पागडीच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या

मुंबई : स्वयंपुनर्विकास म्हणजे फार मोठी टेक्नॉलॉजी नाही. विकासकावर अवलंबून न राहता रहिवाशांनी स्वतःची इमारत स्वतः उभी केली पाहिजे. दक्षिण मुंबईतील पागडीच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या एक-दीड महिन्यात मार्गी लावू, असा शब्द भाजपा विधानपरिषद गटनेते तथा मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आणि स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी रहिवाशांना दिला. रुपेश फाऊंडेशन आणि मुंबई बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने डोंगरी येथे आयोजित केलेल्या ‘स्वयंपुनर्विकास मार्गदर्शन’ शिबिरात दरेकर मार्गदर्शन करीत होते.

यावेळी मुंबई बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, संचालक विठ्ठल भोसले, मुंबई जिल्हा सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष अनिल गजरे, आर्किटेक्ट हर्षद मोरे, मुंबई सहकारी बोर्डाचे सहसचिव श्रीधर जगताप, आयोजक रुपेश पाटील, सौ. प्रिया पाटील, प्रविण ठाकूर, अमोल खरात यांसह मोठ्या संख्येने रहिवाशी वर्ग उपस्थित होते.

मार्गदर्शन करताना दरेकर म्हणाले की, दक्षिण मुंबईत पागडीच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर आहेत. गिरगावात सेस इमारती आहेत. पागडीच्या जागेसाठी अनेक अडचणी आहेत. काही बेनामी मालमत्ता आहेत. या लोकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. यातून मार्ग काढायचे ठरले असून पागडींच्या इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थाना नोंदणी करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. आवश्यकता लागली तर कायद्यातही बदल करू आणि त्यातून दक्षिण मुंबईतील पागडीच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असा शब्द दरेकर यांनी दिला.

स्वयंपुनर्विकास म्हणजे फार मोठी टेक्नॉलॉजी नाही. मुंबई जिल्हा बँकेने स्वयंपुनर्विकास कर्ज धोरण आणलं. स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थान मुंबई बँकेने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केला. सरकारनेही पाठवलं दिल. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गोरेगाव येथे झालेल्या हौसिंग परिषदेला उपस्थित होते. त्यांच्यापुढे स्वयंपुनर्विकासातील अडचणी मांडल्या. सरकारने दाखल घेऊन १६ सवलती देणारा शासन निर्णय काढला. त्यामुळेच आज मुंबईत १५ इमारती स्वयंपुनर्विकासातून उभ्या राहिल्या आहेत. मुंबई बँकेने ४० प्रकल्पना पैसे दिले असून १६०० प्रस्ताव आमच्याकडे आलेले आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, त्याचबरोबर उपनगरांत मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपुनर्विकासाला यश येतेय. मुंबई बँकेप्रमाणे ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनेही स्वयंपुनर्विकासाचे धोरण आणले आहे. मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींना तेही कर्ज देत आहेत. पुणे,नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर येथेही स्वयंपुनर्विकास वेग घेतोय. परंतु मुंबईच्या जडणघडणीत मोठा वाटा असलेल्या दक्षिण मुंबईतील सर्वसामान्य माणूस या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये म्हणून हे शिबीर आयोजित केल्याचा पुनःरूच्चार दरेकर यांनी केला.

दरेकर पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आत्मनिर्भर भारत करण्याचा उद्देश आहे. प्रत्येक क्षेत्रात लोकांनी आत्मनिर्भर झाले पाहिजे. हौसिंग क्षेत्रही स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर होते आहे. विकासकावर अवलंबून न राहता रहिवाशांनी स्वतःची इमारत स्वतः उभी केली पाहिजे. हा आत्मनिर्भरतेचा मंत्रही यामुळे पुढे येणार आहे. आमच्या अभ्यासगटाचा अहवाल १०-१५ दिवसात शासनाला सादर केला जाईल. शासन तो मान्यही करेल. त्याकाळात अधिवेशनही सुरु होईल. पागडीचा विषय येणाऱ्या एक-दीड महिन्यात मार्गी लावू. स्वयंपुनर्विकासाला सरकारचेही पाठबळ, सहकार्य मिळतेय. फक्त तुमच्या प्रतिसादाची गरज आहे. तो मिळाला तर यात निश्चितपणे यशस्वी होऊ, असा विश्वासही दरेकर यांनी व्यक्त केला.

चारकोप येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली स्वयं पुनर्विकास अभ्यासगट गठित केला. स्वयंपुनर्विकसातील सर्व बारीकसारीक अडचणींबाबत आम्ही शासनाला उपाययोजना सुचवणार आहोत. येत्या १०-१५ दिवसांत मी शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

-प्रवीण दरेकर