कामगारहित जोपासण्यासाठी कटिबद्ध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार राज्यातील कामगारहितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन धोरणात्मक सुधारणांकडे लक्ष पुरविण्याकडे अधिकचा कल आहे. माथाडी, हमाल, असंघटित कामगार, बॉयलर क्षेत्र, डिजी-लॉकर सुविधा, ऑनलाईन नोंदणी आणि आरोग्यसेवांबाबतचे निर्णय घेऊन कामगारांचे हित जोपासण्याचे माझे प्रयत्न असणार आहे.

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामगारांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार नोंदणी करू शकतात व विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, 60 वर्षांनंतर त्यांची नोंदणी होऊ शकत नाही व कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. म्हणून निवृत्तिवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आपल्या शासनाने घेतला. यात दहा वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक सहा हजार रुपये (50 टक्के), 15 वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक नऊ हजार रुपये (75 टक्के) आणि 20 वर्षे किंवा अधिक नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक 12 हजार रुपये (100 टक्के) असे लाभ देण्यात येणार आहे. हा लाभ नोंदणीकृत 58 लाख बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच भविष्यात नोंदणी होणारे बांधकाम कामगार लाभार्थींना होईल.

राज्यात 36 माथाडी मंडळ कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत नोंदणीकृत कामगारांना विविध योजना व सुविधा दिल्या जात आहेत. आता या मंडळांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मंडळाचा कार्यकाल तीनऐवजी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. यात काही आणखी सुधारणा करण्याचा माझा मानस आहे.

राज्यातील कामगार हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून, त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. देशात पहिल्यांदाच 1965 मध्ये माथाडी, हमाल आणि श्रमजीवी कामगारांसाठी कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला. यामागचा उद्देश असंघटित कामगारांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देण्याचा होता. पण, आता माथाडी कामगारांसंदर्भात बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे आणि त्याकडे विभागाची वाटचाल सुरू झाली आहे. माथाडी कामगार हा उद्योजक आणि व्यापारीवर्गासाठी एक महत्त्वाचा वर्ग आहे. त्यामुळे सर्व माथाडींचे ‘ऑडिट’ करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना त्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने कुठूनही करता येते. तथापि, त्यांची मूळ कागदपत्रे पडताळणी, फोटो आणि बायोमेट्रिककरिता प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी त्यांच्या सोयीच्या तारखेला, जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्रावरच जाऊन करावे. यासाठी राज्यात 366 तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. ही सुविधा राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना दि. 5 फेब्रुवारी रोजीपासून सुरू करण्यात आली आहे.

बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नुतनीकरण आणि लाभवाटपाकरिता एकात्मिक कल्याणकारी मंडळ संगणकीय प्रणाली (खथइचड) ही ऑनलाईन प्रणाली आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा इमारत कामगार सुविधा केंद्राद्वारे यापूर्वी हे काम होत होते. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे राज्य शासनाने आता 366 तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण केली असून प्रत्येक तालुका सुविधा केंद्रावर प्रतिदिन 150 अर्ज हाताळण्यात येत आहेत.

राज्यातील बॉयलर उद्योग हा देशातील आघाडीचा उद्योग असून, त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलमुळे उत्पादकांना परवाने, परीक्षण आणि नोंदणीसाठी कार्यालयात फेर्या माराव्या लागत नाहीत. वेळ व श्रम वाचवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही सुविधा उपयुक्त ठरली आहे. ‘बॉयलर प्रशिक्षण कोर्स’मधून उत्तीर्ण होणार्या अभियंत्यांना डिजी-लॉकरद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नोकरीच्या संधी अधिक सुलभ होणार असून, बनावट प्रमाणपत्रांना आळा बसणार आहे.

‘ईएसआय योजना’ ही कामगारांसाठी आरोग्यदायी ठरत आहेत. ‘पंतप्रधान आरोग्य योजने’च्या माध्यमातून देशातील 30 हजार रुग्णालयात कामगारांवर उपचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कामगारांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळणार आहे.

कामगारांच्या संरक्षणासाठी, सुविधा वाढवण्यासाठी, प्रशासन सुलभ करण्यासाठी आणि न्याय देण्यासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. माथाडी कामगारांचा सन्मान, डिजी-लॉकरद्वारे सुलभता, आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा आणि औद्योगिक वातावरणात कामगारहित साधणे आवश्यक आहे. अशा निर्णयांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील कामगार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि न्यायपूर्ण होण्याची दिशा निश्चितच निर्माण होईल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर