चीनचे सैनिक रशियाच्या बाजूने युक्रेनविरूद्ध लढणार?

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गेली अडीच वर्षे रशिया आणि युक्रेनमध्ये चाललेल्या युद्धात, आता दोन्ही बाजूने ध्रुवीकरण होताना दिसते आहे. अमेरिका आणि ’नाटो’मधील प्रामुख्याने युरोपियन देशांनी, युक्रेनला चालू ठेवलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या आधारावर युक्रेन रशियाच्या विरुद्ध लढताना दिसतो आहे. युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा मुबलक पुरवठा होत असला तरी, सैनिकांची कमतरता युक्रेनला सध्या भेडसावत आहे. तीच समस्या रशियालाही भेडसावत आहे. आशियातील काही देशांतील लोक रोजगाराच्या आशेने या युद्धात सामील होण्यासाठी, युक्रेन व रशिया या दोन्ही देशांकडे जाताना दिसत आहेत. चक्क भारतातूनही अनेक लोक रशियाच्या सैन्याला मदत करण्यासाठी, रशियामध्ये पोहोचल्याचे जगाने बघितले. मध्यंतरी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियामध्ये राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांची गळाभेट घेतली होती. त्यावेळी भारतातून रशियामध्ये युद्धात सामील होण्यासाठी गेलेल्या लोकांना, भारतात परत पाठविण्याविषयीही चर्चा झाल्याचे सांगितले गेले. थोडक्यात युद्धभूमीवर लढण्यासाठी दोन्ही बाजूंना सैनिकांची कमतरता जाणवते आहे.

 

युक्रेनकडे असणार्‍या सैनिकांची कमतरता बघता, काही महिन्यांपूर्वी फ्रान्सने त्यांचे स्वतःचे काही सैनिक युक्रेनमधील युद्धात उतरवले होते. फ्रान्सने नाटोमधील इतर देशांनाही त्यांचे सैनिक युक्रेनच्या युद्धात उतरवण्याचे आवाहन केले होते. रशियाकडून फ्रान्सच्या या पवित्र्याबद्दल खूपच कडक प्रतिक्रिया आलेली होती. नाटोमधील काही देशही हळूहळू युक्रेनच्या बाजूने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उतरू लागले आहेत, असे रशियाकडून वारंवार सांगितले जात आहे. फक्त अमेरिकेने त्यांचे स्वतःचे सैनिक अजूनपर्यंत तरी, युक्रेन आणि रशियामध्ये चालू असलेल्या युद्धात उतरवलेले नाहीत.

 

आत्तापर्यंत युरोपियन देश आणि अमेरिका यांच्या बळावर लढणारा युक्रेन अजूनही त्याच बळावर रशियाविरुद्ध लढताना दिसतो आहे. तर दुसरीकडे रशियाच्या बाजूने एक बेलारूस सोडला तर, दुसरा कोणताही देश प्रत्यक्ष सहभागी होताना दिसला नाही. इराणकडून रशियाला ’ड्रोन्स ’चा पुरवठा करण्यात आला होता, आणि अजूनही हा पुरवठा चालू असल्याचे म्हटले जाते. पण चीन अथवा उत्तर कोरिया या दोन्ही देशांकडून रशियाला कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष मदत होताना दिसली नव्हती. चीनकडून अप्रत्यक्षपणे काही शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग रशियाला दिले गेल्याचे बोलले गेले. एवढेच नव्हे तर, अमेरिकेने याबद्दल चीनला हा पुरवठा थांबविण्यासाठी धमकावले होते. आता चीनवरही अमेरिकेने निर्बंध टाकावयास सुरुवात केल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व सांगावयाचे कारण म्हणजे, गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेने दक्षिण आशियातील श्रीलंका, बांगलादेश ते इंडोनेशिया या सर्व देशांमध्ये सत्ताबदल घडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मदतीने सत्ताबदल करण्याचे आरंभिले आहे, ते बघता चीन व भारत हे दोन्ही देश अस्वस्थ झालेले आहेत. बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन्ही देशांमध्ये अमेरिकेने जी ढवळाढवळ चालविलेली आहे, ती आता चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचलेली आहे. भारताने बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात राजाश्रय देऊन एक भूमिका घेतलेली आहे. अमेरिकेच्या या चीनभोवतालच्या देशांमधील ढवळाढवळीबद्दल चीनने अंगीकारलेले हे मौन, राजकीय विश्लेषकांना बुचकळ्यात टाकणारे होते. पण, त्याचा उलगडा आता हळूहळू का होईना होताना दिसतो आहे.

 

नुकतेच भारताचे पंतप्रधान प्रथम पोलंडमध्ये अधिकृत भेट देण्यास गेले होते. पोलंडमधून ’रेल्वे’मार्गे सुमारे ८ तासांचा प्रवास करून ते युक्रेनमध्ये पोहोचले होते. त्याच सुमारास चीनचे पंतप्रधान ली कियांग हे बेलारुसला पोहोचले होते. ली कियांग यांनी नंतर रशियामध्ये जाऊन क्रेमलिनमध्ये रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतीन यांचीही भेट घेतली होती. बेलारूस, युक्रेन, पोलंड आणि रशिया यांचा भौगोलिक नकाशा एकत्रितपणे बघितल्यास या भेटींमागचा उलगडा होतो.

