‘एक देश, एक निवडणूक’ कितपत शक्य?

‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेमधील जीएसटी कर लागू करण्याइतका सुलभ नाही. जीएसटी अमलात आणायला जर इतका वेळ लागला तर राजकीय पक्षांचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेली ही प्रणाली स्वीकारण्यास किती वेळ लागेल व किती अडथळे पार करावे लागतील, याची आपण कल्पना करू शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय इच्छाशक्तीसंबंधी पूर्ण आदर ठेवूनही या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकालाचा शुभारंभ करताना ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा सुरू केला असला व ‘मोदी है तो मुमकीन है’ या लोकप्रिय घोषणेनुसार ते शक्य होऊ शकते, असा विश्वास व्यक्त झाला तरी ती संकल्पना सर्वांना मान्य होणे व त्यानुसार तिची अंमलबजावणी होणे, हे दिसते तितके सोपे निश्चितच नाही. ही बाब आपण जितक्या लवकर समजून घेऊ तेवढे बरे होईल. तसे पाहिले तर आपल्या देशात निवडणुकींवर होणारा खर्च व त्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ यांचा विचार केला तर कुणालाही ही संकल्पना क्षणात पटू शकते. पण, राजकीय पक्षांचे हितसंबंध, घटनात्मक अडचणी यांचा विचार केला तर ती संकल्पना जेवढा विचार करू तेवढी दूर पळते आहे, याचा प्रत्यय आपल्याला येईल. नव्हे, पंतप्रधान मोदींनी या विषयावर राष्ट्रीय सहमती बनविण्याच्या दृष्टीने परवा दि. १९ जून रोजी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या वेळीच ते स्पष्ट झाले. वास्तविक, या बैठकीत पुरेशा पूर्वसूचनेने ज्यांचा संसदेच्या दोनपैकी एका सभागृहात एकच सदस्य आहे, अशा राजकीय पक्षांसहीत सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या अध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यातून सरकारचा या प्रश्नावर व्यापक सहमती बनविण्याचा इरादा स्पष्ट झाला असेलही, पण त्या बैठकीत काँग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल काँग्रेस, राजद, तेलंगण राष्ट्र समिती, तेलुगू देसम, द्रमुक हे महत्त्वाचे पक्ष अनुपस्थित होते, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या बैठकीला एनडीएचे घटकपक्ष उपस्थित राहणे स्वाभाविकच होते, पण त्याशिवाय माकप, भाकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आदी महत्त्वाच्या पक्षांचे अध्यक्ष वा नेते उपस्थित होते. ही काही छोटी उपलब्धी निश्चितच नाही. पण, त्यांनी तत्त्वत: देखील ही संकल्पना मान्य केली नाही, ही बाब नजरेआड करता येणार नाही. वास्तविक आपल्या निर्वाचन आयोगाला या संकल्पनेची अंमलबजावणी हवीच आहे. त्यासाठी त्याने राजकीय पक्षांच्या विचारार्थ एक व्यापक टिप्पणीही तयार करून सरकारकडे पाठविली आहे. कदाचित आयोगाचे ते प्रयत्न पुढे नेण्यासाठीच पंतप्रधानांनी हा विषय चर्चिण्यात पुढाकार घेतला असावा. तरीही त्यामुळे ती संकल्पना अमलात आणण्यामधील अडथळे सोपे मानता येणार नाही. कारण, हा विषय ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेमधील जीएसटी कर लागू करण्याइतका सुलभ नाही. तसे जीएसटी लागू करणेही सोपे नव्हतेच.

अटलजींच्या काळापासून त्या विषयावर विचार सुरू झाला. मध्यंतरी संपुआची बहुमताची दोन सरकारे येऊन गेली. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अक्षरश: जिवापाड मेहनत करून ती अमलात आणली. त्यात तर राज्यांचे आर्थिक हितसंबंध होते, तरीही ती अमलात आणायला जर इतका वेळ लागला तर राजकीय पक्षांचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेली ही प्रणाली स्वीकारण्यास किती वेळ लागेल व किती अडथळे पार करावे लागतील, याची आपण कल्पना करू शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय इच्छाशक्तीसंबंधी पूर्ण आदर ठेवूनही या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. खरे तर हा विषय चर्चेला आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी निवडलेली वेळच सोयीची नाही. लोकसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. त्यात विरोधी पक्षांचा एवढा दारुण पराभव झाला आहे की, त्या धक्क्यातून ते सावरलेलेच नाहीत. त्यांच्या पक्षांच्या भवितव्याचाच नव्हे तर अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा वेळी ते एवढ्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विषयावर चर्चा करण्याच्याच काय, त्याचा उल्लेख करण्याच्यादेखील मनस्थितीत नाहीत. तरीही सुमारे ४० नेते त्या बैठकीत उपस्थित राहिले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यापैकी २१ नेत्यांनी संकल्पनेचे स्वागत केले, हेही नसे थोडके. पण, हा विषय मार्गी लावण्यासाठी मात्र तेवढे पुरेसे नाही, हेही लक्षात घ्यायलाच हवे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींची १९७१ पासून फारकत झाल्याने आपल्याकडे जवळपास दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या विधानसभेची निवडणूक होतच असते. त्याशिवाय महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकी वेगळ्या. दरम्यान, सहकारी संस्थांच्याही निवडणुका होतच असतात. तात्पर्य हेच की, आपण काही प्रमाणात नेहमीच कुठे ना कुठे तरी निवडणुकीच्या वातावरणात वावरत असतो. निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आयोगाकडे असल्याने व आयोगाकडे निवडणुका आयोजित करणारा वेगळा कर्मचारीवर्ग नसल्याने नित्याच्या प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेणे अपरिहार्य ठरते. निवडणुकीच्या सुरक्षेसाठीही नित्याची सुरक्षा यंत्रणाच वापरली जात असल्याने नियमित प्रशासनावर आणि अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेवर ताण पडणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चात कपात होऊ शकेल व त्यासाठी प्रशासकीय व सुरक्षात्मक किती किंमत मोजावी लागेल, याचा अंदाज करणेही कठीण आहे. एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी लागणारी मतदानयंत्रे हा विषय आणखी वेगळा. या सगळ्या अडचणींवर मात करण्याची तयारी ठेवूनही एकाच वेळी घ्यावयाच्या निवडणुकीतील अडथळे संपत नाहीत. सर्वात मोठा अडथळा अर्थातच राजकीय आहे. आपल्या शासनप्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हे की, सरकार स्थापन करण्यासाठी व चालविण्यासाठी गरज असलेली लोकसभा वा विधानसभा गृहांमधील बहुमताची अपरिहार्यता. सरकार चालविण्यासाठी कदाचित ती असणार नाही. कारण, अल्पमताचे सरकारही चालू शकते, पण सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमत हवेच असते. मग ते एका पक्षाचे असो की, आघाडीचे. त्यातूनच मग नव्या अडचणी सुरू होतात. आपल्या लोकसभेचा वा विधानसभांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असला तरी १९६७ पर्यंत काही अपवाद वगळता तो पाळला गेला. पण, १९६७ नंतर मात्र सभागृहांचा कार्यकाल पूर्ण न होण्याचे प्रमाण वाढले.

