गैरों पे करम, अपनों पे सितम

१९७६ साली अस्तित्त्वात आलेल्या या गटात १९९७ साली रशियालाही समाविष्ट करून घेण्यात आले. २०१४ साली युक्रेनपासून वेगळा काढून क्रीमिया गिळंकृत केल्याबद्दल ’जी ८’ मधून रशियाचे निष्कासन करण्यात आले. या वर्षीची ’जी ७’ परिषद गाजणार, हे उघड होतं. निमित्त होतं, अमेरिकेने पुकारलेल्या व्यापारी युद्धांचं. 'अमेरिका सर्वप्रथम’चा नारा देऊन सत्तेवर आलेल्या ट्रम्प यांनी अमेरिकेची वाढती व्यापारी तूट आणि घटणारे रोजगार यासाठी चीन आणि रशियाला लक्ष्य करायला सुरुवात केले असले तरी सर्वच देशांना त्यांच्या निर्णयांचा फटका बसताना दिसत आहे. सत्तेवर येताच ट्रम्प यांनी ट्रान्स-पॅसिफिकमुक्त व्यापार करारातून आणि जागतिक पर्यावरण रक्षणविषयक करारातून माघार घेतली. काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या व्यापारी तुटीत समतोल साधण्यासाठी पोलाद अणि अॅल्युमिनियमवरील आयातकरात वाढ केली. ट्रम्प यांनी नाव चीनचे घेतले असले तरी या निर्णयाचा सगळ्यात मोठा फटका मित्रराष्ट्रांना बसला. त्यांनीही मग अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयात कर वाढवायची तयारी चालवली. हे सगळे विषय 'जी ७’ बैठकीत निघणार असल्यामुळे तिच्याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले होते, पण सामोपचाराने घेतील तर ते ट्रम्प कसले? कॅनडाला जाण्यापूर्वी त्यांनी पुन्हा एकदा व्यापारी युद्धाचा राग आळवला. ’जी ७’ मध्ये रशियाला सामील करून घ्यायची मागणी करून युरोपियन मित्रांच्या जखमांवर मीठ चोळले. त्यांनी ट्रम्प यांची मागणी फेटाळून लावली. चर्चेच्या दोन दिवसात ट्रम्प यांनी संयम दाखवला असला तरी चर्चा संपून ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जाँग उन यांच्या ऐतिहासिक भेटीसाठी सिंगापूरला प्रयाण केले असता या संयमाचा कडेलोट झाला. सिंगापूरला जाण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा जुनाच राग आळवला. विविध देश अमेरिकेला ठगवत असून व्यापारात आवळा देऊन कोहळा काढत आहेत; आपल्या पूर्वसुरींनी गाफिल राहण्याची चूक आपल्याला सुधारावी लागत आहे, याचे रसभरीत वर्णन त्यांनी केले. भारतालाही लक्ष्य करताना ट्रम्प म्हणाले की, 'भारत अमेरिकेहून आयात होणाऱ्या काही गोष्टींवर १०० टक्के कर लावतो. अमेरिका मात्र काहीही कर लावत नाही. हे चालवून घेतले जाणार नाही.'

ट्रम्प यांनी सिंगापूरला जायला प्रयाण केल्यावर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीच्या फलिताविषयी माहिती देताना सहभागी देशांचे संयुक्त निवेदनाबाबत एकमत झाल्याचे जाहीर केले. याच परिषदेत अमेरिकेने कॅनडाकडून होणाऱ्या निर्यातीवर लावलेले कर अपमानकारक असून याबाबत कॅनडा मागे हटणार नाही, असे स्पष्ट केले. ’एअर फोर्स वन’ या आपल्या विमानातून प्रवास करताना ट्रम्प यांना ट्रुडोंच्या पत्रकार परिषदेबद्दल माहिती कळली. रागाचा पारा चढून ट्रम्पनी ट्विटरवरच ट्रुडो यांचा उद्धार करताना त्यांना दुबळे आणि खोटारडे म्हटले. मी असेपर्यंत पत्रकार परिषद घ्यायची त्यांची हिंमत झाली नाही तसेच कॅनडाकडून अमेरिकन उत्पादनांवर लावलेले कर कसे अन्यायकारक आहेत, हे त्यांनी सांगितले. ’जी ७’ मधील संयुक्त निवेदनातून अमेरिका माघार घेत आहे, असे त्यांनी घोषित केले.

