‘बचत उत्सवा’चे नवचैतन्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जीएसटी’ सुधारणांवर भाष्य करताना, वर्षाला अडीच लाख कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही बचत थेट बाजारपेठेत वळेल, परिणामी क्रयशक्ती वाढेल, लघुउद्योगांना प्राधान्य मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार, वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) सुधारणा, या देशाच्या अर्थकारणाला नवे गतिमान देणार्‍या ठरू शकतात. अंदाजे अडीच लाख कोटी रुपयांची वार्षिक बचत या बदलांमुळे थेट ग्राहकांच्या खिशात परतणार आहे. हा पैसा पुन्हा बाजारपेठेत वळेल आणि त्याचा गुणक परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होईल. वाढलेली क्रयशक्ती, स्वदेशी उत्पादनावर भर, लघुउद्योगांना प्राधान्य आणि रोजगारनिर्मिती यांमुळे या सुधारणांचा परिणाम केवळ कागदोपत्री आकड्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो प्रत्यक्ष जीवनातही जाणवेल. ‘जीएसटी’तील बदलांचा पहिला आणि थेट फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे. रोजच्या वापरातील औषधे, घरगुती वस्तू, विमा यांसारख्या सेवांवरील ‘जीएसटी’ दर कमी झाल्याने, महागाईवर अंकुश बसेल. आजच्या काळात मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे बजेट सर्वाधिक ताणले जाते ते महागाईमुळे. अशा वेळी जर मासिक खर्चात दोन ते तीन हजार रुपयांचीही बचत झाली, तर तो पैसा अन्य खरेदीकडे वळू शकतो. अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, "जनतेच्या हातात पैसा गेला की बाजारपेठ तेजीत येते; बाजार तेजीत आली की, अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.” ‘जीएसटी’ सुधारणा नेमया याच तत्त्वाला पोषक ठरणार्‍या आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांच्या विधानानुसार, नव्या दरकपातीमुळे देशभरात वर्षाला सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे. हा पैसा केवळ बचतीत न थांबता पुन्हा बाजारपेठेत वळेल. किरकोळ व्यापारात वाढ होईल, लहान-मोठ्या उद्योगांची मागणी वाढेल आणि शेवटी रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. याला अर्थशास्त्रात ‘गुणक परिणाम’ म्हणतात. म्हणजे ग्राहकाने खर्च केलेला एक रुपया शेवटी उद्योग, सेवा आणि रोजगाराच्या रूपाने, पाच-दहा रुपयांचे उत्पादन घडवून आणतो. त्यामुळे ही बचत केवळ पैशात नाही, तर प्रत्यक्ष उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीत दिसून येईल. आजपासून देशात शारदीय नवरात्रोत्सवास प्रारंभ होत आहे. भारतातील सणवार हे केवळ धार्मिक परंपरा नाहीत, तर ते अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन आहेत. दिवाळी-दसर्‍याच्या काळात होणारी किरकोळ विक्रीची आकडेवारी हे त्याचेच द्योतक. गेल्या पाच वर्षांतील दिवाळीत झालेली उलाढाल पाहिली, तर २०२०-१.२५ लाख कोटी, २०२१-१.६५ लाख कोटी, २०२२-१.९५ लाख कोटी, २०२३-२.२० लाख कोटी, २०२४-२.७५ लाख कोटी इतकी अवाढव्य उलाढाल या उत्सव काळात झाली. यावर्षी म्हणजेच २०२५ साली ३.२५ लाख कोटींची उलाढाल होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. ‘जीएसटी’ सुधारणा या काळातच लागू झाल्याने, त्याचा थेट परिणाम या उलाढालीवर होणार आहे. ग्राहकांच्या खिशात पैसा परतल्याने, दिवाळीची खरेदी आणखीच तेजीत होईल. भारतातील सणवार फक्त धार्मिक नाहीत, तर ते बाजारपेठेला वार्षिक ऊर्जा देणारे आर्थिक उत्सव आहेत, असे म्हणूनच म्हटले जाते.

