केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे सामान्यांबरोबरच बळीराजा आणि उद्योगजगताकडूनही मुक्तकंठाने स्वागत करण्यात आले. तसेच सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा गुंतवणूकदारांमधील, बाजारामधील मरगळही मोठ्या प्रमाणात झटकणारा ठरेल. तेव्हा, ‘आत्मनिर्भर भारता’तून ‘विकसित भारता’कडे नेणार्या या अर्थसंकल्पावर अर्थतज्ज्ञ, विविध क्षेत्रांतील जाणकार, उद्योजक यांच्या मतांचा घेतलेला हा कानोसा...
समाजातील सर्वच घटकांबरोबरच उद्योगालाही चालना देणारा अर्थसंकल्प
२०२५ सालच्या अर्थसंकल्पाने एक समाधान आणि आनंदाची लाट देशामध्ये आलेली दिसते. याची प्रामुख्याने तीन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे वित्तीय शिस्त, दुसरे आर्थिक विेकास आणि तिसरे कारण म्हणजे, मध्यमवर्गीयांना दिलेला दिलासा. वित्तीय शिस्तीच्या बाबतीत महसुली तुटीचे प्रमाण गेल्या वर्षीपेक्षा १.९ टक्क्यांवरून १.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आलेले यश, वित्तीय तुटीचे प्रमाण ४.८ टक्क्यांवरून ४.४ टक्क्यांपर्यंत आलेले यश, शासनाची एकूण कर्ज जे गेल्या वर्षी २७ टक्के होती, ती यावर्षी २४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहेत. शासनाचे या वर्षाचे कर्जाचे जीडीपीशी प्रमाण ४८ टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांपर्यंत घटवले आहे. त्याचबरोबर भांडवली खर्च गेल्या वर्षी १३ लाख, १८ हजार कोटी होता, तो यावर्षी वाढून १५ लाख ,४८ हजार कोटींपर्यंत झाला आहे. प्रामुख्याने तुटीचे प्रमाण, कर्जाचे प्रमाण आणि भांडवली खर्चाचे प्रमाण या तीन बाबी प्रामुख्याने वित्तीय शिस्तीसाठी गृहीत धरल्या आहेत. दुसरा भाग म्हणजे, आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात विकासाची चार इंजिन म्हणजे शेती, लघु-मध्यम उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात अशी चार क्षेत्र ही प्रामुख्याने समोर ठेवली आहेत. या चारही क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या आहेत. या चार इंजिनांना इंधन लागणार आहे, ते इंधन ‘रिफॉर्म’च्या स्वरूपात आहे आणि हे ‘रिफॉर्म्स’ सहा क्षेत्रांमध्ये केलेले आपल्याला अर्थसंकल्पात दिसते. एक आहे करप्रणाली, दुसरे ऊर्जा क्षेत्र, तिसरे शहरी विकास, चौथे खाणकाम, पाचवा वित्तीय क्षेत्र आणि सहावे ‘रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स.’ यासोबतच मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचे काम केंद्र सरकारने केलेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कर रचना सुलभ केली आहे. तसेच, करामध्ये ज्या सवलती दिल्या आहेत, त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख करायला हवा. यामध्ये १२ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत आता कर लागणार नाही. पगारदार माणसांसाठी ७५ हजार रुपयांचे ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ आहे. म्हणजेच, पगारदार लोकांसाठी १२ लाख, ७५ हजार रुपये इतकी रक्कम कर माफ होणार आहे. तसेच कराचे दर हे कमी करण्यात आलेले असून, २४ लाखांच्या वर उत्पन्न असेल, तरच ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. एकंदरीत समाजातील सर्वच घटकांबरोबरच उद्योगालाही चालना मिळणार आहे.
डॉ. विनायक गोविलकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
कामगार व कर्मचार्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्था मजबूत होणार
रुपये १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून केंद्र शासनाने कामगार व कर्मचारी वर्गाला अनपेक्षित असा सुखद व दिलासादायक धक्का दिला आहे. त्यामुळे निश्चितच कामगार व कर्मचार्यांची क्रयशक्ती वाढून, त्याचा अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासदेखील हातभार लागणार आहे. तसेच, कामगार कर्मचार्यांचे जीवनमान उंचावण्यास व त्यांच्या बचतीसदेखील साहाय्यभूत ठरणार आहे. या निर्णयाबद्दल केंद्र शासनाचे मनःपूर्वक आभार.
मंगेश मरकड, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) महाराष्ट्र प्रदेश
विकसित भारताचा मार्ग प्रशस्त करणारा अर्थसंकल्प
मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणावर कर सवलत देऊन आनंद देणारा, त्यातून बचत आणि क्रयशक्ती वाढवणारा असा हा अर्थसंकल्प. त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योगांना उत्पादन वाढवण्यासाठी दिलेल्या योजना अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. स्टार्टअपसाठी कर्जमर्यादा दुप्पट, क्रेडिट गॅरंटी कर्ज पाच कोटींवरून दहा कोटी करणे व त्यामुळे होणारी रोजगारनिर्मिती, यामुळे उत्पादन व विक्री याचा मेळ घातलेला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तसेच आरोग्य, कृषी क्षेत्रासाठी दूरगामी विचार करून दिलेल्या योजना निश्चितच दिलासादायक आहेत. एकंदरीतच ‘विकसित भारता’चा मार्ग प्रशस्त करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणता येईल.
प्रदीप पेशकार, प्रदेश प्रवक्ता, भाजप महाराष्ट्र
माहिती-तंत्रज्ञानासाठी सकारात्मक बदल घडवणारा अर्थसंकल्प
मोदी सरकारच्या काळातील यंदाचा तिसरा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट ‘एआय’ संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमाला चालना देणे आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानात क्षेत्रात स्थान मिळेल. याचबरोबर सरकार उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रगत ‘एआय हब’ स्थापन करण्याची योजना आखत असल्याचेदेखील या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषत: यात कॉम्प्युटर हार्डवेअर, एलईडी आणि एलसीडी यावर असलेली कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली असून या वस्तू स्वस्त होतील. लिथियम आयनचा मोबाईल फोन आणि संगणकासाठी बॅटरी तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. यावरीलही कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली असल्याने मोबाईल आणि संगणकाच्या किमती झाल्याने उद्योगाला नक्कीच याची मदत होईल. सध्या आयटी क्षेत्र देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे या शहरांचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. यासाठी ‘उडाण’सारख्या योजनेमुळे पाठबळ मिळणार आहे. कारण, इतर शहरांमध्ये नवीन विमानतळे विकसित करण्यासाठी सरकारचा भर असणार आहे. त्यामुळे इतर शहरांमध्येही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विमानतळे साकारली तर, आंतरराष्ट्रीय केंद्रे सुरू होऊन, त्या भागातील युवकांना रोजगार मिळेल. २०२५ सालच्या अर्थसंकल्पात विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे, तसेच पुढील पाच वर्षांत विकासाला गती देण्यासाठी आणि देशाच्या समृद्धीला चालना देण्यासाठी समावेशक विकास सुनिश्चित करणे आहे. तसेच, देशात पाच मोठे कौशल्य केंद्रे स्थापन करणार असून ही योजना तरुणांना उद्योगाशी संबंधित कौशल्ये शिकवण्यासाठी तयार केली आहे. ‘मेक फॉर इंडिया’, ‘मेक फॉर द वर्ल्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ला पाठिंबा देण्यासाठी जागतिक भागीदारीसह ही केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम डिझाईन, प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, कौशल्य आणि नियमित मूल्यांकन यांचा समावेश असेल.
