महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीची, हिंदीची नाही! - मंत्री आशिष शेलार; राज्यातील चर्चा अवास्तव, अवाजवी आणि अतार्किक

मुंबई, “महाराष्ट्रात फक्त मराठीची सक्ती असून, राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेची तिसरी भाषा म्हणून सक्ती करण्यात आलेली नाही. तर, पूर्वीपासून पाचवी ते आठवीपर्यंत असलेली हिंदीची सक्ती आमच्या सरकारने काढून पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी उपलब्ध करुन दिली, तसेच अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे राज्यात सध्या सुरू असलेल्या चर्चा अवाजवी, अतार्किक आणि अवास्तव आहेत. आम्ही मराठीचे आणि विद्यार्थी हिताचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत”, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवार, दि. २३ जून रोजी मांडली.

प्रदेश भाजपच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश महामंत्री आ. विक्रांत पाटील, माजी आ. अतुल शाह, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन आदी उपस्थित होते. शेलार म्हणाले, आतापर्यंत पाचवी ते आठवी अशी हिंदीची सक्ती होती, ती आमच्या सरकारने काढून हिंदी भाषा ऐच्छिक पर्याय म्हणून उपलब्ध केली. तसेच आता एक पर्यायी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. ज्यामध्ये लवचिकता ठेवण्यात आली असून, पहिली ते पाचवी या कोणत्या वर्गात ही भाषा शिकवावी याबाबत लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये सुद्धा १५ भाषांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या भाषा शिकताना उपलब्ध साधने व त्यासाठीचे साहित्य विचार करता हिंदीचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे.
यासाठी एक मोठा अभ्यास करण्यात आला आहे. शासनाने यासाठी अधिकाऱ्यांचा एक अभ्यास गट नियुक्त केला होता. त्यानंतर भाषा आणि शैक्षणिक जगतातील ४५० तज्ज्ञांनी याबाबत अभ्यास करुन तयार १ वर्षे खल करून तयार केलेला मसूदा हरकती आणि सूचनांसाठी जनतेत खूला केला होता. ज्यावर ३ हजार ८०० हून अधिक हरकती व सूचना आल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास केल्यांनतर जो अहवाल सूकाणू समितीने शासनास दिला, त्यामध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा असण्याबाबत पर्याय खुला केला. सुकाणू समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाने तिसरी भाषा म्हणून शासनाने हिंदीचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिला, असे शेलार यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्येही सक्ती नाही

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सुद्धा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही. आवश्यकतेनुसार तिसरी भाषा, अशी शिफारस या धोरणाने केली आहे. जर भाजपला हिंदी अथवा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करायचीच असती, तर हे धोरण ठरवतानाच हा पर्याय निवडला असता. त्यामुळे आज आमच्या हेतूबाबत जे आरोप केले जात आहेत, ते अतार्किक आहेत, असेही शेलार यांनी स्पष्ट केले.

...तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल

- आज राज्यात महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिली इयत्तेत ९ लाख ६८ हजार ७७६ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, यातील १० टक्के विद्यार्थी हे अन्य भाषेच्या शाळेत शिकतात. तर सीबीएसी, आयजीएससी, आयजी, केंब्रीज, आयबी अशा बोर्डांमध्ये १० टक्के विद्यार्थी शिकतात. या १० टक्के विद्यार्थ्यांना सन २०२० मध्ये मराठी सक्ती करण्यात आल्यामुळे त्यांची मूळ भाषा, शिवाय इंग्रजी आणि मराठी अशा तीन भाषा ते शिकतात.

- आपण महाराष्ट्र बोर्डातील मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना जर वादापुरता दोनच भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला, तर शैक्षणिक असमानता निर्माण होईल. कारण नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना अन्य कौशल्य, कला, भाषा यासाठी वेळ देणे, शिकणे याचे अधिकचे क्रेडिट देण्यात येणार असून हे त्यांच्या अकाडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये ते जमा होणार आहेत.

- जर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला नाही, तर ते १० टक्क्यांनी क्रेडिटमध्ये मागे पडतील. तसेच देशपातळीवरील अन्य बोर्ड व सर्व स्पर्धात्मक परिक्षा आज जरी २२ भाषांमध्ये होत असल्या तरी तिसऱ्या भाषेचा पर्याय आपण न दिल्यास आपल्या राज्यातील ‍विद्यार्थी मागे पडतील. म्हणून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने तिसऱ्या भाषेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. अन्य राज्यात तीन भाषा असतील आणि आपण जर तो पर्याय दिला नाही तर अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपले विद्यार्थी मागे पडतील असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.