बोलाचा भात अन...

अमेरिकेने अलीकडेच अफगाणिस्तानमधील ‘बाग्राम एअरबेस’ पुन्हा आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी तालिबान सरकारकडे केली. ही मागणी केवळ एखाद्या एअरबेसच्या मालकीशी मर्यादित नाही; ती अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वावरचा थेट आघात मानली जाते. तालिबान सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या मागणीला ठाम शब्दांत नकार देत, देशाचा एक इंच भाग कोणत्याही विदेशी शक्तीला दिला जाणार नसल्याचे ठणकावले. "स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व याबाबत सौदेबाजी होऊ शकत नाही,” असेही तालिबान सरकारने म्हटले आहे.

बाग्राम हा एअरबेस ‘सोव्हिएत युनियन’ने १९५०च्या दशकात सोव्हिएत-अफगाण युद्धादरम्यान बांधला. तथापि, त्यानंतर अमेरिकेने त्यावर ताबा मिळवला. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर तो जागतिक सामरिक आणि रणनैतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरला. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान प्रवेशाने तेथील स्थानिक राजकारण, सुरक्षा आणि सामाजिक ढांच्यावरच खोल परिणाम केला असल्याचे दिसते. २०२१ साली अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून घाईघाईत माघार घेतल्याने, ‘नाटो’ देशांनी या प्रदेशात केलेल्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा त्यांना झालेला लाभ आजवर उमगलेला नाही. ‘नाटो’ देशांना विश्वासात न घेतलेल्याने अमेरिकेच्या स्वार्थी धोरणाचा परिचय समस्त जगाला झाला.

अफगाणिस्तानमधून माघार घेताना अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सोडलेल्या शस्त्रसंपत्ती आणि आधुनिक युद्धसाधनांचा थेट फायदा तालिबानसारख्या कट्टरवादी संघटनांना झाला. ज्यांच्याविरुद्ध अमेरिकेने दोन दशके युद्ध केले, त्यांच्या हाती अत्याधुनिक हत्यारे पोहोचणे हे धोरणात्मक, नैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून अमेरिकेचे गंभीर अपयश मानले जाते, तर आता त्याच तळाचा पुन्हा ताबा मागणे ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील विसंगती उघड करणारी ठरते.

मुळात अमेरिकेच्या या मागणीमागे असणारे भूराजकीय गणित समजून घेणे आवश्यक ठरते. बाग्राम एअरबेस हे दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियाच्या केंद्रस्थानी आहे. बाग्राम एअरबेस चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील अणुवस्त्र उत्पादन केंद्रापासून केवळ एका तासाच्या अंतरावर असल्याने, हा एअरबेस अमेरिकेसाठी चीनविरोधी धोरणासाठी महत्त्वाचे साधन ठरतो. परंतु, प्रश्न असा आहे की, अफगाणिस्तानच्या सार्वभौम भूभागाचा वापर केवळ दुसऱ्या महाशक्तीविरोधात रणांगण बनवण्यासाठी होऊ शकतो का? कोणत्याही राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय स्वायत्तता यांचा अनादर करून घेतलेले निर्णय लोकशाहीतील नैतिकतेच्या विरोधात जातात.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरच या घटनेमुळे गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अमेरिकेच्या परराष्ट्रनीतीमध्ये दीर्घकालीन धोरणाऐवजी व्यक्तिकेंद्रित निर्णयांचा असलेला प्रभाव अधोरेखित होतो. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे व्यक्तिनिष्ठ भावना नसून, करार, बांधिलकी आणि दीर्घकालीन हितावर आधारित असतात. या निर्णयामुळे अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता धोयात येण्याची शक्यता आहे. बाग्राम एअरबेसबाबत असलेली अमेरिकेची मागणी हे दाखवते की, लहान राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण हे फक्त अमेरिकेसारख्या मोठ्या शक्तींसाठी ‘बोलाचा भात आणि बोलाचे कढी’ ठरते. तालिबान सरकारमध्ये असंख्य दोष आहेत. त्यांनी सातत्याने लादलेल्या बंदीमुळे तेथील नागरिकांचे जीवन कष्टप्रद झाले आहे. तालिबानी सरकारच्या कट्टरतेमुळे अफगाणिस्तानमधील स्त्रियांच्या जीवनाची दुर्दशा ही काही जगापासून लपलेली गोष्ट नाही. तालिबानमधील ही परिस्थिती जेवढी सत्य, तेवढीच सत्य बाब म्हणजे अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणाचे अमेरिकेने तालिबानला दोहा करारामध्ये दिलेले वचन आहे.

अमेरिकेला त्यांचे जागतिक नेते होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल, तर तिला आपली धोरणे सातत्यपूर्ण, करारनिष्ठ आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांशी सुसंगत ठेवावी लागतील. बाग्राम प्रकरणातून दिसलेला स्वार्थी चेहरा आणि व्यक्तिकेंद्रित धोरण हे जागतिक स्तरावर तिच्या प्रतिमेसाठी धोकादायक आहे. अखेर, अफगाणिस्तानाचा निर्णय हेच स्पष्ट करतो की सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि स्थानिक स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर कोणत्याही मोठ्या शक्तीच्या स्वार्थाला प्राधान्य दिले जाऊ नये. बाग्राम प्रकरण अमेरिकेसाठी कठोर धडा आहे की, आंतरराष्ट्रीय संबंधात शब्दाबरोबर कृतीलाही महत्त्वाचे स्थान आहे.

कौस्तुभ वीरकर