महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्यभर 'आदिशक्ती अभियान' राबवणार! मंत्री आदिती तटकरेंची माहिती
24-May-2025
Total Views | 10
मुंबई : महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून राज्यभरात 'आदिशक्ती अभियान' राबवण्यात येणार आहे. शनिवार, २४ मे रोजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत याबाबतची माहिती दिली.
तसेच गुरुवार, २२ मे रोजी शासन निर्णयही जारी करण्यात आला. मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, "महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सन २०२५-२६ पासून राज्यात 'आदिशक्ती अभियान' राबवण्यात येणार आहे. महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य विषयक समस्या सोडवून त्यांना खऱ्या अर्थाने सक्षम बनवणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे."
या अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तर ते राज्यस्तरापर्यंत विशेष समित्या स्थापन करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अनिवार्य सहभाग नोंदवायचा आहे. पुढील १५ दिवसांत ग्रामसभांच्या माध्यमातून या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. राज्यात सुमारे ६०% लोकसंख्या महिला आणि बालकांची आहे. त्यांच्यापर्यंत शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविणे हा आदिशक्ती अभियानाचा केंद्रबिंदू आहे, असेही आदिती तटकरेंनी सांगितले.
आदिशक्ती अभियानाची उद्दिष्टे!
या अभियानाद्वारे हुंडा आणि बालविवाह यांसारख्या अनिष्ठ प्रथांचे समुळ उच्चाटन केले जाईल. एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता यांच्यासाठी संरक्षण आणि मदतीची यंत्रणा उभारली जाईल. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक स्वावलंबनास चालना दिली जाईल. आयटीआय आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. कायदे, योजना आणि अधिकार याबाबत जनजागृती केली जाईल. बाल संरक्षण, पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण समित्यांद्वारे सर्वसमावेशक विकास साधला जाईल. किशोरींच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी समिती काम करतील. तसेच पर्यावरणपूरक उपक्रमांतर्गत वृक्षलागवड आणि त्यांचे संगोपन ग्रामपंचायतीकडून केले जाईल, अशी माहितीही आदिती तटकरेंनी दिली.
उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांना 'आदिशक्ती पुरस्कार'!
या अभियानात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 'आदिशक्ती पुरस्कार' दिले जातील. पुरस्काराचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असेल.
- तालुकास्तर : प्रथम क्रमांक १ लाख रुपये, द्वितीय ५० हजार, तृतीय २५ हजार रुपये
- जिल्हास्तर : प्रथम ५ लाख, द्वितीय ३ लाख, तृतीय १ लाख रुपये
- राज्यस्तर : प्रथम १० लाख, द्वितीय ७ लाख, तृतीय ५ लाख रुपये