सिंगापूरमध्ये आगमन झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी ट्विटरवर दुसरी फैरी झाडली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेची तूट ८०० अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचली आहे. या तुटीमुळे कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना झळ सोसावी लागत आहे. युरोपीय महासंघाशी अमेरिकेची १५१ अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे. नेटो (N-TO) देशांच्या संरक्षणात सिंहाचा वाटा उचलणारी अमेरिका राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४ टक्के संरक्षणावर खर्च करते. याउलट जर्मनीसारखे देश संरक्षणावर केवळ १ टक्का खर्च करतात, असे आरोप ट्रम्प यांनी केले. ’जी ७’ मध्ये झालेल्या शोभेमुळे अमेरिकेचे जपान, कॅनडा तसेच युरोपातील मित्र देशांबरोबरच्या संबंधांनी तळ गाठला असून ते त्यांच्या कारकिर्दीत पूर्ववत होतील का, याबाबत शंका वाटते.

‘जी ७’ चा कटू अनुभव पाठी सारून ट्रम्प नवीन उत्साहाने सिंगापूरमध्ये उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जाँग उन यांच्या ऐतिहासिक भेटीसाठी दाखल झाले. ही भेट होईल का, याबाबत साशंकता होती. या वर्षीच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी त्याबाबत घोषणा केली. उत्तर कोरिया अमेरिकेच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत नाही, हे लक्षात आल्यावर तीन आठवड्यांपूर्वी स्वतः ट्रम्प यांनी ही भेट रद्द केली होती आणि नंतर काही दिवसांनी पुन्हा मान्य केली. गेली ७० वर्षं अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांनी एकमेकांविरुद्ध युद्ध पुकारले असून दोन देशांच्या नेत्यांनी आजवर एकमेकांची कधीही भेट घेतली नव्हती. उन यांचे वय ३४ वर्षं तर ट्रम्प यांचे ७१ वर्षं. उत्तर कोरिया जगातील सगळ्यात गरीब आणि अविकसित देशांपैकी असून मानवाधिकार हननांच्या बाबतीत खूप वरच्या क्रमांकावर आहे. याच्या अगदी विपरीत परिस्थिती अमेरिकेची आहे. २०११ साली अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून उन कोरियाच्या बाहेर गेले नव्हते. गेली काही वर्षं उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र तसेच दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या, युद्धखोरीची भाषा आणि त्याला ट्रम्पनी त्याच भाषेत दिलेले उत्तर यामुळे कोरियन द्वीपकल्पात युद्ध होणार का? अशी भीती निर्माण झाली होती. यावर्षीच्या सुरुवातीपासून परिस्थिती पालटू लागली. मार्च महिन्यात त्यांनी बिजिंगला भेट दिली आणि त्यानंतर आता सिंगापूरला. उत्तर कोरियाने बिनशर्त आपला अण्वस्त्रं कार्यक्रम रद्द करावा, ही अमेरिकेची मुख्य मागणी आहे तर दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये तैनात केलेले सैनिक अमेरिकेने माघारी बोलवावे, ही उत्तर कोरियाची प्रमुख मागणी आहे. या दोन्ही मागण्या सहजासहजी पूर्ण होणार नसल्यामुळे या भेटीकडून फारशा काही अपेक्षा नव्हत्या. पण ’जी ७’ मध्ये अपेक्षाभंग झालेल्या ट्रम्पना तसेच पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या अध्यक्षांना भेटणाऱ्या किम जाँग उन यांच्यावर भेट यशस्वी झाल्याचे चित्र निर्माण करण्याचे दडपण होते. या भेटीच्या अखेर अमेरिका आणि उत्तर कोरियाने एका दस्तऐवजांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्याचे तपशील अजून उघड झाले नसले तरी बैठक खूप चांगली झाली, असे दोन्ही बाजूंकडून सांगण्यात येत आहे. कोरियाच्या आण्विक निःशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ते त्यांच्या आजवरच्या वागण्या-बोलण्याला साजेसेच आहे. ’जी-७’ ची निःष्फळ बैठक आणि अमेरिका-उत्तर कोरिया यांच्यातील सकारात्मक सुरुवातीमुळे गाजलेल्या या आठवड्यामुळे जागतिक राजकारणाला एक नवीन दिशा प्राप्त झाली आहे.