ब्रिटिशांचा राष्ट्रवादाला कौल

ब्रेक्झिट ही औपचारिकता असली तरी ते झाल्यावर युरोपीय महासंघाशी व्यापार, लोकांचा प्रवास आणि अन्य मुद्द्यांवर त्यांना करार करावा लागेल. कॉमनवेल्थचे स्वप्न गोंडस असले तरी ते सोपे नाही. बोरिस जॉन्सन यांचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सुनावणी चालू आहे. त्याचा निकाल काय लागतो, त्यावरही बोरिस जॉन्सन यांची कारकीर्द किती यशस्वी आणि किती वादळी ठरते, हे अवलंबून आहे.

आधुनिक लोकशाहीची जननी असलेल्या ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी हुजूर (कॉन्झर्वेटिव्ह) पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला आहे. हा कौल जसा जॉन्सन यांना आहे, तसाच तो ब्रेक्झिटसाठी आहे आणि राष्ट्रवादासाठीही आहे. 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' म्हणजे ब्रिटिश संसदेच्या लोकसभेच्या ६५० जागांपैकी हुजूर पक्षाने तब्बल ३६५ जागा मिळवल्या असून गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत ४७ जागा जास्त जिंकल्या आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाची २०२ जागा गाठताना दमछाक झाली आहे. ४८ जागा मिळवत ब्रेक्झिट विरोधक आणि ते झाल्यास स्कॉटलंडच्या ब्रिटनपासून फुटून निघण्याचे समर्थन करणाऱ्या स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने चांगले यश संपादन केले आहे. २०१५ सालापासून; खरे तर त्यापूर्वीपासूनच ब्रेक्झिटचे घोंगडे भिजत पडले आहे. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनी मनात नसताना, लोकाग्रहास्तव २३ जून, २०१६ रोजी युरोपीय महासंघात राहायचे का बाहेर निघायचे, या विषयावर घेतलेल्या सार्वमतात ५१.८९ टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे कॅमरून यांनी राजीनामा देऊन आपल्या सहकारी थेरेसा मे यांच्याकडे पंतप्रधानपद सोपवले. थेरेसा मे यांनी सुमारे ३ वर्षं ब्रेक्झिट कराराबाबत वाटाघाटी करण्यात घालवली. जो मसुदा संसदेला मान्य होता, तो युरोपीय महासंघाने झिडकारला. जो मसुदा महासंघासोबत वाटाघाटी करून तयार केला, तो संसदेला मान्य नव्हता. हा घोळ घालत बसण्यापेक्षा मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्यास ६५० सदस्यांच्या ब्रिटिश संसदेत किमान ३५० जागा आणि विरोधी पक्षांवर ८० जागांची आघाडी मिळेल, असा थेरेसा मे यांचा अंदाज होता. स्वतःच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकांत विजय मिळवल्यास कुरघोडी करू पाहणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधकांवरही आळा बसेल, या हेतूने मे यांनी ८ जून, २०१७ रोजी निवडणुका घेतल्या. त्यात हुजूर पक्षाला बहुमतापेक्षा ९ जागा कमी पडल्या. पुन्हा वाटाघाटींचा घोळ सुरू झाला. मे सरकारच्या काळात परराष्ट्र मंत्री असणाऱ्या बोरिस जॉन्सन यांनी हार्ड ब्रेक्झिट म्हणजेच पूर्ण काडीमोडासाठी अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले. अखेरीस मे यांनी राजीनामा दिला आणि २४ जुलै, २०१९ रोजी बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. अर्थात त्यांच्या ब्रेक्झिट योजनेला त्यांच्या पक्षातही मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत विरोध होता. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अडवणूक सुरू करून जॉन्सन यांनी युरोपीय महासंघासोबत निश्चित केलेला मसुदा फेटाळला. जॉन्सन यांनी मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका जशा पंतप्रधान निवडण्यासाठी होत्या, तशाच त्या बोरिस जॉन्सननी निश्चित केलेला ब्रेक्झिटचा मसुदा हवा का नको, या विषयावरील सार्वमतही होत्या.

