मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्या. विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती सोमवार दि.८ जुलै रोजी दिली गेली.
Read More
धर्मांतरीत झालेल्या हिंदुंना आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. यासंबंधी न्यायालयानेच निकाल दिला असून, आपल्या भागातील अशा धर्मांतरीतांना शोधून त्यांच्या नोकऱ्या काढून घ्या,असे आवाहन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना केले.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी चार्टिंगच्या वेळेत बदल चार तासांऐवजी आठ तास आधी होणार तयार प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्यासाठी आणि त्यांचा प्रवास अधिक चांगल्या पद्धतीने नियोजित करता यावा, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने मेल आणि एक्सप्रेस ट्रेनच्या तयारीच्या आणि आरक्षण चार्टच्या वेळेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच कर्मचारी नियुक्त्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू केले आहे.
राज्यातील आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये नोकरीत आदिवासी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्यासंदर्भात नुकतीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजासाठी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यावर चर्चा या बैठकित करण्यात आली
विशेष प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच अनुसूचित जाती आणि जमातीतील (एससी - एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या थेट नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी औपचारिक आरक्षण धोरण लागू केले आहे.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत आधुनिक प्रवासी आरक्षण प्रणाली प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये भर घालण्याच्या दिशेने रेल्वे सतत पावले उचलत असते. नवीन पिढीच्या गाड्या सुरू करणे, स्थानकांचा पुनर्विकास करणे, जुन्या डब्यांचे नवीन एलएचबी डब्यांमध्ये श्रेणीवर्धन करणे अशा अनेक पावलांमुळे गेल्या दशकात प्रवाशांचा अनुभव सुधारला आहे. सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआर आय एस) च्या ४०व्या स्थापना दिनानिमित्त केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवार,दि.१ रोजी नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे 'रेलवन' या नवीन ॲपचा
आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना मिळणार लाभ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती आजपासून मिळणार योजनेचा लाभ. एसटीच्या लांब व मध्यम पल्ल्याच्या म्हणजेच १५० किमीपेक्षा जास्त अंतराच्या प्रवासासाठी आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या पुर्ण तिकीट धारी (सवलतधारक प्रवासी वगळून) प्रवाशांना तिकीट दरात १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना दिवाळी व उन्हाळी सुट्टीचा गर्दीचा हंगाम वगळता वर्षभर सुरू राहणार आहे. या योजनेची सुरुवात १ जुलैपासून करण्यात येत आहे. तरी प्रवाशांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळा
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग' साल २०२४ मध्ये स्थापन झाला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०२४ मध्ये 'मराठा आरक्षण कायदा २०२४' मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाला तात्पुरत्या स्वरूपात १०% आरक्षणाचा लाभ घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात, गुरूवार दि. २६
मागील काही दशकांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आखाड्यात जेवढा संवेदनशील झाला आहे तेवढाच तो न्यायालयीन दृष्टीने किचकट बनला आहे. २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांआधारे आरक्षण दिले होते, परंतु ते मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, जी एप्रिल २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आली. त्यानंतर, एक उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल करण्यात आली, जी सध्
र्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा आदेश, मंगळवार दि. ६ मे रोजी दिला आहे. न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंहित निवडणूका घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्याच्या सुनावणी दरमान्य दिले आहेत.
विशेष प्रतिनिधी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून स्थगित असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Muslim reservation काँग्रेस पक्षाने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जातगणना करून एक आदर्श समोर ठेवावा, असा विचार करून कर्नाटकमध्ये जातगणना केली. मात्र, आता या जातगणनेवरून काँग्रेस पक्षातच संघर्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळे ज्या मुद्द्यामुळे पक्षातच निर्माण होणारा संघर्ष आवरणे काँग्रेसला शक्य नाही, त्या मुद्द्यावरून जर उद्या देशात असंतोष निर्माण झाला, तर त्याची जबाबदारी काँग्रेस पक्ष घेणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
Rahul Gandhi आज राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात ‘समाजातील घटकांमध्ये फूट पाडणे’ हाच काँग्रेसी राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाला आहे. कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाकडून पक्षाला देशहिताची दिशा देणे अपेक्षित असताना; इथे मात्र राहुल गांधी समाजाला विभागण्याचे बडबडगीत गाण्यातच समाधान मानत आहेत आणि तेही सातत्याने. एखादे अल्लड मूल जसे शिकवलेली एकच कविता सगळ्या पाहुण्यांसमोर म्हणत राहते, तशीच अवस्था राहुल गांधी यांची झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून ते आजपर्यंत, त्यांच्या सल्लागारांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ हा मंत्र त्यांच्यावर इ
( Congress intention to change the Constitution for Muslim reservation Union Minister Jagat Prakash Nadda in rajysabha ) कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने दिलेले मुस्लिम आरक्षण हे संविधानविरोधी असून घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान करण्याचा आणि संविधान बदलण्याचा काँग्रेसचा हेतू आहे, अशा शब्दात राज्यसभेचे सभागृह नेते केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांनी काँग्रेसला सोमवारी खडसावले.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे यांनी गुरुवार, ३० जानेवारी रोजी सहाव्या दिवशी आपले उपोषण स्थगित केले.
