कुमारांचे जीवे मारण्याचे आदेश

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Dec-2018   
Total Views |


 
 
 
 
हल्लीच्या राजकारण्यांच्या तोंडी गुंडगिरीचीच भाषा जास्त ऐकू येते. कोणतेही राज्य, पक्ष, नेतेमंडळी त्याला अपवाद नाहीत. जसं राज ठाकरे मागेच नाशिकमध्ये म्हणाले, “कांदे नेत्यांवर फेकून मारा. नंतर नेत्यांना शुद्धीत आणण्यासाठी हेच कांदे वापरा.” राज यांच्याकडून म्हणा दुसरी अपेक्षाही नाहीच. कारण, सुरुवातीपासूनच चर्चेपेक्षा खळ्ळ्खट्याकची भाषाच वापरून त्यांनी पक्षसंघटना कशीबशी जीवित ठेवली. त्यामुळे हा आक्रमकपणा मनसेतून वजा केला की, बाकी उरेल ती फक्त शून्य. कर्नाटकच्या देवेगौडापुत्राच्याही सत्ता अशीच डोक्यात गेलेली दिसते. एका कार्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतर हे कुमारस्वामी इतके संतापले की, त्यांनी चक्क फोनवरून त्या कार्यकर्त्याच्या मारेकऱ्यांना जीवे मारण्याचे आदेशच देऊन टाकले. ही क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर मात्र कुमारस्वामींनी शाब्दिक खेळ करत आपल्याला ‘स्मोक आऊट’ म्हणायचे होते, पण तोंडून ‘शूट आऊट’ निघाले, असे न पटणारे स्पष्टीकरण देत सारवासारव करण्याचा नाहक प्रयत्न केला. आपण हे सगळे भावनेच्या भरात बोलून गेलो, अशीही मलमपट्टी कुमारांनी केली. त्यामुळे प्रश्न इतकाच उद्भवतो की, राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची सर्वोच्च जबाबदारी असलेले राज्याचे मुख्यमंत्रीच कोणाला जीवे मारण्याचा असा आदेश कसा काय देऊ शकतात? त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याची हत्या निंदनीयच, पण त्याच्या आवेशाच्या भरात असे संबंधित गुन्हेगारांना जीवानिशी मारण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांना कोणी दिले? राज्यात गुन्हेगारांना शासन करण्याचे अधिकार पोलिसांना, न्यायालयाला असताना थेट मुख्यमंत्र्यांनी कायदा हातात घेणे कितपत योग्य? जीवे मारण्याची धमकी देणे, हा कायद्यान्वये गुन्हा आहे, हे कुमारस्वामी विसरले का? पण, कुमारस्वामींना म्हणा कशाकशाचे भय नाही. मीच मुख्यमंत्री, म्हणून मी म्हणेन तो कायदा, मी वाकवेन तो कायदा, अशी यांची तऱ्हा. राज्यातील जनतेने यांना साफ मतपेटीतून झिडकारले असतानाही काँग्रेसच्या हाताची धूळ म्हणून सत्ता उपभोगणाऱ्या कुमारस्वामींनी ही आघाडी कशी असहनीय आहे, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी मगरीचे अश्रूही ढाळले होते. पण, सत्तेची गोडी अनुभवण्यासाठी मुंगळ्यासारखे ते अजूनही सत्तेला चिकटून आहेतच. तेव्हा, विरोधी पक्षांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या क’र्नाटकी’ मुख्यमंत्र्यांच्या बेजबाबदार विधानाची उचितदखल घेऊन त्यांना कायदेशीर धडा शिकवायलाच हवा.
 
 

दिल्लीची निसटती किल्ली...

 
 

‘सामाजिक कार्यकर्ते ते राज्यकर्ते,’ असा आम आदमी पार्टीचा, त्यांच्या सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालांचा आणि बहुसंख्य कार्यकर्त्यांचा प्रवास. केजरीवालांच्या हाती दिल्लीच्या किल्ल्या जनतेने दिल्यानंतरही त्यांच्या अंगातील ते कार्यकर्तेपण काही केल्या विलग झालेले दिसत नाही. मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून केलेली केंद्र सरकारविरोधातील धरणे आंदोलनं असो वा अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात केजरीवालांनाच अडकवणारे खटले, सगळे काही देशाच्या जनतेने नीट पाहिले. सर्वच सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे, अनैतिकतेचे बेछूट आरोप करणाऱ्या केजरीवालांच्या पक्षातही नंतर अशाच नेते, आमदारांची जणू एक लाट आली अन् त्या लाटेत केजरीवालांचा सज्जनतेचा, सफाईचा, सोज्वळतेचा बुरखा एकाएकी वाहून गेला. पंजाब राज्यातून निवडून आलेल्या चार खासदारांची कामगिरीही निराशजनक राहिली, तर खुद्द केजरीवालांच्या कार्यकर्त्या कार्यशैलीला कंटाळून कित्येक ‘आप’च्या नेत्यांनी ‘झाडू’ सफाईविनाच फेकून दिला. एकूणच काय, तर सगळा सावळा गोंधळ. या गोंधळी पक्षाच्या समस्यांमध्ये २१ डिसेंबर रोजी अधिकच भर पडली. कारण, त्या दिवशी दिल्ली विधानसभेत शीख हत्याकांडाच्या मुद्द्यावरून थेट माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा ‘भारतरत्न’ पुरस्कार काढून घेण्याची मागणी करण्यात आली. यात गोंधळाची आणि बेजबाबदारीची बाब ही की, हा प्रस्ताव विधानसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी येणार, याविषयी मुख्यमंत्री केजरीवाल किंवा उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना सुतराम कल्पनाही नव्हती. दुसरीच तेवढीच धक्कादायक गोष्ट ही की, हा प्रस्ताव जेव्हा पटलावर आला, त्यावेळी केजरीवाल आणि सिसोदियांपैकी कोणीही दिल्ली विधानसभेत उपस्थित नव्हते. एवढेच काय तर विधानसभेच्या अध्यक्षांनाही अशा कुठल्या प्रस्तावाची माहितीही नव्हती. यामुळे ‘आप’मधील कारभार चव्हाट्यावर तर आलाच, शिवाय केजरीवालांच्या पक्षातील स्थानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. या सगळ्या प्रकरणानंतर ‘बॉस खूप चिडले आहेत,’ अशी प्रतिक्रियाही म्हणे ‘आप’च्या एका आमदाराने दिली. परंतु, या सगळ्या घडल्या प्रकारानंतर केजरीवाल हे खरोखरीच पक्षाचे ‘बॉस’ आहेत का आणि मग ‘बॉस’ असून त्यांच्या इतक्या महत्त्वाच्या प्रस्तावाविषयी किंवा त्यामधील बदलाविषयी त्यांच्याच आमदारांना माहिती का द्यावीशी वाटली नाही, हा प्रश्नच उरतो. म्हणूनच, पक्षाबाहेर आणि पक्षातही दिल्लीच्या किल्ल्या केजरीवालांच्या हातून निसटत चालल्या आहेत, याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/


 
 
आप कुमारस्वामी कर्नाटक दिल्ली केजरीवाल AAP Kumarswami Karnataka Delhi Kejariwal
@@AUTHORINFO_V1@@