 

ली कियांग यांच्या बेलारूस भेटीनंतर चीनच्या ’पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे कमांडर जनरल ली कियाओमिंग यांनी, रशियाच्या संरक्षण दलाचे उपप्रमुख कमांडर जनरल अलेक्झांडर फोमीन यांची मास्को येथे भेट घेतली होती. या भेटीबद्दल रशियाच्या ’स्पुटनिक’ या वार्तापत्रात बातमी आलेली आहे. पण चीनकडून याला दुजोरा देणारी प्रतिक्रिया आलेली नाही.

 

२२ ऑगस्ट याच दिवशी चीन आणि रशिया यांनी एक संयुक्त निवेदन जाहीर केले होते. त्या निवेदनात परदेशातील मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या अमेरिका आणि युरोपातील काही देशांच्या पवित्र्याला आक्षेप घेत, विरोध केला होता. अमेरिका आणि युरोपातील ‘नाटो‘मधील देशांचे, या संयुक्त निवेदनात स्पष्टपणे नाव घेतले नसले तरी, याच देशांनी रशियाच्या अमेरिका, जर्मनीमधील मालमत्तांवर टाच आणली होती.

 

पण आत्ताची जगाला आश्चर्यचकित करणारी सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, चीनकडून सुमारे अठरा हजार सैनिक रशियामध्ये पाठविण्यात आले आहेत. हे सर्व सैनिक रशियाच्या बाजूने युक्रेनविरुद्ध लढू शकतील, असे आत्तातरी वाटते आहे. अर्थात, चीनच्या सैनिकांचे रशियातील आगमन गुप्त ठेवण्यात आलेले असले तरी, समाजमाध्यमातून याबद्दलचा तपशील देणारी अनेक छायाचित्रे पुढे आलेली आहेत. उत्तर कोरियाकडूनही काही सैनिक रशियाच्या बाजूने, युक्रेनविरुद्ध लढण्यासाठी रशियामध्ये आल्याचे सांगतात. पण, त्याची खातरजमा करण्याचा कोणताही मार्ग तूर्तास उपलब्ध नाही.

 

येत्या ऑक्टोबरमध्ये रशियामधील कझान शहरात ’ब्रिक्स’ची बैठक पार पडणार आहे, आणि त्या बैठकीला चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग हजर राहणार आहेत, असेही ‘स्पुटनिक‘ म्हणतो. ’ब्रिक्स’च्या या बैठकीला ब्राझील, भारत, चीन आणि रशिया या चार मूळ सभासद देशांव्यतिरिक्त अजून किती देशांचे प्रमुख हजर राहतात, याकडे जगाचे बारीक लक्ष असणार आहे.

 

रशिया-युक्रेन युद्धात आता स्पष्टपणे दोन्ही बाजूंकडून उभे ठाकणारे देश समोरासमोर येताना दिसत आहेत. इराण आणि व्हेनेझुएला हे दोन्ही देश रशियाच्या बाजूने असले तरी, या दोन्ही देशांचा या युद्धात अथवा युद्धभूमीवर प्रत्यक्ष सहभाग नाही. युद्धाच्या कथा दुरून ऐकण्यात रम्य वाटत असल्या तरी, युद्धग्रस्त देशांमधील अजाण बालके, स्त्रिया यांचा नरसंहार अंगावर काटा आणतो. एकेकाळी युक्रेनमध्ये आचरटपणासाठी प्रसिद्ध असणार्‍या विनोदवीर झेलेन्स्कीला युक्रेनचा सर्वेसर्वा करण्यासाठी अमेरिकेने जीवाचे रान केले होते. हाच झेलेन्स्की आणि त्याच्याभोवतीचा मोठा गोतावळा अमेरिकेकडून मिळणार्‍या प्रचंड आर्थिक मदतीवर ऐषोरामी जीवन उपभोगताना दिसतो. त्याच्या मौजमजेच्या ध्वनिचित्रफिती समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत अमेरिकेला हे युद्ध चालू ठेवावयाचे आहे, तोपर्यंत हे युद्ध चालू राहील, हे स्पष्ट आहे.

 

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेन आणि रशिया यांच्या वादापासून भारताला दूर ठेवले असले, तरी भारताचा रशियाकडे असणारा कल पुढेही चालूच राहणार आहे, हे मात्र नक्की. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची होत असलेली निवडणूक आणि, येत्या पाच नोव्हेंबरला जाहीर होणार्‍या या निवडणुकीच्या निकालाकडे जगाचे लक्ष असून या निकालावरच अनेक देशांचे भविष्यातील ’भूमिका’ उलगडत जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे.

 

लेखक - सनत्कुमार कोल्हटकर