दिल्लीच्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. अशातच आता आम आदमी पक्ष मतपेटीच्या राजकारणासाठी जातीजातींमध्ये वैमान्सय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्या प्रचाराच्या दरम्यान आम आदमी पक्षाने असा दावा केला की केंद्रातील भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक जाट समुदायाचे नाव ओबीसींच्या यादी समाविष्ट केलेले नाही. केजरीवाल यांच्या याच दाव्याचे खंडन करत भाजपने म्हटले की केजरीवाल हे जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. गेल्या १० वर्षात दिल्लीच्या विधानसभेत या बद्दल कुठल्याही प्रकारची झालेली नाही.
नवी दिल्ली : आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढविण्याची भाषा करणाऱ्या काँग्रेसला घटनाबाह्य पद्धतीने मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे आहे. मात्र, भाजप ( BJP ) हा मनसुबा कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही, असा घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केला.
(Supreme Court) नोकरीसाठी अनुसूचित जातींचे आरक्षण प्राप्त करण्यासाठी ख्रिश्चन धर्मांतरित महिलेद्वारे हिंदू धर्माचे पालन करत असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला आहे.
(Revanth Reddy) "जर महाविकास आघाडी सत्तेत आली तर मुस्लिमांना ५% आरक्षण लागू करणार का?" असा प्रश्न विचारल्यावर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले, "सरकार (महाराष्ट्रात) स्थापन केल्यानंतर विधानसभेत आम्ही त्यावर (मुस्लिम आरक्षण) चर्चा करू. तेलंगणामध्ये ४% आरक्षण लागू आहे, आधी ५% दिले होते पण सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण ५१% हून अधिक होत असल्याने ते कमी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आम्ही काँग्रेस पक्षाने जेव्हा वाय. एस. राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री होते आणि तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वा
गेवराई, बीड, औसा, अंबेजोगाई, लातूर ते जालना, अंबड, बदनापूर, राळा, भोकरदन, परतूर, परभणी सेलू ते नांदेड अशा मराठवाड्यातल्या जवळ-जवळ सर्वच प्रातिनिधीक तालुका, शहर भागातील मराठा समाज आणि इतर मागासवर्गीय समाजाशी संवाद साधण्याचा नुकताच योग आला. मराठवाड्यामध्ये मराठा आरक्षण किंवा ओबीसी आरक्षणांतर्गत समाजमनाचा ठाव घेतला. आरक्षणाबाबत अत्यंत संवेदनशील असलेला समाज हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरही प्रखर आहे. समाजाच्या पूर्वजांवर रझाकरांनी केलेले अत्याचार आजही त्यांच्यासाठी भळभळती जखम आहे. ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ समाजासाठ
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून लवकरच याकरिता मतदानप्रक्रिया पार पडणार आहे. यातच राज्यातल्या विविध राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचारसभा घेण्यात येत असून आश्वासनांची घोषणा यावेळी करण्यात येत आहे. यात मराठा आरक्षणाचं काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
( Amit Shah )धर्माच्या आधारावर कोणालाही आरक्षण देणार नाही, असे स्पष्ट करीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वक्फ बोर्डाच्या विधेयकात सुधारणा करणार असल्याचा पुनरुच्चार मंगळवार, दि. १२ नोव्हेंबर रोजी केला. केवळ 'व्होट बँके'च्या राजकारणासाठी काँग्रेस, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे या विधेयकाला विरोध करीत असल्याचा हल्लाबोलही त्यांनी केला.
राहुल गांधींची चौथी पिढी आली तरी मुस्लिम आरक्षण मिळणार नाही, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले आहे. बुधवार, १३ नोव्हेंबर रोजी धुळ्यातील दोंडाईचा येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते.
( Prakash Ambedkar )सध्या राज्यात सर्वत्र विधानसभा निवडणुकीच्या चर्चा रंगल्या आहेत. अशातच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मुस्लीम बांधवांना जर ५% आरक्षण लागू करून घ्यायचे असेल तर, गॅस सिलेंडर शिवाय पर्याय नाही, असे म्हणत मतदानाचे आवाहन केले आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या एक्स या सोशल मीडिया अकांउटवर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी हे वक्तव्य केल्याचे दिसत आहे.
