आरोपबाजीचा फुसका बार...

प्रत्येक निवडणुकीनंतर मतमोजणीवर शंका घेणे, लोकशाही संस्थांवर बिनबुडाचे आरोप करणे आणि कोणताही पुरावा नसताना, आपल्या हाती खूप मोठे काही लागले आहे, असा कांगावा करण्याची राहुल गांधींची जुनीच खोड. कालच्या पत्रकार परिषदेतूनही आरोपबाजीचा त्यांचा फुटकळ प्रयत्न हा केवळ फुसका बारच ठरला.

राहुल गांधींनी काल पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रियेत गंभीर गोंधळ झाल्याच्या जुन्याच आरोपांची री ओढली. यावेळी तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं ‘व्होटर डिलिशन’ कशाप्रकारे केले जाते, त्याचे असत्य कथन केले. त्यांनी दावा केला की, निवडणूक आयोग कशा प्रकारे व्होटर डिलिट करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे. ‘कर्नाटक सीआयडी’ने निवडणूक आयोगाला पत्रे पाठवली असून, आयोगाने त्याला अद्याप उत्तर दिले नाही, असेही राहुल गांधींचे म्हणणे. दरम्यान, राहुल गांधींनी आपल्याला ही सर्व माहिती मिळवण्यात निवडणूक आयोगातीलच एका व्यक्तीने मदत केल्याचेही म्हटले. खरं तर त्यांनी निवडणूक आयोगावर केलेले हे आरोप म्हणजे निव्वळ दांभिकपणाच! व्होटचोरी प्रकरणी निवडणूक आयोगाने त्यांना सात दिवसांत आरोपासंबंधी ठोस पुरावे सादर करा, अन्यथा माफी मागा, असा इशारा देऊनही राहुल गांधींनी पुन्हा आयोगावरच नव्याने आरोप करण्यातच धन्यता मानली. विशेष म्हणजे, कालच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ज्या कर्नाटकमधील मतदारसंघाचा दाखला देत, तेथील मते हेतूतः कमी करण्यात आल्याचे आरोप केले, तेथे काँग्रेसचाच उमेदवार विजयी झालेला आहे, एवढेही भान त्यांना राहिले नाही. यावरुन निव्वळ आरोपासाठी आरोप करताना, त्यातील फेोलपणाच चव्हाट्यावर आला.

२०१४ , २०१९ आणि २०२४ अशा तिन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जनतेने नाकारत, भाजपला कौल दिला. म्हणजेच, जनाधार हा भाजप आणि मित्रपक्षांच्या बाजूने आहे, हे प्रकाशाइतके स्पष्ट. पण, असे असतानाही वारंवार निवडणूक प्रक्रियेवर शंका उपस्थित करत, राहुल यांनी एकप्रकारे जनभावनेचाच अवमान करण्याचे कोतेपणाचे धोरण अवलंबलेले दिसते. राहुल गांधींचे आरोप किती गांभीर्याने घ्यायचे, हा निराळाच प्रश्न. मात्र, सातत्याने केलेल्या अशा खोट्या आरोपांमुळे निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. सामान्यांचा विश्वास या संस्थांवर डळमळीत होऊ शकतो. म्हणूनच, राहुल गांधींचा हा कुटिल डाव हाणून पाडायला हवाच. महाराष्ट्रात जी तथाकथित व्होटचोरी झाली, त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली नाही, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. शरद पवार यांनीही मारकडवाडी येथे निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या मारकडवाडीतील ग्रामस्थांनी शरद पवारांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी बुधवारीच मुंबईत केली. तरीही आयोगावरच शंका उपस्थित करण्याचे पाप काँग्रेस आणि कंपनी करत आहे. सातत्याने असे दिसून आले आहे की, आरोप केले जात असले, तरी न्यायालयीन तसेच संस्थात्मक पडताळणीत ते निराधार असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे.

असे आरोप क्षणिक राजकीय लाभ देत असले, तरी लोकशाहीच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करता, ते सर्वस्वी घातकच आहेत. माध्यमात मिळणारी व्यापक प्रसिद्धी असे निराधार आरोप करण्यास प्रवृत्त करणारे ठरतात. एक खोटी गोष्ट 100 वेळा रेटून सांगितली की, ती खरी वाटू लागते, यालाच ‘गोबेल्स नीती’ असेही म्हणतात. राहुल यांनी आयोगाविरोधात म्हणूनच ती पद्धती अवलंबली आहे का, हा प्रश्न आहे. मतपत्रिकांवर निवडणूक घ्या, हा काँग्रेससह देशातील सर्वच विरोधी पक्षांचा आग्रह राहिला आहे. का, तर मतपत्रिकांवर निवडणुका घेतल्या की, गुंडगिरीच्या जोरावर आपल्याला हवे तसे मतदान घडवून आणता येते. निकाल बदलता येतात. काँग्रेसचा इतिहास पाहिला, तर अशा पद्धतींचे गैरव्यवहार काँग्रेसने 1970च्या दशकात मोठ्या संख्येने निवडणुकीत घडवून आणले होते. त्याचमुळे, देशात ‘ईव्हीएम’ची गरज तीव्र झाली. आयोग विरोधकांच्या या मागणीला स्पष्टपणे धुडकावून लावते आणि हेच काँग्रेसचे खरे दुखणे. म्हणूनच, आयोगाविरोधात रेटून अपप्रचाराची कुनीती त्यांनी अवलंबल्याचे दिसते.

राहुल गांधी आणि त्यांनी आजवर उडवून दिलेला आरोपांचा धुरळा हा कायमच हवेत विरला. वादग्रस्त विधाने करून आजवर ते अनेकवेळा तोंडावरही आपटले. ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गांधींची हत्या केली,’ या वाक्यावरून त्यांनी आसाम न्यायालयात माफीसुद्धा मागितली. ‘राफेल’ खरेदी प्रकरणातही ‘चौकीदार चोर हैं’ हा जो त्यांनी आरोप केला, त्याबद्दलच्या खटल्यातही मुकाट माफीनामा सादर करावा लागलाच. ‘सब मोदी चोर हैं’ या त्यांच्या निलाजऱ्यचा वक्तव्यावरुनही राहुल गांधींचे नाक घासून झाले. ‘चीन भारतीय लष्कराची धुलाई करत आहे,’ असे म्हणत त्यांनी भारतीय सैन्याचाही अवमान केला. त्याबद्दलही सैन्याची माफी त्यांना मागावी लागली, तर ‘चीनने भारताची जमीन बळकावली,’ असे म्हटल्याबद्दल लखनौ न्यायालयात माफीची याचना केली. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान केल्याप्रकरणी वकिलाकरवी बुलढाणा न्यायालयातही माफी मागून सपशेल शरणागती पत्करली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरील वादग्रस्त टिप्पणीबाबतही चायबासा न्यायालयात माफी सादर करावी आहे. अशी खरं तर माफीवीर राहुल गांधींच्या माफीनाम्यांची मोठी यादीच नमूद करता येतील. पण, माफीच्या एवढ्या प्रदीर्घ अनुभवानंतरही राहुल गांधींच्या ‘हाता’ची खुमखुमी काही केल्या कमी होत नाही. याचे कारण म्हणजे, काही माध्यमेही कुठलीही शहानिशा न करता राहुल गांधींच्या वादग्रस्त वक्तव्यांना ठळकपणे प्रसिद्धी देतात. देशातील बहुतांशी माध्यमे ही डाव्या विचारसरणीची किंवा काँग्रेसच्या पायी निष्ठा वाहिलेली. म्हणूनच, राहुल काय म्हणतात, याला ठळक प्रसिद्धी मिळते. त्यांनी माफी मागितल्यानंतर त्याचा उल्लेख माध्यमात होतोच, असेही नाही. प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी राहुल यांना वारंवार अशा बेताल, बिनबुडाच्या आरोपांचा आधार घ्यावा लागतो. अर्थातच, जनतेच्या न्यायालयात याची योग्य ती नोंद घेतली जाते. म्हणूनच, निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी जनभावना तीव्र होते आणि कांग्रेस त्याचे खापर फुटते, ते ‘ईव्हीएम’वर!

नेपाळमध्ये काही दिवसांपूवच सरकारविरोधात जनमत क्षुब्ध झाले आणि तेथे सत्तांतर घडून आले. भारतातही असेच व्हावे, ही राहुल गांधींसह ‘इंडी’ आघाडीतील बहुतांश विरोधी नेत्यांची इच्छा. ती या सर्व नेत्यांनी निर्ल्लजपणे जाहीरपणे बोलूनही दाखवली. मात्र, भारतात तसे काहीही होणार नाही, याच भावनेतून आता राहुल गांधींनी आयोगाविरोधात नव्याने मोहीम हाती घेतली आहे का, हाच खरा प्रश्न. निवडणूक आयोगाने जी सात दिवसांची मुदत दिली होती, ती केव्हाच उलटून गेली आहे. असे असतानाही राहुल यांनी पुन्हा नव्याने आयोगाला घेरण्याचा अयशस्वी प्रयोग केला. निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळले असून, संबंधित मतदारसंघात काँग्रेसचाच उमेदवार विजयी झाला आहे, हे आयोगाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे आता माध्यमांनी देखील अधिक जबाबदारीने वार्तांकन करण्याची गरज पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. माध्यमसमूहांनी अशा पत्रकार परिषदेत ठोस पुरावे संबंधितांना मागावेत, ते दिले तरच अशा आरोपांना प्रसिद्धी द्यावी, अन्यथा नाही. अर्थातच, अशी अपेक्षा ठेवणेही खूप भाबडेपणाचे आहे. पण, लोकशाहीची शक्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास. आरोप करणे सोपेच; पण लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास एकदा गेला की तो पुन्हा स्थापित होणे अवघडच. एखादा राहुल गांधींसारखा आरोपबाजीतून बंडलबाजी करणारा नेता, आपली लोकप्रियता वाढीस लागण्यासाठी अशाप्रकारेे वारंवार लोकशाही प्रक्रियेलाच नख लावण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर देशाच्या दीर्घकालीन हितासाठी ते घातकच! म्हणूनच लोकशाहीवर जर राहुल गांधींचा खरोखरीच इतका विश्वास असेल, तर असे सगळे आरोप न्यायालयात पुराव्यानिशी मांडून एकदा सिद्ध करुन दाखवावेच!