नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे एसआयआर प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेस विविध राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेश म्हटले की, न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी असे मत आहे की न्यायाच्या हितासाठी, निवडणूक आयोग आधार, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रांचा देखील समावेश करेल. कागदपत्रे स्वीकारायची की नाही हे निवडणूक आयोगाने ठरवायचे असून स्वीकारायचे नसल्यास त्यासाठी समाधानकारक कारणे द्यावी.
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादांचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाला तीन प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे का?; स्वीकारल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे का? आणि मतदार यादी कधी सुधारता येईल हे ठरवण्याचा अधिकार आहे का, या प्रश्नांची उत्तर पुढील सुनावणीपर्यंत द्यावी लागणार आहेत.