देश विकास हेच मोदी सरकारच्या सत्तेचे ध्येय : आमदार प्रविण दरेकर

 

मुंबई : देश विकास हेच मोदी सरकारच्या सत्तेचे ध्येय असल्याने त्याच दिशेने विकास कार्ये झाली. त्यामुळेच देशाचा विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने प्रवास गतीने सुरु आहे. आगामी पाच वर्षांमध्ये सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहीलेल्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे, असे प्रतिपादन भाजप आमदार प्रविण दरेकर यांनी केले आहे. मुंबई भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

 

प्रविण दरेकर म्हणाले की, "मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी गोर-गरिब, वंचितांचा विकास करून विकसित भारत संकल्प प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने निर्धारपूर्वक वाटचाल केली आहे. सरकारी योजनांच्या निधी वाटपातील भ्रष्टाचार थांबवून गोरगरिब, गरजू वर्गांपर्यंत योजनांचे लाभ शंभर टक्के पोहचवल्याने सुमारे २५ कोटी भारतीय दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत."

 

 

तसेच यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे २०१४ पर्यंतचे चित्र आणि गेल्या १० वर्षांत अर्थव्यवस्थेची झालेली घोडदौड, पायाभूत सुविधांचा २०१४ पासून झालेला विकास याचा लेखाजोखा आकडेवारीसह सादर केला.

 

ते पुढे म्हणाले की, "४ कोटी गरजूंना पक्की घरे, ८० कोटी जनतेला मोफत अन्न धान्य, १४ कोटी कुटुंबांच्या घरात नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, १० कोटी गॅस कनेक्शन, १२ कोटी स्वच्छतागृहांची बांधणी, सौभाग्य योजनेमुळे ग्रामीण भागात शंभर टक्के विद्युतीकरण, कोरोना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ७८ लाख फेरीवाल्यांना १० हजार कोटींचे कर्ज, सरकारी निधीच्या वाटपात होणारी गळती थांबवून लाभार्थ्यांपर्यंत शंभर टक्के पोचवणे ही मोदी सरकारच्या १० वर्षांतील कामगिरीची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. गेल्या १० वर्षांत ३४ लाख कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा झाले आहेत. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे २०१६ पासून गेल्या ८ वर्षांत २६ हजार ५०० कोटी एवढ्या रकमेचे व्यवहार युपीआयद्वारे झाले आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.

 

 

दरेकर यांनी यूपीए सरकारच्या कारभाराची तुलना भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारशी करत आज देशात घडलेले परिवर्तन दर्शवणारी आकडेवारीही यावेळी सादर केली. "२०१४ साली एलपीजी गॅस सिलेंडर्सवर सरकारकडून मिळणारी सबसिडी डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजनेअंतर्गत थेट बँक खात्यात जमा करणे बंद केले होते. मोदी सरकारच्या काळात २०२२ पर्यंत गरीब कुटुंबांची ७३ हजार कोटींची बचत डीबीटीमुळे झाली. २०१४ साली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत केवळ ५५ टक्के गावे रस्त्यांनी जोडली गेली होती. २०२३ पर्यंत ९९ टक्के गावे ही रस्त्यांनी जोडली गेली. प्रत्येक घटकापर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचावेत याला प्राधान्य देत त्या दिशेने प्रयत्न करण्यात आले आहे," असेही ते म्हणाले.