दुर्लक्षित सारीपाट

खेळ हा खेळ असतो. त्यात ‘ऑलिम्पिक’ आणि ‘नॉन ऑलम्पिक’ असा भेदभाव का? बुद्धिबळातील सर्वश्रेष्ठ जेतेपद म्हणजे ग्रँडमास्टर. त्यासाठी जिल्हाधिकारी पदाच्या व्यक्तीएवढीच बुद्धिमत्ता लागते. तरीही सरकार या खेळाविषयी सकारात्मक दिसत नाही. इतर खेळांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणारे सरकार बुद्धिबळातील विजेत्यांना कोणतेही प्रोत्साहन देत नाही, अशी खंत ग्रँडमास्टर शार्दुल व वुमन इंटरनॅशनल मास्टर शाल्मलीचे वडील डॉ. अण्णासाहेब गागरे यांनी नुकतीच माध्यमांसमोर व्यक्त केली. एका अर्थाने पाहिले तर त्यांचे म्हणणे हे बोचरे सत्य आहे. मुळात, बुद्धिबळ या खेळाच्या नावातच ‘बुद्धी’चा उल्लेख. ६४ घरांचा हा खेळ खेळाडूची बौद्धिक परीक्षा तर घेतोच, पण त्याचबरोबर संयम, आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता यांचीही कसोटी पाहतो. राजकीय डावपेच कसे असावे, जिंकण्यासाठी कोणती व्यूहनीती असावी यांची शिकवण बुद्धिबळातून मिळते. मात्र, गल्लोगल्ली राजकारणावर चर्चांचे फड रंगवणाऱ्या भारतात हा खेळ आजवर मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहिला आहे. बैठा खेळ असूनही दमण्यास कारक असणारा हा खेळ केवळ ‘टाईमपास’ म्हणून आणि उन्हाच्या झळा अंगाला बसू नये यासाठी उन्हाळ्याच्या सुटीत खेळण्यास आपल्याकडे प्राधान्य दिले जाते. त्यातच सामान्य भारतीयांना क्रिकेटचा अख्खा संघ तोंडपाठ असतो. मात्र, बुद्धिबळातील विश्वनाथ आनंद आणि कोनेरू हम्पी यांच्या पलीकडे फारसे खेळाडू ज्ञात नसते. जागतिक पटलावर या सारीपाटाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. भारतीय इतिहासाची जर अभ्यासपूर्ण समीक्षा केली, तर द्युत, बुद्धिबळ यांना आपल्या कथित राजेमहाराजांनी संरक्षण प्रदान केल्याचे आणि त्यांनी स्वत: हा खेळ खेळल्याचे अनेकविध दाखले मिळतात. सध्या चर्चेत असणाऱ्या चाणक्यनीतीचा उगमही हा बुद्धिबळाच्याच सारीपाटावर झाल्याचे दाखले आहेत. प्रतिस्पर्ध्याची चाल, त्याच्या मनातील विचार, मेंदूतील कृती यांचा सुयोग्य अंदाज घेत आपली चाल खेळणे म्हणजे राजकारण आणि याच राजकारणाचा सराव होतो तो ६४ घरांच्या सारीपाटावर. हे सांगण्याचे कारण इतकेच की, भारतीय समाजमन हे स्वत:शीसुद्धा अनेक प्रसंगी राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न करत असते. कमालीची प्रतिभा असणाऱ्या भारतीयांनी जर बुद्धिबळाकडे गांभीर्याने पाहिले, तर निश्चितच सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागेल आणि केवळ सुटीकालीन खेळ न राहाता बुद्धिबळ एक व्यावसायिक आणि ऑलिम्पिकमध्ये खेळला जाणारा खेळ म्हणून नावारुपाला येईल.

थोडं तुमचं, थोडं आमचं...

नाशिकचे महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एकतर्फी आपल्या अधिकारात लागू केलेल्या अवाजवी करवाढीची गेल्या पावणेचार महिन्यांपासून शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, गेल्या शुक्रवारच्या महासभेत या अवाजवी करवाढीचा आदेश क्र. ५२२ हा तब्बल आठ तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर रद्द करून भाजपनेच नाशिककरांची करकोंडीतून मुक्तता केली. नाशिककरांच्या हितासाठी सगळे एकत्र आलो, असा दावा लोकप्रतिनिधींकडून केला जात असला तरी, कुठेतरी मुंढेंविरोधात राग करवाढीच्या आडून पुढे आला, हे स्पष्टच आहे. मुंढे हे हटवादी असून, एककल्ली कारभार करतात, असा आरोप त्यांच्यावर वेळोवेळी केला जातो. परंतु, त्यांच्या हटवादीपणाला त्याच पद्धतीने उत्तर देणे कधीही संयुक्तिक ठरणारे नाही. मुंढेंनी अतिरेक केला हे मान्य. मात्र, तुम्ही इतके वर्षं नाशिककरांसाठी काय केले, हा विचार लोकप्रतिनिधींनी करणे गरजेचे आहे. कारण, नाशिकमध्ये १९९९ पासून आजवर कोणत्याही प्रकारच्या करात कणभरही वाढ करण्यात आलेली नाही. करवाढीचा डोस टप्प्याटप्प्याने नाशिककरांना पाजला असता, तर तो निश्चित त्यांच्या गळी उतरला असता. परंतु, २० वर्षांचा बॅकलॉग एकच इंजेक्शन टोचून भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला, तर रुग्ण दगावण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याचे भान मुंढेंना असू नये याबाबत आश्चर्य वाटते. नाशिकचे माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासारखी लवचिकता जर मुंढेंनी आत्मसात केली असती, तर आज या सगळ्या प्रक्रियेवर संवादातून मात करता आली असती. परंतु, मुंढेंनी कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधींपाठोपाठ पालकमंत्र्यांनाही कर्तव्यकठोरतेचा परिचय करून देण्यात धन्यता मानली. सगळ्यांना लाथाडणे आणि ‘मेरी सुनो,’ अशी भूमिका घेणे हे चुकीचेच. शहर हितासाठी दोन पावले मागे येण्याची भूमिका त्यांनी पूर्वी स्वीकारल्याचे दिसून येते. मात्र, कालांतराने संघर्षाच्या लढाईत वाढलेल्या अहंकाराने ती मागे पडत गेली. त्यामुळेच विरोधकांना मुंढे आयते कोलीत देत गेले. त्यामुळे आजमितीस नाशिककरांना निदा फाजलीच्या,

तो मुमकीन था, शायद ये रिश्ते किसी साचे मे ढल जाते..!

मुमकीन है सफर हो आसां, अब साथ भी चलकर देखे,

कुछ तुम भी बदलकर देखो, कुछ हम भी बदलकर देखे..!

या गझलची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही.