काश्मीर प्रश्नावर यूएनएचआर परिषदेत भारत आज पाकिस्तानला घेरणार

नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेचे (यूएनएचआरसी) अधिवेशन सोमवारी सुरू होत आहे. यावेळी काश्मीरच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानने येथे कोणतीही युक्ती करू नये हे नवी दिल्लीसाठी सर्वात महत्वाचे आव्हान ठरेल. या परिषदेत भारताचे नेतृत्व सचिव (पूर्व) विजय ठाकूर सिंह तसेच पाकिस्तानमधील भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांसमवेत होईल. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी ९ ते १२ सप्टेंबर या अधिवेशनात पाकिस्तानचे नेतृत्व करतील.

जिनेव्हा आणि दिल्ली येथे उपस्थित मुत्सद्दी व सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे ४७ यूएनएचआरसीचे सदस्य असणाऱ्या प्रत्येक सदस्यांची वैयक्तिकरित्या भेट घेत आहेत. यावेळीच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी काश्मीरमधील अंतर्गत परिस्थितीचे व्यवस्थापन केले. तसेच सरकारकडून जम्मू-काश्मीरच्या कोणत्याही नागरिकाचे भारतीय सैन्याच्या हातून नुकसान होणार नाही याचीही खातरजमा केली आहे.

स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या अधिवेशनात भारत आणि पाकिस्तानचा जम्मू-काश्मीर या विषयावर सामना होण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीर विषयक विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारत सरकारच्या या निर्णयाला मात देण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानने या विषयावर बोलण्याची घोषणा केली आहे. मुत्सद्दी लोकांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तान सर्वप्रथम या परिस्थितीचे आकलन करेल, त्यानंतर त्वरित युएनएचआरसीत चर्चा किंवा ठराव मांडेल. याशिवाय काश्मीरमध्ये मानवाधिकार उल्लंघन केल्याचे सांगून हा प्रस्ताव मांडण्याचा आणखी एक पर्याय पाकिस्तानकडे आहे, परंतु तो मतदानालाही लावला जाईल. तथापि हे कठीण होऊ शकते कारण १६ ऑगस्ट रोजी चीन आणि ब्रिटनने (पहिल्या फेरीत) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शविला होता. पण शेवटचा निकाल केवळ भारताच्या हिताचा होता. कारण अमेरिका, फ्रान्स आणि रशिया यांनी भारताला साथ दिली.

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा भारताने रद्द केला होता. तेव्हापासून परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चीन, इंडोनेशिया, मालदीव, बेल्जियम, पोलंड, रशिया आणि हंगेरी येथे जाऊन भारतातील स्थिती स्पष्ट केली. पाकिस्तानचे षडयंत्र रोखण्यासाठी त्यांनी हिंद महासागर रिमच्या देशांशी आणि दक्षिण आफ्रिका, फिजी, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपिन्ससह इतरांशी फोनवर संभाषण केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर ही भारताची अंतर्गत बाब आहे हे यूएनएचआरसीच्या सदस्यांना पटवून देण्याची जबाबदारी जयशंकर यांच्यावर सोपवल्याने ते सध्या सिंगापूरमधून फोनवर काम करत आहेत. जयशंकर यांनी शुक्रवारी सिंगापूरमध्ये सांगितले की, "बहुतेक देशांनी हे मान्य केले आहे की कलम ३७० रद्द करणे ही भारताची अंतर्गत बाब होती. पाकिस्तान त्याबद्दल बरेच काही सांगत आहे. मुख्य गोष्ट अशी आहे की कोणत्याही मुद्दयावर काही अडचण आल्यास भारत आणि पाकिस्तान यांनी एकत्र बसून तो सोडवायला हवा."