अर्थव्यवस्थेबाबत विरोधकांच्या ‘फेक नॅरेटिव्ह’ची पोलखोल

 

मुंबई : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात कोणतीही वाढ झालेली नसताना, सत्ताधारी आकडे फुगवून सांगत असल्याचे ‘नॅरेटिव्ह’ विरोधीपक्षांकडून तयार केले जात आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवार, दि. 5 जुलै रोजी त्याची पोलखोल करीत विरोधकांना उघडे पाडले. अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, “2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ही मागील आर्थिक वर्षापेक्षा 49 हजार 939 कोटींनी जास्त आहे. महसुली जमेत साधारणत: 11.10 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. केंद्राच्या महसुली करातसुद्धा वाढ होत आहे.

 

त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना मिळणार्‍या कर हिश्श्यातही मोठी वाढ होणार आहे. ‘जीएसटी’, ‘व्हॅट’, व्यवसाय कराचा एकत्रित विचार केला तर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. दरवर्षी साधारणपणे 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांचीही वाढ आहे.” “वर्ष 2024-25 मध्ये महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी अपेक्षित आहे. महसुली खर्चात 11.57 टक्क्यांची वाढ आहे. व्याज, वेतन आणि निवृत्तीवेतन या गोष्टी महसुली खर्चात येतात. व्याज प्रदानाची महसुली जमेशी टक्केवारी 11.3 टक्के इतकी आहे. तसेच व्याज, वेतन व निवृत्तीवेतनाची एकत्रित खर्चाची टक्केवारी 58.02 टक्के आहे.

 

हा बांधिल खर्च आहे, तो टाळता येण्यासारखा नाही. त्यामुळेच महसुली तूट चालू वित्तीय वर्षात 20 हजार 51 कोटी दिसत आहे. मागील वर्षी ही तूट 16 हजार 122 कोटी होती. वर्षअखेरपर्यंत खर्चावर नियंत्रण आणून ही तूट कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. महसुली तुट राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 0.47 टक्के आहे. स्थूल उत्पन्न 42 लाख 67 हजार 771 कोटी आहे. महसुली तुट कमी झाली पाहिजे, याच मताचा मी आहे. पण एक गोष्ट मी लक्षात आणून देतो की, गेल्या 10 वर्षांतील आकडेवारी बघितली, तर 2017-18 आणि 2018-19 या दोन वर्षांचा अपवाद सोडला, तर 8 वर्षांत महसुली तुटीचेच अर्थसंकल्प सादर झालेले आहेत,” अशी माहितीही त्यांनी दिली राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी क्षमता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी क्षमता आहे.

 

वर्ष 2023-24 मध्ये 7 लाख 7 हजार 472 इतके कर्ज अंदाजित केले होते. 2024-25 मध्ये कर्जाचा भार 7 लाख 82 हजार 991 कोटी इतका होणार आहे. कर्जामध्ये 10.67 टक्के वाढ दिसते आहे. वित्तीय निर्देशांकानुसार स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्ज घेता येते. 2024-25 मध्ये हे प्रमाण 18.35 टक्के आहे. कर्जाच्या बाबतीत दुसरा एक निर्देशांक आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्के मर्यादेत वार्षिक कर्ज उभारणी राज्य सरकारला करता येते.

 

2024-25 मध्ये हे प्रमाण 2.32 टक्के आहे. या दोन्ही निर्देशांकाचे राज्य शासन कसोशीने पालन करीत आहे. कर्जाचा उपयोग राज्यात उत्पादक मत्ता निर्माण करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, त्यातून रोजगार निर्मिती करणे, उत्पादनात वाढ करणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणे यासाठी केला जातो. त्यामुळे कर्ज रक्कम वाढत असली तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आपण कर्ज घेत आहोत आणि राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेतच हे कर्ज आहे, असे स्पष्टीकरणही अजित पवार यांनी दिले.

 

सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्यात एकूण 3 लक्ष 20 हजार कोटी एवढा जीएसटी जमा केला आहे. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत 18.4 टक्के इतकी आहे. तसेच महाराष्ट्रात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे. यंदा तो 15.8 टक्के आहे. कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आपण कठोर पावले उचलली आहेत. पूर्वी कर चुकविणार्‍यांना अटक करण्याची तरतूद नव्हती. राज्य शासनाने नंतर अटकेची तरतूद केली व त्याचा सकारात्मक परिणाम जीएसटी वसुलीत दिसून आलेला आहे. राज्याच्या प्रत्येक कर स्त्रोतात 2 ते 5 हजार कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. माझ्या अनुभवानुसार अपेक्षित धरलेल्या वाढीतही वर्षअखेरपर्यंत मोठी वाढ दिसून येईल आणि ही तूट कमी होईल, असेही अजित पवार यांनी नमूद केले.

- सुहास शेलार