या सुधारणांचा सर्वाधिक फायदा लघुउद्योगांना होईल. ‘जीएसटी’ दरकपातीमुळे त्यांच्या उत्पादनांना स्पर्धात्मक किंमत मिळेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घडणीत लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आज देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये त्यांचा वाटा ३० टक्क्यांहून अधिक असून, निर्यातीत जवळपास अर्धे योगदान या क्षेत्रातून येते. ११ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारा हा विभाग, शेतीनंतरचा सर्वांत मोठा रोजगारदाता मानला जातो. स्थानिक संसाधनांचा उपयोग करून, ग्रामीण व अर्धशहरी भागात औद्योगिकरणाचा पाया रचण्यात लघुउद्योगांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. पारंपरिक हस्तकला, हॅण्डलूमपासून ते आयटी-स्टार्टअप्सपर्यंतची विविधता या क्षेत्रात दिसते. महिलांच्या स्वयंरोजगाराला चालना, नवउद्योजकतेला संधी आणि स्वदेशी उत्पादनाला बळकटी हे या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य. मुद्रा कर्ज, पीएमईजीपी, ई-मार्केटप्लेस यांसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे, लघुउद्योगांना नवी संजीवनी मिळाली आहे.

स्थानिक बाजारात तसेच निर्यात बाजारातही ते अधिक टिकाऊ ठरतील. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’चा नारा अधिक अर्थपूर्ण बनेल. ‘जीएसटी’ सुधारणा या फक्त करसवलतीत मर्यादित नाहीत, तर त्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणार्‍या आहेत. मोदींनी दिलेला ‘वोकल फॉर लोकल’ हा नारा, आता प्रत्यक्ष धोरणात्मक आधार मिळवत आहे. स्थानिक कारखाने, ग्रामीण भागातील उत्पादन युनिट्स, पारंपरिक उद्योग यांना बाजारपेठेत संधी मिळेल. उद्योग वाढले की, रोजगार निर्माण होतात. विशेषतः अर्धशहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी उपलब्ध होतील. यातून शहरांकडे येणारे स्थलांतराचे लोंढेही स्वाभाविकपणे कमी होतील. तथापि, या सुधारणांची अंमलबजावणी ही सोपी नाही. याशिवाय, करदर कमी करूनही त्याचा फायदा खरोखरच ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो का? हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. विक्रेत्यांनी दरकपातीचा फायदा स्वतःकडेच ठेवला, तर या सुधारणांचा हेतू फोल ठरेल. सरकारला यावर काटेकोर देखरेख ठेवावी लागेल.

जग मंदीच्या छायेत असताना भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे. यामागे सर्वांत मोठा घटक म्हणजे १४० कोटींची देशांतर्गत बाजारपेठ. एवढ्या विशाल लोकसंख्येचा अर्थ म्हणजे, अब्जावधी ग्राहक, ज्यांची गरज आणि मागणी सातत्याने वाढत आहे. अन्नधान्यापासून इलेट्रॉनिसपर्यंत, गृहनिर्माणापासून डिजिटल सेवांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रांत या बाजारपेठेची क्षमता प्रचंड आहे. सणवार, परंपरा आणि ग्रामीण-शहरी ग्राहकांची खरेदीक्षमता यामुळे, भारतातील अंतर्गत मागणीला सतत ऊर्जा मिळते. जागतिक मंदीच्या काळात जिथे निर्यातीवर अवलंबून अर्थव्यवस्था डळमळतात, तिथे भारतातील ही मोठी बाजारपेठ संरक्षण कवच ठरते. देशांतर्गत मागणी टिकवून ठेवणे हे उत्पादन वाढीस, रोजगारनिर्मितीस आणि गुंतवणुकीस आधार देते. म्हणूनच, पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांवर मंदीचे सावट असताना, भारताची वाढ ही वेगवान अशीच राहिली आहे.

‘जीएसटी’ सुधारणा तात्पुरत्या आहेत का? यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. काहींचे मत आहे की, महसुलात तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला पुन्हा करदर वाढवावे लागतील. तर काहींच्या मते, वाढलेल्या खपामुळे महसूल आपोआप वाढेल आणि करकपातीचा फायदा दीर्घकाल टिकेल. ‘जीडीपी’त किमान १-१.५ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. परंतु, प्रत्यक्षात तो परिणाम दिसून यावा, यासाठी सुयोग्य अंमलबजावणी आणि सततचा धोरणात्मक पाठिंबा आवश्यक आहे. ‘जीएसटी’ सुधारणा हा केवळ आर्थिक निर्णय नाही, तर तो सामाजिक-राजकीय पातळीवरही महत्त्वाचा असाच. ग्राहकांच्या खिशात पैसा परतला की विश्वास वाढतो; उद्योगांना दिलासा मिळाला की, रोजगार निर्माण होतो आणि रोजगार निर्माण झाला की, राष्ट्राची प्रगती सुनिश्चित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी उचललेले हे पाऊल खरोखर यशस्वी ठरले, तर अडीच लाख कोटी रुपयांची बचत ही भारताच्या विकासयात्रेत एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.