"आरक्षण संपवण्याची भाषा म्हणजे..."; धनखड यांचे राहुल गांधींना खडेबोल

    15-Sep-2024
Total Views |
 
dhankar and  gandhi
 
 
मुंबई : आरक्षण संपवण्याची भाषा म्हणजे संविधानविरोधी मानसिकता असल्याचा दावा भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केला आहे. संविधानीक पदावरच्या माणसने अशा पद्धतीचं वक्तव्यं करणं ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे असं म्हणत राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधाला आहे. मुंबईतल्या संविधान मंदिर लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा देखील आरक्षणाला विरोध होता, आरक्षणाविरोधी पूर्वग्रहांची हीच मालिका आज आपण बघत आहोत, असं देखील ते म्हणाले. आरक्षण हे गुणवत्तेच्या विरोधात नाही. आरक्षण हा या देशाच्या संविधानाचा आत्मा आहे. आरक्षण म्हणजे एखाद्याची संधी हिरावून घेणे नाही, तर समाजाच्या ताकदीचे आधारस्तंभ असलेल्यांना हात देणे आहे, असेही धनखड यावेळी म्हणाले.

भारतीय लोकशाहीचा काळा दिवस!

२५ जून १९७५ - ज्या दिवशी भारतात आणीबाणी लागू झाली तो भारतीय लोकशाहीचा काळा दिवस होता. आणीबाणीच्या काळात हुकुमशाही प्रवृत्तीने ज्याप्रकारे दहशत निमार्ण केली होती, त्याच विसर पडता कामा नये. त्या काळात, संविधानाच्या रक्षणासाठी जी माणसं उभी राहिली, ती कधी विस्मरणात जाता कामा नये, असेदेखील उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सांगितले.
 


अग्रलेख
जरुर वाचा
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्‍टर वनजमीन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची ..

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

१ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक, तर ६ हजार ५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांपैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. तर १ हजार ६५० गावांत प्राथमिक आणि ६ हजार ५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थी संख्येत घट झाली असली, तरी त्या शाळा सुरूच राहतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121