मुंबई : राज्य सरकारच्या भूमिकेवर मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री जरी आले तरी त्यांच्यासोबत चर्चा करणार तसेच, आपली भूमिका एकच मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे, या भूमिकेवर मनोज जरांगे-पाटील ठाम आहेत. तसेच, राज्य सरकारसोबत छत्रपती संभाजीराजे, उदयनराजे भोसले यांनीही यावे, असे मनोज जरांगे-पाटील यावेळी म्हणाले. तसेच, मराठा समाजाचं आरक्षण हे अंतिम टप्प्यात असल्याचे जरांगे-पाटील यावेळी म्हणाले. आरक्षणासाठी कुणीही उग्र स्वरुपाचे आंदोलन करु नये असे आवाहन करत जात बदनाम होऊ नये म्हणून उपोषण मागे घ्यायला तयार असल्याचेदेखील त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, आरक्षण जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत घरी जाणार नसल्याचे मनोज जरांगे-पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेस जरुर यावे पण त्यांच्यासोबत उदयनराजे भोसले यांनादेखील आणावं असे मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी अखेरपर्यंत उपोषणावर ठाम राहणार असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारला महिनाभराचा कालावधी दिल्याचे ते यावेळी म्हणाले. तसेच, अहवाल कसाही असो जात प्रमाणपत्र एका महिन्यात द्यायचं अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे-पाटील यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावेच लागेल, असे सांगतानाच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ४० वर्षे दिली तर आता १ महिना देऊ, असे मराठा समाजाला साद घालत जरांगे-पाटील म्हणाले. त्यानंतर जर सरकारने काही ठोस पावले उचलली नाहीत तर ते तोंडावर पडतील, असेही जरांगे-पाटील म्हणाले. उपोषण सोडलं तरी आंदोलन सुरूच राहणार, उपोषण सोडविण्यासाठी उदयनराजे भोसलेंनी यावं असेही ते म्हणाले. तसेच, १०० एकरवर विशाल मराठा मोर्चा सभा घेणार अशी भूमिका जरांगे-पाटील यांनी मांडली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी दोन आठवड्यांपासून उपोषणावर ठाम आहेत. राज्य शासनाकडून यांसदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठकदेखील पार पडली होती. या बैठकीच्या माध्यमातून सर्वपक्षीयांनी म्हटले की, जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले की, जस्टिस शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यात जरांगे-पाटील यांनादेखील समाविष्ट केले जाईल.