डॉ. दीपक शिकारपूर, ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ (फोटो आपल्याकडे लेखक म्हणून आहे)
रिअल इस्टेट वाढीला मजबूत पाया प्रदान करणारा अर्थसंकल्प
‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५’ हा एक भविष्यकालीन ब्ल्यूप्रिंट आहे. जो शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात या प्रमुख इंजिनांना प्रभावीपणे स्पर्श करतो. भाड्यावरील वार्षिक टीडीएस मर्यादा २.४० लाखांवरून सहा लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचा लहान करदात्यांना आणि जमीनदारांना लक्षणीय फायदा होणार आहे. याव्यतिरिक्त, नव्या पद्धतीत उत्पन्न कर सवलत मर्यादा १२ लाखांपर्यंत वाढवण्यामुळे मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढेल. यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये घरांची मागणी वाढेल. करदात्यांना दोन स्वयं-व्यवसाय असलेल्या मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य शून्य म्हणून दावा करण्याची परवानगी देणारी सुधारणेतून काल्पनिक भाडे उत्पन्न करातून सूट हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी, विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) १५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह ‘डथअचखक २.०’ची घोषणा हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे, जे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देईल. गृहकर्ज व्याज देयकांवरील कर कपात मर्यादा दोन लाख वरून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यासह परवडणार्या घरांसाठी अर्थसंकल्पात वाढवलेला निधी एक गेम-चेंजर आहे. त्यामुळे परवडणार्या घराची संख्या लक्षणीयरित्या सुधारेल आणि बाजारपेठेतील मागणीला चालना मिळेल. विशेषतः ‘एमएमआर’सारख्या शहरी केंद्रांमध्ये याचा फायदा होईल. रस्ते, महामार्ग, ऊर्जा आणि वाहतुकीतील गुंतवणूक केवळ कनेक्टिव्हिटी सुधारणार नाही, तर रोजगार निर्माण करेल आणि आर्थिक विस्ताराला चालना देईल. आम्ही या विकासकेंद्रित उपाययोजनांचे स्वागत करतो.
डोमनिक रोमेल, अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय
एक दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प
वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर संपूर्ण करमाफी देऊन मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प अत्यंत समतोल आणि योग्य दिशेने जाणारा आहे. हा समाजातील सर्वात मोठा गट आहे. या अर्थसंकल्पाने २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरही करभार लक्षणीय प्रमाणात कमी केला आहे. आता आपण जागतिक दर्जाच्या कर प्रणालीकडे निर्णायक पाऊल टाकले असून ती अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल असेल. करसुधारणेची हीच भावना विश्वास आणि सेल्फ-सर्टिफिकेशनला महत्त्व देत आर्थिक व्यवस्थेच्या इतर भागांमध्येही दिसून येईल. त्यामुळे उत्पादन आणि खाण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. मला आनंद आहे की, खाण क्षेत्र हे आगामी पाच वर्षांसाठी क्रांतिकारी सुधारणांकरिता निश्चित केलेल्या सहा प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक आहे. विशेषतः खाद्यतेलांसारख्या बाबतीत आत्मनिर्भरता साध्य करण्याच्या उद्देशाने खाणक्षेत्राच्या जोडीला कृषी क्षेत्रालाही महत्त्व दिले गेले आहे. खाणकाम, कृषी, उत्पादन क्षेत्र (विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, जे सरकारसाठी एक प्राधान्य क्षेत्र आहे) यांमुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढू शकते, आयात कमी होऊ शकते आणि भारतात लाखो चांगले रोजगार निर्माण होऊ शकतात.‘विकसित भारत’साठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक असलेल्या मजबूत ग्राहक मागणी वाढ आणि वेगवान गुंतवणूक यामध्ये परिपूर्ण समन्वय साधणारा एक दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो.
अनिल अगरवाल, अध्यक्ष, वेदांता लिमिटेड
भारताच्या विकासाची गती वाढवणारा अर्थसंकल्प
भारताचा अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारता’ची पायाभरणी करण्याबरोबरच विकासाची गती राखतो आहे. वित्तीय शिस्त, भांडवली गुंतवणुकीत वाढ, करांचा कमी होत असलेला बोजा यांमुळे अर्थव्यवस्थेला निश्चित चालना मिळणार आहे. करांचा बोजा कमी झाल्यामुळे करदात्यांच्या हातात जास्त पैसे शिल्लक राहून त्यातून त्यांची क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होईल आणि त्यातून देशांतर्गत मागणीला चालना मिळेल. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्या सध्याच्या ११ कोटींचा आकडा आणखी वाढून अधिकाधिक लोक भारताच्या प्रगतीचा फायदा घेऊ शकतील. समाजकल्याणाच्या विविध योजनांमधून एमएसएमई, महिला, शेती क्षेत्र, तरुणाई या घटकांवर भर देण्याने भारताच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर होणार आहे, असा विश्वास वाटतो.
आशिषकुमार चौहान, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज.
