सार्वत्रिक निवडणूक 2024 आणि आधुनिक तंत्रज्ञान

    05-Jun-2024
Total Views |

image 14  
 
डॉ. दीपक शिकारपूर  (लेखक उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत.)
 
मुंबई :आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आता वैयक्तिक व व्यावसायिक स्तरावर होत असल्याने निवडणूक त्याला कशी अपवाद ठरेल? मतदानयादी, प्रत्यक्ष मतदानापासून विजयी उमेदवाराबाबतचे अंदाज वर्तवण्यापर्यंतच्या अनेक पैलूंमध्ये हे तंत्रज्ञान समाविष्ट झालेले आढळते. आत्ताची निवडणूक व त्यासाठी वापरलेले तंत्र व मंत्र गेल्या शतकातील निवडणुकांपेक्षा वेगळे व स्मार्ट होते.
 
पूर्वी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग जिकिरीचा होता. भित्तीपत्रके, कोपरा सभा, छापील पत्रके (पोस्टर्स) हे मार्ग जाहीर सभांच्या वेळी वापरले जात असत. आता काळ बदलला आहे. नवे मतदार (युवा) आता टेकसॅव्ही असल्याने सर्वांना प्रचारयंत्रणा हाय-टेक करणे क्रमप्राप्त झाले. आपल्याकडे 2014 साली झालेल्या निवडणुकीपासून सोशल मीडियाचे महत्त्व सर्वच राजकीय व्यक्ती आणि पक्षांच्या ध्यानात आल्याने या संवादमाध्यमाचा वापर खूप वाढला आहे.
 
सतत बदलत्या राजकारणाला समजून घेताना सोशल मीडियाला वगळून पुढे जाता येत नाही. व्हाट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर (एक्स), थ्री-डी होलोग्राम, इंटरअ‍ॅक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स (आयव्हीआर) आणि यूट्युबचा वापर सर्व पक्ष आणि उमेदवार कमी-अधिक प्रमाणात केला व त्याचा युवा मतदारांवर सकारात्मक परिणाम झाला. पण, त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा अनॅलिटिक्सच्या वापरामुळे विशिष्ट ‘नॅरेटिव्ह’ सादर करणे सोपे झाले. फेक व्हिडिओचे प्रकार खूप वाढले. त्याच्या तक्रारी वाढल्या.
जी गोष्ट घडलीच नाही ती सत्य म्हणून सादर करणे, हे आधुनिक तंत्रामुळे शक्य झाले. पण, ते बरे की वाईट हे ठरवणे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. याबाबतचे सायबर कायदे प्रभावी व त्वरित अंमलबजावणी करणारे असणे हे जरुरीचे आहे. मतदानाचा टक्का वाढायचा असेल तर मतदानकेंद्रात न जाता, मोबाईलवर अथवा संगणकावर ऑनलाईन वोटिंग निवडणूक आयोगाने एक पर्याय म्हणून स्वीकारला पाहिजे.
 
अनेक मतदारांना प्रत्यक्ष मतदान अनेक सबळ कारणांनी इच्छा असूनही करता येत नाही. अशा मतदारांना हा पर्याय मिळेल व त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी नक्कीच वाढेल. माहितीची सुरक्षा व विषाणूंचा फैलाव या कळीच्या मुद्द्याचे निराकरण न झाल्यामुळे व हॅकर्सचा धोका असल्याने अनेक देश (अमेरिकाही) आपल्या सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये ही पद्धत तैनात करण्यास अजून धजावत नाही. भारतात आपण टप्प्याटप्प्याने ही पद्धत प्रथम अनिवासी नागरिकांसाठी वापरून अनुभव घेऊ शकतो. त्यातील अडचणी समजून व निराकरण करून 2034 पर्यंत एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून नक्कीच स्वीकारू शकतो.