स्टॅलिन सरकारचा रामद्वेष

 

 

 

सोमवार, दि. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत झालेल्या भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या थेट प्रक्षेपणावर तामिळनाडूत बंदी घालण्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी तोंडी आदेश दिले. त्याविरोधात लगोलगल सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयानेही अशाप्रकारे प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या प्रसारणावर बंदी आणता नाही, हे स्पष्ट केले. पण, तरीही स्टॅलिन सरकारने पोलीसबळाचा वापर करत तामिळनाडूमध्ये अयोध्येचा प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याचा जल्लोष साजरा केला जाऊ नये, म्हणून काड्या घातल्या.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून, द्रमुक सरकारवर हल्लाबोल केला. मात्र, द्रमुक सरकारने सगळे आरोप फेटाळून लावले. तामिळनाडूमध्ये प्रभू श्रीरामांची शेकडो मंदिरे असून व्यवस्थापित मंदिरांमध्ये श्रीरामांच्या नावाने पूजा, भजन, प्रसादम्, अन्नदानाला परवानगी नाही. खासगी मंदिरांनाही पोलिसांनी कार्यक्रम आयोजित करण्यापासून रोखले गेले. चक्क ‘पंडाल पाडू,’ अशी धमकी आयोजकांना दिली गेली. या हिंदूविरोधी, द्वेषपूर्ण कृत्याचा भाजपने तीव्र निषेध केला. तामिळनाडूचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनीही द्रमुक सरकारवर हल्लाबोल केला. धर्मनिरपेक्ष सरकार चालविण्याच्या नावाखाली हिंदूविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या द्रमुक सरकारने मंदिरांमध्ये विशेष पूजा आणि अन्नदानावर बंदी घातल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

मुळात द्रमुक सरकारला मंदिर प्रशासन आणि व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करायची गरज का आहे? रामलला प्राणप्रतिष्ठेच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूमध्ये मंदिर प्रशासन किंवा जनतेने कोणताही कार्यक्रम आयोजित करू नये आणि मोठ्या स्क्रीनवरून थेट प्रक्षेपण करू नये, असेही पोलिसांना सांगण्यात आले. थेट प्रक्षेपण भले बंद केले असते तरीही कोंबड्यावाचून सूर्य कधी उगवायचा थांबत नसतो. लोकांचे मोबाईल सरकार हिसकावून घेणार का? तामिळनाडू आता बंगाल होण्याच्या मार्गावर आहे, हे नक्की.

 

 

संपूर्ण देश राममय झाला असताना, तिकडे राहुल गांधी मात्र सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी ‘भारत न्याय यात्रे’त व्यस्त आहेत. रामलला प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याचे निमंत्रण मिळूनही, मुळात रामाचे अस्तित्वच मान्य नसल्यामुळे आणि या सोहळ्याला राजकीय रंग देत काँग्रेस पक्षाने रामाकडे पाठ फिरवली.

 

प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचं निमंत्रण म्हणजे रामरायाने धाडलेला सांगावाच की, पण हे राहुलबाबांना कोण सांगणार? राम मंदिर सोहळ्याला न जाण्यासाठी जाणूनबुजून दि. २२ जानेवारीपूर्वीच ’न्याय यात्रे’ला सुरुवात केली. बरं! प्रतिष्ठापना सोहळ्याला जावे, तरी शांतीप्रेमी नागरिक नाराज होतील आणि न जावे, तरीही तिकडून अडचण. त्यामुळे ना इकडे ना तिकडे राहुल यांनी सरळ कथित ‘न्याय’ मागायलाच प्राधान्य दिले. यात्रा काढली, त्यातही त्यांनी भलतेसलते आरोप करून, लोकभावनेची साथ मिळत नसलेल्या, यात्रेला प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न केला.

 

राम मंदिर सोहळ्यात विघ्न आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याचा फायदा झाला नाही. ‘न्याय यात्रे’च्या नवव्या दिवशी म्हणजेच दि. २२ जानेवारी रोजी राहुल गांधी आसाममधील नगाव येथे पोहोचले. बोर्डी पोलीस ठाण्यातील संत श्री शंकरदेव यांच्या जन्मस्थळाचे दर्शन घेण्यासाठी, ते येथे आले होते. मात्र, त्यांना प्रवेश देण्यात आला नाही. सुरक्षा दलांनी राहुल आणि इतर काँग्रेस नेत्यांना हैबरगाव येथे अडवले. येथे सुरक्षा दलांशी वाद झाल्यानंतर राहुल यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. तत्पूर्वी सर्वांना अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठेनंतर दुपारी 3 वाजता मंदिरात येण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही राहुल गांधींना शंकरदेव मंदिरात न जाण्याचे आवाहन केले होते. यामुळे देशात आसामची चुकीची प्रतिमा निर्माण होईल, असे ते म्हणाले होते. त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. अयोध्येत इतका अनुपम्य सोहळा सुरू असताना, राहुल इकडे शोबाजी करणार, हे देशातील तमाम रामभक्तांनाही पटले नसते.

 

दरम्यान, दि. २१ जानेवारी रोजी सोनितपूरमध्ये राहुल गांधींसोबत बाचाबाची झाली. ही बाचाबाची घडली की घडवली गेली, हे पुढे समोर येईलच. पण, देश राममय होत असताना, राहुल आसाममध्ये मंगलमय वातावरण गढूळ करण्याच्या प्रयत्नात होते, हे मात्र देश कधीही विसरणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसला देशात काही चांगले बघवत नाही, यावर पुनश्च शिक्कामोर्तब झाले.