वायुप्रदूषणाची धोक्याची घंटा

'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने (सीपीसीबी) जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये देशातील १२२ प्रदूषित शहरांच्या यादीत मुंबईचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे मुंबईतील वायुप्रदूषण २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत मुंबईत वायुप्रदूषणाची पातळी दिल्लीसारख्या धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचलेली नाही. मात्र, सागरी परिक्षेत्र लाभलेल्या देशातील इतर शहरांपेक्षा मुंबईत वायुप्रदूषणाची समस्या नक्कीच गंभीर आहे. हवा दूषित करण्यासाठी वातावरणातील ’पीएम २.५’ आणि ’पीएम १०’ घनरूप कण कारणीभूत ठरतात. मुंबई तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेली असल्याने प्रदूषणास कारक असणार्‍या या कणांचे समुद्राकडून येणार्‍या वार्‍यामुळे वहन होते. मात्र, मुंबईतील ३३ टक्के वायुप्रदूषण हे मुंबई बाहेरून येणार्‍या वाहनांमुळे होत असल्याचे उघड झाले आहे. हिवाळ्यात ही परिस्थिती गंभीर स्वरूप धारण करते. कारण, वातावरणातील धुक्यांमुळे प्रदूषित घनरूप कण जमिनीलगतच अडकून राहतात. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावते. प्रदूषणास कारक असणार्‍या या कणांना शोषून घेण्याकरिता ’महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने (एमपीसीबी) मुंबईत ’वायू’नामक यंत्रे लावली होती. शहरातील प्रमुख वाहतूक बेटांवर हे यंत्र बसविण्यात आले होते. वाहतूककोंडीच्या वेळांमध्ये हे यंत्र हवेतील दूषित कण शोषून घेण्याचे काम करत होते. मात्र, सरतेशेवटी ही यंत्रे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास कूचकामीच ठरली. शहरातील वायुप्रदूषणाची वाढती समस्या पाहता ’सीपीसीबी’ने ’राष्ट्रीय शुद्ध हवा कृती आराखडा’ कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र सरकारला मुंबईच्या वायुप्रदूषणसंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ’एमपीसीबी’ने मुंबईच्या वायुप्रदूषणावर उपाययोजना मांडणारा कृती आरखडा तयार केला होता. परंतु, ’सीपीसीबी’ने आराखड्यात नमूद केलेल्या उपाययोजना अंमलात आणण्याबाबत शंका व्यक्त केली आणि दोन वेळा हा आराखडा अमान्य केला. सरतेशेवटी ’एमपीसीबी’ने त्रुटी सुधारून तिसर्‍या वेळी सादर केलेला आराखडा केंद्राने मंजूर केला. मात्र, वायुप्रदूषणासंदर्भात काम करणार्‍या काही पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी या उपाययोजनांबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. या उपाययोजना अंमलात आणण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला आहे.

पर्यावरणप्रेमी संस्थांच्या सूचना

'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने मुंबईच्या ’शुद्ध हवा कृती आराखड्या’वर चर्चा करून त्याबाबत सूचनांची आखणी करण्यासाठी मंगळवारी जनबैठकीचे आयोजन केले होते. ’वातावरण’ आणि ’कॉन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’ने या बैठकीचे नियोजन केले होते. यामध्ये वायुप्रदूषणास कारणीभूत असणार्‍या वाहतूक, उद्योग आणि कचरा व्यवस्थापन अशा घटकांमधील ’एमपीसीबी’ने आखलेल्या उपाययोजनांबाबत हरकती आणि सूचना नोंदवण्यात आल्या. तसेच वायुप्रदूषणासंदर्भातील शास्त्रीय माहितीचे आकडेवारीसह संकलन करण्याबाबत आणि ती जनसामान्यांपर्यंत सहजसोप्या भाषेत पोहोचवण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे, याबाबत चर्चा करण्यात आली. शहरात नवीन रस्ते तयार करून वाहतूक कोंडीची समस्या सुटत नाही, हे जागतिक अभ्यासानुसार सिद्ध झाले आहे. याउलट रस्त्यांवर गाड्यांची अधिक भर पडून वायू प्रदूषणात वाढ होते. त्यामुळे रस्ते विकास प्रकल्प राबविण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतुकीचे पायभूत विकास प्रकल्पांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे, अशी सूचना नोंदवण्यात आली. मात्र, या नव्या वाहतुकीच्या साधनांचे प्रवास शुल्क जनसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे असावे, असेदेखील नमूद करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, डिझेलने चालणार्‍या वाहनांविषयी प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली. मुंबईत होणारे ३३ टक्के वायुप्रदूषण उद्योगांमुळे होते. त्यामुळे या प्रकारचे प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात कोणत्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, त्याविषयी कृती आराखड्यात ठोसपणे भाष्य करण्यात आलेले नाही. शिवाय गंभीर वायुप्रदूषणाची समस्या असणार्‍या माहुलसारख्या भागाचा कृती आराखड्यात उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे माहुलविषयी भूमिका स्पष्ट करून उद्योगांमुळे खालावणार्‍या हवेच्या गुणवत्तेबाबत काटेकोरपणे उपाययोजना राबविण्याची सूचना ’एमपीसीबी’ला करण्यात आली आहे. जनबैठकीच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द करून त्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.