायला प्रशासनाला वेळ नाही. ती ठिकाणे कोणीही वापरतो आणि मालकी गाजवतो. असे असताना निर्जन ठिकाणांकडे लक्ष देणे पालिका प्रशासनाला शक्य आहे का, हा प्रश्नही उभा राहतोच.

नाक दाबले की...

कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की, त्याचे परिणाम हे भोगावे लागतातच. तसे मुंबईत बांधकाम व्यावसायिकांचे आणि अन्य मालमत्ताधारकांचे झाले आहे. कोणत्याही मालमत्तेचे आपण पूर्णतः मालक नसतो, हे प्रत्येकाने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बांधकामाचे मालक आपण असलो तरी जमिनीवर मालकी शासनाची असते. त्याचा सारा (कर) प्रत्येकाला भरावाच लागतो. त्यात चालढकल करून चालत नाही. कर भरण्यास चालढकल केली की, त्याचे दुहेरी परिणाम भोगावे लागतात. मालमत्ताधारकांवर बोजा वाढत जातो आणि शासनाच्या महसुलात घट होत जाते. तेव्हा शिस्तबद्ध नसलो तरी कायदे कानून मानणारे, नियम पाळणारे असले पाहिजे, यात कोणाचे दुमत होणार नाही. मुंबईत जेवढे शिस्तबद्ध नागरिक आहेत, तेवढेच बेशिस्त आहेत. त्यामुळेच मुंबईचे वाटोळे होत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मुंबई महापालिकेचा विचार केला तर जकात कर बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर हाच महसुलाचा मुख्य स्रोत राहिला आहे. पण मालमत्ता कर भरायला टाळाटाळ केली किंवा तो अनेक वर्षे थकविला तर कारभार चालायचा कसा? ३२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेचा १० हजार कोटी मालमत्ता कर थकीत असेल तर विकासाच्या नावाने बोंबच होणार. पालिकेकडे सध्या अनेक प्रकल्प आहेत. त्यांपैकी आपणाला पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने गरगाई-पिंजाळ, वाहतुकीच्या दृष्टीने कोस्टल रोड आणि मुंबईकरांची सुविधा म्हणून ‘बेस्ट’ परिवहन विभागाला उर्जितावस्था ही महत्त्वाची कामे आहेत. पण निधीच नसेल तर ही कामे होणार कशी? डिसेंबर २०१९ पर्यंत मालमत्ता करापोटी १६३७ कोटी रुपयेच जमा झाले. ते मागील वर्षीच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी कमी आहेत. त्यामुळेच वर्षअखेर पर्यंत ५८१ कोटी ११ लाखांची थकीत ठेवणार्‍या २२८ मालमत्तांवर पालिकेने जप्ती आणली. अजूनपर्यंत नोटिसा, पाणीपुरवठा खंडित अशा कारवायांना दाद न मिळाल्याने जप्तीची कारवाई करण्यात आली. मात्र, करवसुलीसाठी पालिकेने मालमत्तांच्या लिलावासारखा जालीम उपाय करण्याची तयारी केल्याने बिल्डरांच्या तिजोर्‍या खुल्या होऊ लागल्या. नाक दाबले की तोंड उघडते, हा त्यातलाच एक प्रकार आहे.