‘असंच मरतोय, फाशी कशाला?’

हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींच्या एन्काऊंटरनंतर देशभरात जल्लोष तर झालाच, पण न्यायव्यवस्थेतील संथपणावर, तांत्रिक पळवाटांवरही देशभरातून कोरडे ओढले गेले. एकीकडे आरोपी तुरुंगात शिक्षा भोगतात, तर दुसरीकडे वकिलांकरवी तारखा पुढे ढकलणे, एका न्यायालयातून दुसर्‍या न्यायालयात न्यायाची भीक मागत त्यांचे बचावाचे कायदेशीर प्रयत्नही सुरूच असतात. म्हणूनच आगामी काळात यासंबंधी कायद्यांच्या तरतुदी अधिकाधिक कडक करून आरोपींना एका निश्चित कालमर्यादेत शिक्षा झालीच पाहिजे, यासाठी सरकारी पातळीवरही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींनीही अशा निर्दयी आरोपींसाठी ‘दयेच्या अर्जा’ची तरतूदच हद्दपार करण्यासंबंधी विचार मांडले. त्यामुळे आगामी काळात निर्भया, हैदराबाद, उन्नाव प्रकरणातील जनक्षोभ लक्षात घेता, अशा हजारो न्यायप्रविष्ट बलात्काराच्या खटल्यांकडेही गांभीर्याने बघितले जाणे आवश्यक आहे. पण, देशातील वातावरण इतके तापले असतानाही ‘निर्भया’ प्रकरणातील एका आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. अशी याचिका कायदेशीर मार्गाने दाखलही करता येते, ती या आरोपीनेही अखेरचा मार्ग म्हणून केली. पण, त्या याचिकेत मांडलेले मुद्दे हा केवळ निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. अत्यंत हास्यास्पद आणि तथ्यहीन दावे या पुनर्विचार याचिकेत करण्यात आले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, “दिल्लीची हवा आधीच इतकी प्रदूषित, गॅस चेंबरसारखी भयंकर आहे की, या शहरात जगणे तसेही मुश्कील आहेच. दिल्लीचे पाणीही विषारी झाले आहे. एकूणच आयुष्यमान घटत चालले असताना, मग मृत्युदंडाची शिक्षा का?” एवढ्यावर या आरोपीचा उद्दामपणा थांबलेला नाही, तर “मृत्युदंडाने गुन्हेगार मरतो, गुन्हा नाही,” असा अत्यंत अविचारी शाब्दिकच्छलही या याचिकेत आरोपीच्या वकिलाने केलेला दिसतो. इतकेच नाही, तर कलियुगात माणसाचे आयुर्मान कसे घटले आहे याचे वेदकालीन दाखले देत, माणसाचे अडीअडचणींनी भरलेले आयुष्य पाहता, त्याचे जगणेही मृत शरीरासारखेच असते,” अशी फुकटची वैचारिक पोपटपंचीही या याचिकेत आरोपीने केली. आरोपीची ही याचिका फेटाळली जाईल, त्यावर पुनर्विचार होणे तर जवळपास दुरापास्तच. पण, कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करुन अशाप्रकारे याचिकेत असंबद्ध विचार मांडणार्‍या आरोपीला न्यायालयही फटकार लगावल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित!

दया नकोच राष्ट्रपती महोदय!

घटनेतील ‘कलम ७२’ मध्ये राष्ट्रपतींना, तर ‘कलम १६१’ अन्वये राज्यपालांनाही दयेचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. एखाद्या गुन्हेगाराचा, आरोपीचा दयेचा अर्ज प्राप्त झाला की, त्याची शिक्षा माफ करण्याचा, कमी करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतींना आपल्या संविधानाने बहाल केला आहे. पण, बरेचदा राजकीय स्वार्थापोटी आणि गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार संवेदनशील प्रकरणांत अशा दया अर्जांवर वर्षानुवर्षे निर्णय रखडले. संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरुची फाशी हे त्याचे एक आदर्श उदाहरण. खरंतर राष्ट्रपतींनी सरकारी दबावाला कदापि बळी न पडता आपल्या विवेकबुद्धीनेच असे निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्यामुळे दयेच्या अर्जांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, या अर्जांचा निपटारा करण्याचे प्रमाण हे केवळ १९५५-१९६४ या काळात ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे दिसून येते. अगदी फार खोलवर न जाता, साधारण १९९० पासूनचा जरी काळ बघितल्यास, तत्कालीन राष्ट्रपती व्यंकटरमण यांनी १९८७ ते १९९२ या त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात एकाही आरोपीला दया न दाखवता, सर्वच्या सर्व ४० दया याचिका नाकारून मार्गी लावल्या. त्यानंतर शंकरदयाळ शर्मांनी १४ पैकी १०, के. आर. नारायणन यांनी शून्य, अब्दुल कलामांनी २ पैकी १, प्रतिभाताई पाटील यांनी २२ पैकी केवळ ३, तर प्रणव मुखर्जींनी ४९ पैकी ४२ दयेचे अर्ज साफ नाकारले. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी प्रणवदांकडून पदभार स्वीकारल्यानंतर एकही दयेचा अर्ज सरकार दरबारी प्रलंबित नव्हता. कारण, प्रणवदांनी त्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या शिताफीने सर्व दयेचे अर्ज मार्गी लावले, तर माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी सर्वाधिक २२ पैकी तब्बल १९ आरोपींचे दयेचा अर्ज मंजूर करुन आरोपींवर सर्वाधिक ‘दया’ दाखविली. त्यामुळे आगामी काळात ही दयादानाची पद्धतच रद्दबातल होईल, असे संकेत खुद्द राष्ट्रपती महोदयांनी दिले आहेतच. तेव्हा, त्याची लवकरात लवकर योग्य अंमलबजावणी होऊन न्यायदानाची प्रकिया अधिक वेगवान होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.