लोकसंख्याघटीचे जपानी संकट

वेगाने घटत चाललेली लोकसंख्या हे जपानच्या चिंतेचे कारण. एकीकडे दुसरे देश लोकसंख्यावाढीने त्रस्त आहेत. भारतात तर अनेकदा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची मागणीही केली जाते. परंतु, जपानची स्थिती एकदम उलट. भारतात जेवढी मुलं १२ तासांमध्ये जन्माला येतात, तेवढी मुलं जन्माला घालायला जपानला एक वर्षं लागते. कमी जन्मदरामुळे जपानसमोर हे मोठे संकट उभे राहिले आहे. प्रत्येक तासाला भारतात ६५ हजार बालकांचा जन्म होतो, तर १२ तासांमध्ये ७ लाख, ८० हजार बालकांचा जन्म होतो. त्या तुलनेत जपानमध्ये २०२२ साली म्हणजे एक वर्षांमध्ये ७ लाख, ९९ हजार बालकांचा जन्म झाला. म्हणजेच, भारतात अवघ्या १२ तासांत जेवढ्या बालकांचा जन्म झाला, तितक्या बालकांचा जन्म जपानमध्ये संपूर्ण वर्षात झाला.

जपानच्या घटत्या लोकसंख्येने तेथील सरकारचीही झोप उडवली असून, पंतप्रधानांच्या सल्लागारांनीही याबाबत चिंता व्यक्त करत, जन्मदर असाच घटत राहिला, तर जपान नकाशावरून गायब होण्यास वेळ लागणार नाही. यामुळे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उद्ध्वस्त होऊन सैन्य दलांमध्ये पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळाची भरती करणे अवघड होऊन बसेल, असे सांगितले. जपान सरकारने काही दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार, जपानमध्ये २०२२ साली इतिहासात प्रथमच सर्वांत कमी बालकांचा जन्म झाला. गेल्या ४० वर्षांत जपानमध्ये जन्मदर अर्ध्यावर आला आहे. १९८२ मध्ये जपानमध्ये १५ लाख बालकांचा जन्म झाला होता. जो २०२२ साली कमी होऊन जवळपास आठ लाख इतका राहिला. २०२२ साली जपानमध्ये १५ लाख, ८२ हजार, ३३ जणांचा मृत्यू झाला. म्हणजेच, जितक्या जणांचा जन्म झाला, त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा मृत्यू झाला. याचा थेट परिणाम, जपानच्या एकूण लोकसंख्येवर होताना दिसतो.

 

‘स्टॅटेस्टिकल ब्युरो ऑफ जपान’च्या आकडेवारीनुसार, २००८ मध्ये जपानची लोकसंख्या १२ कोटी, ८० लाख होती. जी २०२२ मध्ये कमी होऊन १२ कोटी, ५० लाख झाली. परंतु, जपानची लोकसंख्या का घटतेय, हादेखील मोठा प्रश्न. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. जपानमध्ये महिलांचा प्रजनन दर १.३ आहे. परंतु, जगातील कोणत्याही देशांत लोकसंख्या संतुलन राखण्यासाठी हा दर २.३ असणे आवश्यक आहे. जपानमध्ये मुलांना सांभाळणे अधिक खर्चिक झाले आहे. ‘फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ऑफ जेफरीज’च्या संशोधनानुसार, २०२२ मध्ये जपानला मुलांना सांभाळण्यासाठी जगातील सर्वात महागड्या ठिकाणांमध्ये पहिले स्थान मिळाले होते. राजधानी टोकियोत मुलाच्या जन्मापासून ते शिक्षणापर्यंतचा खर्च सरासरी प्रत्येकी ३ कोटी, ६० लाख रुपये इतका आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांत जपानची अर्थव्यवस्था डळमळल्याने नागरिकांचे उत्पन्नही घटले.

१९९५ मध्ये सरासरी कौटुंबिक उत्पन्न जवळपास ४२ लाख रुपये होते. जे २०२० मध्ये ३५ लाखांपर्यंत घसरले. जपानमध्ये कमाई आणि मुलांना सांभाळण्याचा खर्च पाहता, दहा वर्षांची संपूर्ण कमाई एका मुलाला सांभाळण्यात खर्च होईल. जपानमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ९९ टक्के. त्यामुळे लोकं आर्थिक स्थिती पाहून मुलांना जन्म देण्यास उत्सुक नाहीत. परिणामी, लोकसंख्या घटतेय, ज्यामुळे सरकार चिंतेत आहे. त्यातच जपानमध्ये वृद्धांचे प्रमाण अधिक असून लोकसंख्येच्या २९ टक्के लोकांचे वय ६५ हून अधिक आहे. नव्या बालकांचा जन्म होत नाही आणि जे आहेत ते वृद्ध होत चालले आहेत. २०२२ साली जपानमध्ये सरासरी वय ४९ झाले. त्याचाही परिणाम, थेट देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीवर होतोय. येत्या काळात जपानमध्ये जन्मदर आणखी घटत गेला, तर भविष्यात जपानसमोर अस्तित्व टिकण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, हेही तितकेच खरे!