संकल्पाकडून सिद्धीकडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या विकासाचा चढता आलेख कायम आहे. आता केंद्रीयमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२५ सालापर्यंत गरिबीमुक्त गावांचा संकल्प व्यक्त केला आहे. या संकल्पाचा विश्वास केंद्र सरकारच्या ठोस योजनांमुळे आला असून, केंद्र सरकारला स्वत: विषयी वाटणारा विश्वास आज जनतेच्या मनातदेखील निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ग्रामीण अंतर्गत अडीच कोटी घरे बांधण्यात आली. ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना निवारा मिळाला. ‘उज्ज्वला योजने’मुळे दहा कोटींच्या वर महिलांना गॅस कनेक्शन मिळाले, तर ‘आयुष्मान भारत योजने’ने कित्येक गरीब कुटुंबांना आरोग्य सुरक्षा प्रदान केली. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ने शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहोचवली. ‘स्वच्छ भारत मिशन’मुळे गावागावांत स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले व आजारपणातून गावांची सुटका झाल्याचे चित्र आहे.

याउलट, १९७१ साली इंदिरा गांधींनी दिलेला ‘गरीबी हटाव’ हा नारा केवळ राजकीय तमाशा ठरला आहे. काँग्रेसने गरिबी हटवण्याच्या नावाखाली अनेक योजना जाहीर केल्या, पण त्या केवळ कागदोपत्री राहिल्या. गरिबी हटवण्याऐवजी गरिबीचा उपयोग मतांसाठी केला गेला, हेच काँग्रेसच्या राजकारणाचे खरे स्वरूप होते. आज ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढल्याने ग्रामीण भागातील खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण २०२३-२४ साली ४.८६ टक्क्यांपर्यंत खाली गेली आहे. विशेष म्हणजे २०११-१२ साली हा आकडा २५.७ टक्के इतका होता. आजही ग्रामीण भागातील जनतेची क्रयशक्ती वाढवण्याकडे केंद्र सरकार लक्ष देत असून, यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या खर्च करण्याच्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली आहे. त्यातच, ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनने’चा लाभ होत असल्याने, त्याचे सकारात्मक बदलही ग्रामीण समाजजीवनामध्ये दिसत आहेत. काँग्रेसने आजवर केवळ राजकीय हितांसाठी देशात गरिबी पोसली होती. मोदी सरकारने गरिबांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मोहीम म्हणून सुरू केला आहे. त्यामुळेच २०२५ सालापर्यंत गरिबीमुक्त गावांचा संकल्प वास्तवात साकार होणार आहे. कारण, मोदी सरकारने याची पायाभरणी आधीच केली आहे.

भारतीय खेळणी निर्मिती क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २०२३ साली एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. या वर्षात, भारतीय खेळणी उद्योगाने आर्थिक वर्ष २०१५ सालच्या तुलनेत निर्यातीत २३९ टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ भारतीय खेळणी उद्योगाने जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी केलेल्या सततच्या प्रयत्नांचा परिणाम आहे. खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देणारे अनेक घटकही या प्रगतीला कारणीभूत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ सारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे, स्थानिक उत्पादनांना चालना मिळाली आहे. याशिवाय, भारतीय खेळणी उत्पादकांनी नाविन्यपूर्ण डिझाईन, उच्च गुणवत्ता आणि जागतिक मानकांना अनुरूप उत्पादनांवर भर दिल्याने, त्यांचा जागतिक बाजारात प्रवेश अधिक सुलभ झाला. तसेच, निर्यातवाढीचे अजून एक मुख्य कारण म्हणजे, भारतीय खेळणी उद्योगाने शैक्षणिक, पर्यावरणास अनुकूल आणि हाय-टेक खेळणी विकसित केली आहेत. ज्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे. विविध वयोगटातील लहानग्यांचा विचार करून निर्मिती केल्याने भारतीय खेळण्यांना एक नवा प्रतिसाद जागतिक बाजारपेठेत मिळत आहे.

आता भारतीय खेळणी उत्पादक फक्त स्थानिक बाजारपेठांवरच अवलंबून नाहीत, तर जागतिक स्तरावरही त्यांचे उत्पादन प्रसिद्ध होऊ लागले आहे. या वाढीमुळे भारतीय खेळणी क्षेत्राला नव्या आर्थिक संधी मिळाल्या असून, उद्योगाने जागतिक स्पर्धेमध्येही आपले स्थान मजबूत केले आहे. तथापि, या प्रगतीसाठी अनेक आव्हानेदेखील आहेत. जागतिक बाजारपेठेत अन्य देशांशी स्पर्धा वाढली असल्यामुळे, खेळणी उद्योगाने सतत नावीन्य आणि गुणवत्ता यावर भर दिला पाहिजे, जागतिक स्तरावर ब्रॅन्डिंग आणि विपणनाच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणेही आवश्यक आहे. तसेच, प्राचीन भारतीय खेळांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रसिद्ध मिळवून देता येऊ शकते. भारतीय खेळणी उद्योगाच्या वाढीमुळे, या क्षेत्राकडून देशाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. या क्षेत्राने दाखवलेली वाढ केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची नाही, तर ती देशाच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीनेही एक मोठे पाऊल आहे. यातून भविष्यात अनेक रोजगार निर्माण होणार आहेत. यशामुळे एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे भारत आपले स्थान जागतिक बाजारात अधिक मजबूत करणार आहे.