विकासाभिमुख केंद्रीय अर्थसंकल्प
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प खरोखर विकासाभिमुख आहे. केंद्र सरकारने कृषी, लघु व मध्यम उद्योग, गुंतवणूक व निर्यात हे प्रगतीचे चालक घटक (इंजिन्स) मानले असून त्यात भरीव व दूरगामी परिणाम घडवणारी पावले टाकली आहेत. नव्या ‘पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजने’चा फायदा कमी कृषी उत्पादकता असलेल्या १०० जिल्ह्यांतील १.७० कोटी शेतकर्यांना होईल व कृषी उत्पादन वाढेल. डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तसेच फळे व भाज्या आणि कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी आखलेली दीर्घकालीन योजना स्वागतार्ह आहे. लघु व मध्यम उद्योजकांना विनातारण हमी कर्ज साहाय्य पाच कोटी रुपयांवरून वाढवून दहा कोटी रुपये करणे आणि महिला तसेच अनुसूचित जाती व जमाती गटांमधील प्रथमच उद्योजक बनणार्यांना पुढील पाच वर्षांत दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज देणे, या योजनांमुळे उद्योजकतेत नक्कीच वाढ होईल. तरुणांमध्ये जागतिक दर्जाच्या कौशल्य विकासासाठी पाच ‘नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करणे, खासगी क्षेत्राला संशोधन, विकास व अभिनवता पुढाकार राबवण्यासाठी २० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करणे आणि निर्यात वाढीला उत्तेजन देण्यासाठी देशी उद्योगांना साहाय्य व प्रोत्साहन देणे, ही सरकारची पावले नक्कीच कौतुकास्पद आहेत.
डॉ. धनंजय दातार, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, अदील ग्रुप ऑफ सुपर स्टोअर्स, दुबई
पर्यावरणीय अर्थसंकल्पात नऊ टक्क्यांची वाढ
जागतिक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या पर्यावरण, हवामान आणि प्रदूषण नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बंदल मंत्रालयाकरिता २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ३ हजार, ४१२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. २०२४-२५ मध्ये या मंत्रालयाकरिता ३ हजार, १२५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात नऊ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, एकीकडे घनदाट वनक्षेत्रात घट होत आहे, काही वन्यजीवांच्या संख्येमध्येही घट झाली आहे, मानव-वन्यजीव संघर्षाने परिसीमा गाठली आहे, अशा अनेक समस्या वाढत असताना केंद्राची पर्यावरणीय बाबींसाठीची तरतूद मात्र वाढलेली दिसत नाही. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून केवळ १०० ते १५० कोटी इतकी वाढ होत आहे. आज जितक्या पर्यावरणीय समस्या वाढत आहेत, त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीमध्ये कमीतकमी एक हजार कोटींची वाढ होणे आवश्यक आहे. परंतु, ती मिळत नसल्याने पर्यावरण आणि वन संरक्षणसाठी निधी कमी पडत आहे.
प्रा. सुरेश चोपणे, अध्यक्ष-ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी, माजी सदस्य, आरईसी-केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली
भारताच्या मध्यमवर्गाचे ओझे कमी करणारा अर्थसंकल्प
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मुख्यत: मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. आधीची करमुक्तीची मर्यादा साडेसात लाखांची होती. ती वाढवून आता १२ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे, ही खरोखरच अतिशय स्तुत्य गोष्ट आहे. शहरी भागातील जनतेची ही सातत्याने जास्त करांचा भार सहन करायला लागणे, ही मोठी अडचण होती. त्यामुळे या क्षेत्राला आता मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे या वर्गाला त्यांच्या प्रगतीसाठी गुंतवणूक करणे शक्य होईल जे त्या वर्गाच्या भविष्यकालीन प्रगतीसाठी उपयुक्त राहील. त्यामुळे खर्या अर्थाने भारताच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणणे योग्य राहील.