OBC reservation ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणावरून राज्यात काही गेल्यावर्षीपासून धुमशान मचावण्यात आली आहे. जाती-धर्म आणि ओबीसी आरक्षण संपवण्याच्या निर्णयावर आता काँग्रेसने पाऊल उचलले आहे. यामुळे आता महायुतीने काँग्रेसच भाजपचे मारेकरी असल्याचे बोलले गेले आहे. यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने काँग्रेसला अनेकदा दोषी ठरवले आहे.
नवी दिल्ली : ( Narendra Modi ) “वनवासींच्या आरक्षणास प्रथम पं. नेहरू यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर आता काँग्रेसने पुन्हा वनवासींचे आरक्षण रद्द करण्याचा डाव आखला आहे,” असा घणाघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवार, दि. ४ नोव्हेंबर रोजी झारखंडमध्ये केला.
मनोज जरांगे यांनी विधानसभा निवडणूकीतून माघार घेतली आहे. रविवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी २५ जागा लढवण्याची घोषणा केली होती. परंतू, मित्रपक्षांच्या उमेदवारांची यादी न आल्याचे कारण देत त्यांनी सोमवारी सकाळी निवडणूकीतून माघार घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
Manoj Jarange मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ बोर्डाचे सज्जद नेमानी यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी भेट घेतली. येत्या विधानसभा निवडणुकीला मनोज जरांगे पाटील यांनी सज्जद नेमानी यांची भेट घेत मतांची गोळाबेरीज करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
( Manoj Jarange On Assembly Elections 2024 ) राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्गा सतत चर्चेत राहिला आहे. यासंदर्भात मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आजवर अनेक उपोषणे व आंदोलने केली आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. मात्र अद्यापही राज्य सरकारने यावर कोणताही ठाम निर्णय वा भूमिका घेतलेली नाही. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असतानाच मनोज जरांगे यांनी दि. २० ऑक्टोबर रोजी
( Pravin Darekar )“सगळ्या आंदोलनातून मनोज जरांगे भरकटल्यासारखे वाटत आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे हित हेच सर्वोच्च प्राधान्य असेल, असे वाटले होते. परंतु, मराठ्यांचे आरक्षण आणि त्यांचे प्रश्न यावर न बोलता जरांगे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने आक्रोश, टाहो फोडताना दिसत आहेत. हे दुर्दैवी आहे. कुणाची तरी सुपारी घेतल्यासारखे त्यांचे बोलणे सुरू आहे. त्यांच्यात धमक असेल, तर त्यांनी स्वतः निवडणूक लढवावी, उमेदवार उभे करावेत आणि सत्ता आणून स्वतः नेतृत्व करावे,” असे आव्हान भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते आ
मराठा समाजाला देणारा कोण आणि फसवणारा कोण? याबद्दल मनोज जरांगेंनी विचार करायला हवा, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलं आहे. मनोज जरांगेंनी विधानसभा निवडणूकीत उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर शिंदेंनी प्रतिक्रिया दिली.
छत्रपती संभाजीनगर जात पडताळणी समितीने धनगड जातीतील सहा बोगस दाखले केले रद्द केल्याने धनगर आरक्षणातील अडथळा दूर झाला आहे. भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. तसेच धनगर आरक्षणाच्या लढाईत आपण टप्प्याटप्प्याने विजयाकडे जात असल्याचा आनंद असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
सारथीच्या माध्यमातून मराठा तरुण मोठमोठ्या पदांवर गेलेत, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केले आहे. बुधवारी स्व. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९१ व्या जयंतीनिमित्त माथाडी कामगारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले होते. दरम्यान, काहीही न खाल्ल्याने त्यांची तब्येत खालावली होती. त्यामुळे त्यांनी नवव्या दिवशी आपलं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी सोमवारी राज्यभरात रास्ता रोको करण्यात आलं. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. सरकारने तात्काळ एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मराठा आंदोलनाला आपला पाठिंबा असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे शरद पवार म्हणाले. मात्र, ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा अट्टाहास बरोबर आहे का? तसेच, मुस्लिमांनाही आरक्षण देण्याची मागणी बरोबर आहे का? हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. १९९४ मध्ये ‘मराठा बांधवांना आरक्षणाची गरज नाही,’ असे पवार यांनी स्पष्ट केले असल्याने, त्यासाठी होणारे आंदोलन हे पवारांचेच पाप आहे, असेच म्हणावे लागेल.
मनोज जरांगेंनी सरकारच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी विनंती मंत्री शंभूराज देसाईंनी केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पुन्हा एकदा उपोषण सुरु केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शंभूराज देसाईंनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
(Rahul Gandhi) आधी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि आता राहुल गांधी यांनीही आरक्षणविरोधी वक्तव्य केले. त्यांचे विधान अत्यंत गंभीर असून, त्यांचे पोटातील ओठावर आले. राहुल गांधी जेव्हा महाराष्ट्रात येतील तेव्हा त्यांना ओबीसी, एसटी समाजातील सर्व एकत्रितपणे आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट करा असे खडसावून विचारू, असे स्पष्ट मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
आरक्षण संपवण्याची भाषा म्हणजे संविधानविरोधी मानसिकता असल्याचा दावा भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केला आहे.
राहूल गांधींनी ( Rahul Gandhi ) अमेरिकेत भारतातील आरक्षण रद्द करण्याबाबत भाष्य केलं. त्यामुळे ते सध्या टीकेचे धनी बनले आहेत. राहूल गांधी नेमकं काय म्हणाले? आणि या वक्तव्यातून त्यांना नेमकं काय सूचित करायचं आहे?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul gandhi) यांनी केलेल्या आरक्षणविरोधी वक्तव्याच्या निषेधार्थ ठाण्यातील शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आंदोलन छेडले. ठाण्याच्या कोर्ट नाका येथील महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ शनिवारी केलेल्या या निषेध आंदोलनात राहुल गांधी यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारून पुतळ्याचे दहन करून आपला रोष व्यक्त केला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करीत शिवसेना महिला आघाडीने राहुल गांधी यांचा निषेध नोंदवला.
“आम्ही सत्तेत आलो, तर देशातील मागासवर्गीयांचे आरक्षण हटवू,” असे अमेरिकेत राहुल गांधी नुकतेच म्हणाले. पण, या विधानावरुन देशातील वातावरण आपल्या विरोधात जात आहे, हे पाहताच लगोलग त्यांनी सारवासारव केली आणि ‘सत्तेत आलो तर 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार असल्याचे सांगत युटर्न घेतला. कालपरवा ‘आरक्षण हटवणार’ असा दावा करणारे राहुल गांधी दुसर्‍याच दिवशी ‘आरक्षणाची मर्यादा वाढवू’ असे म्हणून मोकळे झाले. या अनुषंगाने काँग्रेस पक्षाची आजवरच्या आरक्षण आणि संविधानविषयक भूमिकांचा आढावा घेणारा हा लेख...
काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी आरक्षणबाबत केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात भाजप चांगलाच आक्रमक झाला आहे. शुक्रवारी, भाजपकडून राहूल गांधींच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ राज्यभरात आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यातील विविध भागांत भाजप नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु आहे.
काँग्रेसचा बुरखा रोज फाटतोय आणि ते काम राहुल गांधी स्वतःच करत आहेत, अशी खोचक टीका भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. काँग्रेस नेते राहूल गांधी हे सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून तिथे त्यांनी आरक्षण संपवण्याबाबत भाष्य केलं होतं. यावरून त्यांच्यावर प्रचंड टीका करण्यात येत.
राहुल गांधी कोणत्याही व्यासपीठावर गेले तरी देशातील प्रत्येक वर्गाला त्यांचे हक्क मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. राहूल गांधींनी अमेरिकेत आरक्षणबाबत केलेल्या वक्तव्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
आम्ही १० टक्के आरक्षण दिल्यावर ते रद्द होण्यासाठी कोण प्रयत्न करत आहे, याचा मनोज जरांगेंनी विचार करायला हवा, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी येत्या १६ सप्टेंबरपासून पुन्हा उपोषण करण्याची घोषणा मनोज जरांगेंनी केली आहे. यावर मुख्यमंत्री शिंदेंनी प्रतिक्रिया दिली.
महाविकास आघाडी आणि जरांगे हे दोघेही एकालाच टार्गेट करत आहेत. यातून त्यामागची भावना स्पष्ट दिसत आहे, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केले आहे. टीव्ही ९ मराठीच्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं.
महाराष्ट्रात सगळ्या गोष्टी मुबलक प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला आरक्षणाची गरज नाही हे वक्तव्य आहे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं. आगामी विधानसभा निवडणूकांसाठी राज ठाकरेंनी चांगलीच कंबर कसलीये. यानिमित्ताने राज्यभरात त्यांनी दौरेही सुरु केलेत. अशातच त्यांनी आरक्षणाबाबत हे वक्तव्य केल्यानं ते सध्या चांगलेच चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या या विधानावर अनेकांकडून टीकाही करण्यात येतीये. तर राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले? त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात खरंच आरक्षणाची गरज नाहीये का? आणि त्यांनी कोणत्या आधारे हे
वक्फ बोर्डाप्रमाणे आरक्षणाचं बिल आणा आमचा पाठिंबा राहिल, असं विधान उद्धव ठाकरेंनी केलं आहे. मराठा आरक्षणावरुन सध्या राज्यातील वातावरण तापलं असून मराठा समाजातील लोक अनेक नेत्यांना आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत आहेत. दरम्यान, आता उद्धव ठाकरेंनी हे वक्तव्य केलं.
