300 अब्ज डॉलर छापले?
‘युएस फेडरल रिझर्व्ह बँके’ने बँकांना जामीन देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात 300 अब्ज डॉलर इतक्या मूल्याचे चलन छापले, असे वृत्त आहे. त्याची खातरजमा झालेली नाही. मात्र, ते खरे असेल तर? विकसनशील राष्ट्रांना 300 अब्ज डॉलर हवे असतील, तर त्यांना त्यांचे सार्वभौमत्व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे गहाण ठेवावे लागेल किंवा जागतिक बँकेला विकावे लागेल. अमेरिका काहीही करू शकते, हे स्पष्ट झाले. चलनावर नियंत्रण नाही, तसेच ती त्या मूल्याचे सोनेही ठेवत नाही. एक प्रकारे 83चा डॉलर हा एक बुडबुडाच आहे. तो कधीही फुटू शकतो. म्हणूनच भारत डॉलरवरचे अवलंबत्व कमी करण्यासाठी जे प्रयत्न करत आहे, ते का? याचे उत्तर मिळते.
'हिंडेनबर्ग’ नावाची एक खासगी संस्था भारतातील आघाडीच्या ‘अदानी’उद्योग समूहाबद्दल नकारात्मक अहवाल प्रसिद्ध करते. अमेरिकी माध्यमे तसेच तेथील अर्थतज्ज्ञ लगेचच त्या अहवालाचीदखल घेत अदानी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह ‘अदानी’ समूह यांच्यावर ताशेरे ओढतात. ‘अदानी’ समूहात गुंतवणूक केलेल्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ या भारतातील सर्वात मोठ्या बँकेबद्दल प्रतिकूल शेरा मारतात. तसेच, ‘एलआयसी’ बुडणार, असेही भाकीत करतात. पाश्चात्य विशेषतः अमेरिकी माध्यमे या सर्वाला ठळकपणे प्रसिद्धी देतात. त्यांचे येथील हस्तक या वार्तांकनाला प्रमाण मानून केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला जाबही मागतात. याचा परिणाम म्हणून ‘अदानी’समूहाचे समभाग कोसळतात. तथापि, वस्तुस्थिती समोर आल्यावर लगेचच सावरतातही.
हे सगळे घडत असताना, अमेरिकेतील 16व्या क्रमांकाची बँक तसेच नवउद्योगांना पाठबळ देणारी त्यांना अर्थसाहाय्य करणारी असा जिचा लौकिक होता, ती ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ बुडबुड करून बुडण्याच्या बेतात होती. अन्य बँकाही तिच्याच रांगेत उभ्या होत्या. याकडे मात्र अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषक, माध्यमे यांचे लक्षही नव्हते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरपासून अमेरिकेतील बँका आर्थिक संकटात आहेत, याचे स्पष्ट संकेत मिळत होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात तेथील विश्लेषकांनी, तसेच माध्यमांनी धन्यता मानल्यानेच आज ना केवळ ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ तर ‘सिग्नेचर’ तसेच ‘सिल्वर गेट’ या दोन बँकाही बुडाल्या आहेत. त्याशिवाय अन्य बँकांचे समभागही कोसळलेले आहेत. सलग दोन दिवस अमेरिकी बँकांचे समभाग मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करत आहेत. अमेरिकेतील बँकांसमोर हे आर्थिक संकट का उभे राहिले? तसेच या परिस्थितीला नेमके कोण जबाबदार आहे? याचा आढावा घ्यायलाच हवा.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम
रशिया-युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतर सर्व जगावरच मंदीचे सावट आले. भारतीय अर्थव्यवस्था त्यातून लगेचच सावरली. मात्र, अमेरिका तसेच युरोप हे मात्र मंदीतून बाहेर येऊ शकले नाहीत. यंदाच्या वर्षी तर युरोप तसेच अमेरिकेत 1972 पेक्षा तीव्र मंदी असेल, असा इशारा ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने दिलेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादल्यामुळे, तसेच युरोपीय महासंघानेही अमेरिकेच्या भूमिकेलाच पाठिंबा दिल्यामुळे इंधनाचे दर कडाडले. ऐन हिवाळ्याच्या तोंडावर युरोपात इंधन महागले. त्याचा थेट परिणाम युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर झाला. अमेरिकेत फारसे वेगळे चित्र नव्हते.
याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेत चलनवाढ झाली, तसेच महागाई वाढली. वाढती चलनवाढ तसेच महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी ‘फेडरल बँके’ने गेल्यावर्षीपासून आक्रमकपणे व्याज दरवाढ करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अन्यत्र केलेली गुंतवणूक ‘फेडरल बँके’कडे वळवली. ‘फेडरल बँके’चे महत्त्व इथे लक्षात घ्यायला हवे. ‘फेड’मध्ये केलेली गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित मानली जाते. म्हणूनच ‘फेड’ जेव्हा व्याज दरवाढ करते, तेव्हा गुंतवणूकदार त्याला सावधगिरीचा इशारा समजून, अन्यत्र केलेली गुंतवणूक ‘फेडरल बँके’कडे वळवतात. ‘फेड‘ने जेव्हा जेव्हा व्याजदर वाढ केली, तेव्हा तेव्हा भारतीय शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळाली होती. कारण, विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक ‘फेड’कडे वळवत होता. गुंतवणूकदारांच्या याच नफेखोरीचा फटका अमेरिकी बँकांनाही बसला.
‘फेडरल रिझर्व्ह बँके’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल हेच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत, असा आरोप डेमोक्रॅटिक सिनेटर एलिझाबेथ वॉरन यांनी केला आहे. तो फारसा चुकीचाही नाही. पॉवेल यांच्या उपाययोजनांनी बँकेच्या अपयशाला थेट हातभार लावला असल्याचा आरोप, वॉरन यांनी केला आहे. तुमच्या बँकेतील अपयशासाठी तुमचा आणि तुमच्या सहकारी अधिकार्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही दोषी नाही. तुम्हाला जे हवे होते ते मिळाले आणि या संधीचा वापर करून तुमच्या मूलभूत जबाबदार्या तुमच्या क्लायंट आणि जनतेसाठी सोडून दिल्या, अशा शब्दांत वॉरन यांनी बँकेच्या पदाधिकार्यांना फटकारले आहे.
बँकांचे समभाग कोसळत असताना, आज आम्हाला मोठ मोठे ठेवीदार हवे आहेत, असे एका बँकेच्या ‘सीईओ’ने म्हटले होते. त्याने असे का म्हटले, ते ‘फेड’च्या व्याज दरवाढ धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर अधोरेखित होते. 2008 साली अमेरिकेत जे आर्थिक संकट आले होते, त्यानंतर तेथील बँकांवर काही अंशी निर्बंध लादले गेले होते, ते नंतरच्या काळात हटवले गेले. या आर्थिक बेशिस्तीचाही फटका ‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’ला बसला आहे. हे नाकारून चालणार नाही.
‘मूडीज’चा नकारात्मक शेरा
शेअर बाजारात अमेरिकी बँकांचे समभाग मार खात असतानाच ‘मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिस’ने मंगळवारी युएस बँकिंग प्रणालीवरील आपला दृष्टिकोन ’स्थिर’ वरून ’नकारात्मक’ असा केला. ‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’चे संकट समोर उभे असतानाच, ‘मूडीज’ने केलेली टिप्पणी बँकिंग क्षेत्रासाठी अधिकच त्रासदायक ठरली. ‘सिग्नेचर’, ‘सिल्व्हरगेट’ या दोन बँकाही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या राहिल्या. गुंतवणूकदार तसेच ठेवीदार या दोघांचा विश्वास कायम राखणे, बँकांसाठी मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने येत्या काळात आपले व्याजदर कमी करावेत, यासाठी आतापासूनच दबाव येत आहे. ही व्याज दरवाढ अशीच कायम राहिल्यास, याच महिन्यात आणखी काही बँका कोसळतील, असा इशाराही ‘मूडीज’ने दिला आहे, याची दखल ‘फेड’ला घ्यावीच लागेल.
‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ तसेच ‘सिग्नेचर बँके’चे दिवाळे निघाल्यावर धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांनी मंगळवारी सपाटून विक्री केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आश्वासन देऊनही गुंतवणूकदार आश्वस्त झाले नाहीत. त्यांनी विक्री कायमच ठेवली, हे विशेष. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर युरोपमधील बँकांच्या समभागांनाही विक्रीचा फटका बसला. क्रेडिट सुईस तसेच ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ यांच्या समभागांनी ‘इंट्रा-डे’ व्यवहारात नीचांक नोंदवला. शेअर बाजारातील अनिश्चितता अशीच कायम राहिल्यास अमेरिकी बँक व्यवसाय हा धोक्यात येईल. लहान ते मध्यम बँकांकडील तरलता कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारची उदासीनता
अमेरिकेतील सामान्य खातेदार ते विविध बँकांचे ‘सीईओ’ हे सर्वच जण ‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’च्या पतनानंतर हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार काही करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना, बायडन प्रशासनाने कोणतेही ‘बेल आऊट पॅकेज’ जाहीर केलेले नाही. तसेच ठोस उपाययोजना राबवलेली नाही. सरकारची ही उदासीनता बँकिंग क्षेत्राला निराशेच्या गर्तेत ढकलत आहे, असे मत व्यक्त होताना दिसून येते.
शेअर बाजारात बँकिंग क्षेत्रातीलसमभाग सपाटून मार खात असताना, ‘युएस फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्सकॉर्प’ (एफडीआयसी) च्या नियामकांनी ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ आणि ‘सिग्नेचर बँक’ ताब्यात घेण्यास स्वारस्य असलेल्या बँकांना शुक्रवार, दि. 17 मार्चपर्यंत बोली सादर करण्यास सांगितले आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईल, तोपर्यंत कदाचित या बँकांचा ताबा किंवा मालकी अन्य एका बँकेने घेतलेली असेल. ही मालकी नेमकी कोणती बँक घेते, याकडे सार्यांचेच लक्ष आहे.
एक मात्र झाले की, जगभरात कोठेही काही झाले, तर लगेचच स्वतःला ‘बिग ब्रदर’ म्हणवून घेणारा अमेरिका हा देश प्रत्यक्षात किती असहाय्य, अगतिक आहे, हे दिसून आले. तेथील एक बँक बुडते काय आणि त्या पाठोपाठ अन्य बँकाही लागोपाठ बुडू लागतात, हे चित्र अमेरिकेसारख्या स्वतःला आर्थिक महासत्ता मानणार्या तसेच जगाला शहाणपण शिकवणार्या देशाला साजेसे नक्कीच नाही. अमेरिकेची स्वतःची अशी एकही बँक नाही, ज्या आहेत त्या सर्व खासगी बँका आहेत, हेही जगासमोर आले. बरे झाले! भारतीय बँक प्रणाली ही किती सक्षम आहे, हे वेळोवेळीदिसून आले आहे. आता तर रुपयाच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या व्यवहारांमुळे संपूर्ण जगाची द्वारे भारतीय बँकांसाठी उघडली गेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने जन-धन, आधार आणि मोबाईल यांची सांगड घालून ज्या तर्हेने सरकार काम करत आहे, त्यामुळे बँक व्यवहार सुरक्षित झाले आहेत. जगभरात ’रुपया’ विस्तारत आहे. ‘सिलिकॉन व्हॅली बँके’च्या संकटातून भारतीय बँकांचे महत्त्व तसेच त्यांची सुरक्षितता समोर आली, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही, हे तितकेच खरे!
-संजीव ओक