अशोक दोशी, सह संयोजक, हिंदू आध्यात्मिक आणि सेवा संस्थान, मुंबई
आर्थिक सुधारणांचे पर्व आणणारा अर्थसंकल्प
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प देशात विकासाचे आणि आर्थिक सुधारणांचे नवीन पर्व आणणारा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी करसुधारणा, धन, धान्य, कृषी यांसारख्या योजनेतून कृषी क्षेत्राला बळकट करणे, देशातील पायाभूत सुविधा यांच्यावर दिला गेलेला भर यामुळे भारताच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कर रचनेतील सुधारणेने भारतातील मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यातून कृषी क्षेत्रातील मागणीत वाढ, कर सुधारणेमुळे उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चात वाढ यामुळे एकूणच मागणीत होणारी वाढ यामुळे देशातील ओद्योगिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
रविकांत मिश्रा, सचिव हिंदू इकॉनॉमिक फोरम, मुंबई विभाग
संरक्षण क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करणारा अर्थसंकल्प
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील संरक्षण क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. ४ लाख, ९१ हजार, ७३२ कोटी इतकी तरतूद ही संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. भारताच्या सामरिक आणि क्षेत्रीय महत्त्वाच्या दृष्टीने भारतासारख्या देशाला अशा प्रकारची गुंतवणूक करत अधिकाधिक संरक्षणसज्ज होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरते. याशिवाय आता संरक्षण दलांमध्ये काम करणार्या सर्व जवानांना याचा फायदा होईल. सरकारने केलेल्या महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा यादेखील आता सेवा देत असलेल्या जवानांच्या भविष्यासाठी खूपच उपयुक्त ठरणार आहेत.
ले. जनरल डॉ. डी. बी. शेकटकर (नि.)
वित्तीय शिस्त कौतुकास्पद
करमुक्त उत्पन्न मर्यादा १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे सर्वत्र स्वागत आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय खर्च वाढेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. उद्योग क्षेत्र या निर्णयाकडे मागणीत वाढ आणि बचतीसाठीचे उत्प्रेरक म्हणून पाहतात. विमा क्षेत्रातील ‘एफडीआय’ मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गुंतवणूकदारांना परकीय भांडवलाचा ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, शेअर बाजारांनी चांगला प्रतिसाद दिला. विशेषतः एफएमसीजी आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात, ज्यामध्ये अपेक्षित वापर वाढीमुळे वाढ झाली. अर्थसंकल्पातील वित्तीय शिस्त कौतुकास्पद असून, ज्यामध्ये ४.४ टक्के तूट लक्ष्यित केली गेली आणि जागतिक व्यापार एकात्मता आणि गुंतवणूक-अनुकूल धोरणांवर लक्ष्य केंद्रित केले गेले. एकूणच, अर्थसंकल्पात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून आर्थिक स्थिरतेसह कर सवलतींचे संतुलन साधले गेले आहे.
महेश जैन, सीए
रेल्वे अर्थसंकल्प देशाला विकास आणि प्रगतीकडे घेऊन जाणार
लोकसभेत सादर झालेला सर्वसाधारण रेल्वे अर्थसंकल्प निःसंशयपणे राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी उत्प्रेरक ठरेल. प्रवासी भाडे आणि मालवाहतुकीच्या दरात कोणतीही वाढ न झाल्याने देशवासीयांसह व्यापारी आणि औद्योगिक समुदायाला निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. ३०० नवीन वंदे भारत गाड्यांची घोषणा, सुमारे १ हजार, २०० स्थानकांचे आधुनिकीकरण, ९००-२५४ डेपोचे लक्ष्य, रेल्वेमार्गांचे अद्यावतीकरण, बुलेट ट्रेनचा विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे सुरक्षा कवचची निर्मिती इत्यादी काही प्रभावी उपाय आहेत. या उपयुक्त तरतुदींमुळे रेल्वे तसेच राष्ट्राची दिशा आणि दृष्टी निश्चित सुधारेल.
धर्मेश वकील, पश्चिम रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य
आर्थिक सुधारणांचे पर्व आणणारा अर्थसंकल्प
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प देशात विकासाचे आणि आर्थिक सुधारणांचे नवीन पर्व आणणारा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी करसुधारणा, धन धान्य कृषी यांसारख्या योजनेतून शेती क्षेत्राला बळकट करणे, देशातील पायाभूत सुविधा यांच्यावर दिला गेलेला भर यांमुळे भारताच्या सर्वांगिण विकासाला चालना मिळणार आहे. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कर रचनेतील सुधारणेने भारतातील मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यातून कृषी क्षेत्रातील मागणीत वाढ, कर सुधारणेमुळे उपभोग्य वस्तुंवरील खर्चात वाढ यांमुळे एकुणच मागणीत होणारी वाढ यांमुळे देशातील ओद्योगिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
रविकांत मिश्रा, सचिव हिंदू इकॉनॉमिक फोरम, मुंबई विभाग