अर्थात ब्रेक्झिट हा फक्त हवे का नको, एवढा सोपा विषय नव्हता. युरोपपासून वेगळे होणे म्हणजे काय याबाबत टोकाचे मतभेद होते. शतकानुशतके काँटिनेंटल युरोपपासून आपले वेगळेपण जपले, पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धाने जगाची दोन गटांत विभागणी केली असता ब्रिटन लोकशाहीवादी पश्चिम युरोपीय देशांच्या जवळ येऊ लागले. सुरुवातीला व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित असलेली ही भागीदारी शीतयुद्धाच्या अंतानंतर युरोपीय महासंघात रुपांतरित झाली. युरो हे सामुदायिक चलन आणि युरोपीयन संसद अस्तित्वात आली. ब्रिटनने आपले चलन वेगळे ठेवले असले तरी बाकीच्या बाबतीत तो युरोपशी जोडला गेला. एवढा की, धोरणात्मक बाबतीत आपले सार्वभौमत्त्व तो गमावून बसला. ब्रुसेल्समध्ये बसलेले नोकरशहा नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याबाबत निर्णय घेऊ लागले. कोणाला देशात प्रवेश द्यायचा, कररचना, पर्यावरणाबाबतचे नियम ते अगदी सार्वजनिक वाहतुकीच्या वाहनांचा रंग आणि तिकिटाचा दरही हे लोक ठरवू लागले. युरोपातून ब्रिटनमध्ये सुमारे ३७ लाख लोक स्थायिक झाले असून ब्रिटनमधून फक्त १८.५ लाख लोक युरोपीय देशांत कामासाठी गेले आहेत. दुसरीकडे युरोपीय संघाबाहेरील कुशल कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर निर्बंध असल्याने भारत किंवा एकूणच दक्षिण आशियातून किती डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा लंडनमधील प्रसिद्ध 'करी हाऊस'मध्ये काम करण्यासाठी खानसामे आणायचे, त्या संख्येवर नियंत्रण आले. ब्रिटनमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती अनेक अंशी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मुंबईच्या परिस्थितीशी मिळतीजुळती आहे. एकीकडे राजधानी असलेले लंडन शहर प्रचंड वेगाने वाढत होते आणि जगभरातून उच्चशिक्षित तसेच अर्धकुशल लोकांना आकृष्ट करून त्यांना रोजगार देत होते तर दुसरीकडे इंग्लंड आणि वेल्सच्या पट्ट्यात पारंपरिक उद्योग आजारी पडून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी, गरिबी आणि परप्रांतीयांविरुद्ध चीड निर्माण करत होती. बदलत्या परिस्थितीचा प्रभाव तेथील राजकारणावर पडला नसता तर नवलच. हुजूर पक्ष तसा परंपरागतच भांडवलदारांच्या बाजूने होता, पण औद्योगिक कामगारांच्या हितरक्षणासाठी जन्माला आलेला मजूर पक्षही लय पावणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांपेक्षा सेवाक्षेत्रात काम करणाऱ्या तसेच शहरी भागातील गरीब आणि अल्पसंख्याकांकडे जास्त लक्ष देऊ लागला. खासकरून जेरेमी कोर्बिन यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्ष मार्क्सवाद आणि इस्लामी मूलतत्त्ववादाच्या इतका आहारी गेला की, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय ब्रिटिश लोकांची सहानुभूती गमावून बसला. ब्रिटनमधील भारतीय हा सर्वाधिक शिकलेला आणि श्रीमंत वांशिक गट आहे तर पाकिस्तानी मुस्लीम हे अल्पशिक्षित आणि गरीबांत मोडतात. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले असता याच कोर्बिन यांनी पाकिस्तानवादी भूमिका घेतली. याउलट बोरिस जॉन्सन यांनी मंदिरात जाऊन पूजा केली आणि नरेंद्र मोदींसोबत आपल्या मैत्रीचे दाखले दिले. ब्रिटनमधील भारतीय वंशाच्या लोकांमधील बहुसंख्य भाजप समर्थक आहेत, पण भाजप समर्थक नसलेल्यांनीही कोर्बिन यांच्या पाकिस्तानवादी मतांमुळे मजूर पक्षाकडे पाठ फिरवली. तीच गोष्ट मजूर पक्षाच्या पारंपरिक मतदार असलेल्या गोऱ्या कामगारवर्गानेही केली. या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे १५ लोक संसदेत निवडून आले. त्यातील हुजूर पक्षाच्या सदस्यांच्या मताधिक्क्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आणि मजूर पक्षाच्या नेत्यांची मते कमी झाली.

१९८७ ते २००८ या काळात पत्रकार म्हणून काम करताना बोरिस जॉन्सन यांनी 'द टाइम्स', 'द टेलिग्राफ' इ. वर्तमानपत्रांमध्ये वार्ताहर, राजकीय स्तंभलेखक ते 'द स्पेक्टॅटर' चे संपादक अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. पत्रकारितेच्या काळापासून त्यांचा युरोपीय महासंघाला विरोध होता. असं म्हणतात की, ब्रिटनच्या भूतकाळाबद्दल पराकोटीच्या अभिमानामुळे त्यांच्या देशाच्या भविष्याबद्दल अवास्तव कल्पना आहेत. विन्स्टन चर्चिल त्यांचे आदर्श आहेत. एकेकाळी कधीही सूर्य न मावळणारे साम्राज्य असलेले ब्रिटन; युरोपीय महासंघाच्या दोन डझनांहून जास्त सदस्यांपैकी एक म्हणून पाहणे त्यांना पसंत नाही. असा विचार करणारे ते एकटे नाहीत. सिंगापूरसारखे मुक्त व्यापारी केंद्र होऊन किंवा मग अमेरिका आणि राष्ट्रकुल देशांच्या साथीने अधिक चांगली कामगिरी करू शकतो, असे या लोकांचे मत आहे. या निवडणुकाही त्यांनी 'गेट ब्रेक्झिट डन' या एका मुद्द्यावर लढवल्या आणि लोकांनी त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला. आता ब्रेक्झिट ही औपचारिकता असली तरी ते झाल्यावर युरोपीय महासंघाशी व्यापार, लोकांचा प्रवास आणि अन्य मुद्द्यांवर त्यांना करार करावा लागेल. कॉमनवेल्थचे स्वप्न गोंडस असले तरी ते सोपे नाही. बोरिस जॉन्सन यांचे मित्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सुनावणी चालू आहे. त्याचा निकाल काय लागतो, त्यावरही बोरिस जॉन्सन यांची कारकीर्द किती यशस्वी आणि किती वादळी ठरते, हे अवलंबून आहे.