प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा हक्क!

- महायुती सरकारचा निर्णय; पाटबंधारे प्रकल्पातील भूसंपादन झालेल्या कुटुंबांना दिलासा

    02-Jun-2025
Total Views | 16
प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही मिळणार पुनर्वसनाचा हक्क!

मुंबई, पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांच्या वारसांना आता पुनर्वसनाचा थेट हक्क मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने दि. २ जून रोजी यासंदर्भातील स्पष्ट नियमावली जारी केली असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित लाभांचे वाटप शक्य होणार आहे. शासन निर्णयात वारसांच्या हक्कांची स्पष्ट व्याख्या देत पारदर्शी आणि न्याय्य पुनर्वसन प्रक्रियेला दिशा दिली आहे.


कोणत्याही भूसंपादित जमिनीच्या मूळ मालकाचा मृत्यू भूसंपादनाच्या प्राथमिक अधिसूचना किंवा त्यानंतरच्या निवाड्यापूर्वी झाला असेल, तर त्या मालकाच्या वारसांना स्वतंत्रपणे पुनर्वसनाचा लाभ मिळेल. हे वारस वैधानिक व कौटुंबिक वारसदाव्याच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.दि. २० डिसेंबर २००४ ही निवाड्याची तारीख या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची मानली आहे. त्यानुसार दोन वेगवेगळे नियम लागू होतील. दि. २० डिसेंबर २००४ पूर्वी निवाडा झाल्यास मयत जमीनमालकाच्या प्रत्येक मुलगा किंवा मुलीला स्वतंत्रपणे लाभ दिला जाईल. जर त्यातील कोणीही मुलगा-मुलगी मयत असेल, तर त्यांच्या नातवंडांना एकत्रितपणे एक युनिट म्हणून लाभ दिला जाईल.


तर, २० डिसेंबर २००४ नंतर निवाडा झाल्यास मयत मालकाच्या प्रत्येक मुलगा-मुलीला स्वतंत्रपणे प्रकल्पग्रस्त म्हणून ओळखले जाईल आणि त्यांना स्वतंत्र लाभ मिळेल. जर मुलगा-मुलगी मयत असतील, तर त्यांच्या वारसांनाही स्वतंत्र हक्क दिले जातील. हा निर्णय 'महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९' आणि 'हिंदू वारसा हक्क (सुधारणा) अधिनियम २००५' यांच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या नव्या मार्गदर्शक नियमावलीला कायदेशीर बळ असून, भविष्यात वाद टाळण्यास मदत होईल.


फायदा काय होणार?


- या धोरणामुळे अनेक कुटुंबांमधील वारसांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः मागील काही दशकांत जेथे मूळ जमीनमालक मरण पावले आणि वारसांमध्ये लाभाच्या वाटपावर प्रश्न निर्माण झाले, त्या प्रकरणांना आता स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेल.


- या निर्णयामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि वेगवान होईल. लाभार्थ्यांचे निर्धारण करताना कोणतेही अस्पष्टतेचे कारण राहणार नाही. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळेल आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.



'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121