लोकसभेचा विचार केला तर १९६७ची लोकसभा चारच वर्षे टिकली. त्यानंतर आणीबाणीमुळे १९७१ च्या लोकसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा झाला. १९७७ ची लोकसभा जेमतेम तीन वर्षे टिकली. १९८० ची चार वर्षे, १९८५ ची चार वर्षे, १९८९ ची दोन वर्षे. १९९१च्या लोकसभेने पाच वर्षे पूर्ण केली. पण, १९९६, १९९७, १९९८च्या लोकसभांनी एकेक वर्षाचाच कार्यकाळ पाहिला. १९९९ नंतरच्या लोकसभा मात्र २०१९ पर्यंत तरी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकल्या. पण, १९६७ मध्ये विधानसभा निवडणुकींच्या कार्यकाळात झालेली फारकत आजपर्यंतही कायम आहे. अशा स्थितीत दोन्ही निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या सभागृहांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असलाच पाहिजे. त्यात कोणत्याही कारणाने कपात करता येणार नाही, अशी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्या स्थितीत सभागृहांमध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणताच येणार नाही. तो मंजूर झाला तरी त्यामुळे राजीनामा देणे सरकारवर बंधनकारक असणार नाही. आमदार-खासदारांना पाच वर्षांपर्यंत तरी पक्ष बदलता येणार नाही आणि बदलता आला तरी त्यामुळे सरकारच्या कार्यकाळावर परिणाम होणार नाही, हे मान्य करावे लागेल. सभागृहांमध्ये सरकारी विधेयके, अंदाजपत्रके नामंजूर करता येणार नाहीत आणि नामंजूर झाली तरी त्याचा सरकारवर परिणाम होणार नाही, अशी घटनेत तरतूद करावी लागेल. याशिवाय अनेक घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांच्या कसोटीस उतरणाऱ्या आहेत की नाही, हे पाहावे लागेल. म्हणजेच घटनेचेच पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. पण, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानेच त्याबाबत लक्ष्मणरेषा आखून ठेवली आहे. ‘केशवानंद भारती’ प्रकरणातील निर्णयानुसार घटनेच्या मूलभूत ढाच्यात बदल करण्याचा संसदेलाही अधिकार नाही, एवढे सांगून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही तर मूलभूत ढाच्यात कोणते मुद्दे बसतात, हेही त्यांनी सांगून ठेवले आहे. त्यात संसदीय लोकशाही हाही एक मुद्दा आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करणे किती दुरापास्त आहे, याची कल्पना येऊ शकते. व्यावहारिक मुद्द्यांबरोबरच भावनिक मुद्देही येणारच आहेत. कारण, ते उपस्थित करणे व त्याच्या बळावर लोकांना भडकविणे अधिक सोपे आहे. खरे तर आपली घटना अमलात आल्यापासून त्यात सव्वाशेपेक्षा अधिक दुरुस्त्या झाल्या आहेत. पण, ‘घटनादुरुस्ती’ म्हटली म्हणजे काही मंडळींना घटना मोडीत काढल्याचाच संशय येतो आणि तो भावनात्मक मुद्दा बनतो. अगदीच तातडीचा मुद्दा म्हणून २०२४ पासून ही पद्धत स्वीकारायची असेल तर अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वीच एक तर मुदतीपूर्वीच बरखास्त कराव्या लागतील किंवा काहींचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल. त्या विधानसभा विविध पक्षांच्या असूच शकतील. ती राज्य सरकारे आणि त्यांचे पक्ष ही बाब मान्य करतील काय, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण, एकदा स्थापन करता आलेले सरकार पुन्हा स्थापन करता येईलच, याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा मुद्दा तर्काच्या आधारावर कितीही आकर्षक वाटत असला तरी तो व्यवहार्य मात्र अजिबातच नाही. त्यामुळे त्यावरील चर्चेत किती ऊर्जा व वेळ खर्च करायचा, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat